रुपाभन्दा अगाडि पनि ५ जनाले गुहारेका थिए प्रहरी, के भयो कारवाही ?

काठमाडौं । दलितलाई कोठा भाडामा नदिएको आरोपमा काठमाडौंकी एक घटबेटी पक्राउ परेसँगै नेपालमा जातीय छुवाछुतको बहस फेरि सतहमा आएको छ । प्रहरी हिरासतमा रहेकी सरस्वती प्रधानमाथि हुने सम्भावित कारवाहीलाई दलित अभियन्ताहरु चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई दलित भएकै कारण कोठा नदिएको आरोपमा प्रहरीले सरस्वतीलाई पक्राउ गरेको हो । उनलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति लिएको छ ।

दलित भएका कारण काठमाडौंमा कोठा भाडामा नपाएका घटनाहरु यसअघि पनि धेरै सुनिने गर्थे । दलित समुदायबाट उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरुले समेत यस्तो अनुभव सुनाउने गरेका छन् । यद्यपि, यस्तो घटनालाई लिएर प्रहरी-प्रशासनसम्म पुगेका केसहरु भने थोरै छन् ।

प्रहरीको रेकर्ड अनुसार कोठा भाडामा नपाएर जातीय विभेदविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको यो पाँचौं घटना हो । यसअघि रामेछापका कमला रसाइली, बाग्लुङका मिलन विश्वकर्मा र विक्रम सुनार, कैलालीका दीपा नेपाली र दोलखाका करुणा विश्वकर्माले पनि यस्तै मामलामा जाहेरी गरेका थिए । उनीहरुमध्ये दुई पत्रकार हुन् ।

०००

कमला रेडियो नेपालमा कार्यरत पत्रकार हुन भने मिलन आर्थिक अभियान दैनीकमा कार्यरत पत्रकार हुन् । यस्तै दीपा र करुणा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नात्तकोत्तर गरेर एलएलबी अध्ययनरत छन् ।

०७१ सालमा रेडियो नेपालमा कार्यरत रहेका बेला कमलाले बानेश्वरमा करिब १०-१५ दिन लगाएर कोठा खोजिन् । अन्तिममा भेटिन् मध्यबानेश्वरस्थित कृष्ण थापाको घर । उनका साथीहरू रोमा रायमाझी, प्रविशा खतिवडा र कमला नयाँ कोठाको भाडा बैना गरी सामान सार्ने पक्का गर्न गए । कोठा हेरेर घरबेटीलाई पैसा पनि दिए। घरबेटीले रजिस्टरमा लेख्नू भनिन् ।

कमलाले आफ्नो नाम कमला रसाइली लेखी भदौ महिनाको भाडा ३ हजार दिएको उल्लेख गरिन् । त्यसपछि उनीहरु तीनैजना त्यहाँबाट हिँडे ।

राती करिब ८ बजे खाना खाएर सामान प्याकिङमा व्यस्त थिए कमला र उनका भाइ । उनको मोवाइलमा घन्टी बज्यो । उनले हेल्लो भन्नासाथ उताबाट भनियो, ‘बहिनी, हामीले दलितलाई कोठा दिने गरेका छैनौं । घरमा पूजापाठ गर्नुपर्छ । छोइछिटो हुन्छ । दुःख नमान्नु । भोलि आएर तपाईंको पैसा लिएर जानुस ।’ कमला नाजवाफ भइन ।

भोलिपल्ट बिहानै तत्काल ललितपुरमा बसिरहेको कोठाबाट नसर्ने जानकारी कमलाले बस्दै गरेको घरबेटीलाई जानकारी गराइन् र भोलिपल्ट पैसा फिर्ता लिन गइनँ । त्यसपछि उनलाई असह्य पीडा भयो र जातकै कारण कोठा नदिने घरबेटीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्ने निर्णयमा पुगिन् ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त तीनकुनेमा उजुरीपछि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो । तर कारवाही प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै कमलाले मुद्धा फिर्ता लिनुपर्यो ।

‘घरधनीले गल्ती भयो भनेर माफी माग्न थाले । प्रहरी कार्यालय अगाडि नै रुवावासी गरेको देख्दा मलाई नराम्रो लाग्यो । म पनि त्यतिबेला धेरै परिपक्व भइसकेकी थिइनँ । अलि भावुक भएँ र उजुरी फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेँ,’ उनले नेपाल प्रेससँग भनिन् ।

तर अहिले भने कमलालाई उक्त मुद्धा फिर्ता लिएकोमा पछुतो लागिरहेको छ ।

उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला मेरो परिवार तथा आफन्तजनले पनि धेरै दवाव सिर्जना गर्नुभयो । घटनालाई लिएर पछि राजनीतिकरण गरियो । कता-कताबाट राजनीतिसँग जोडेर फिर्ता गर्न लगाइयो ।’

कोठा भाडामा लिनका लागि दिएको बैना रकम फिर्ता लिए पनि उनलाई क्षतिपूर्ति तथा प्रहरीलाई जरिवाना दिनेसमेतको कुराकानी भएको थियो । तर त्यो छलफलमा मात्रै सिमिति भयो । क्षतिपूर्ति त उनले पाइनन् नै घरबेटीले जरिवाना समेत तिरे-नतिरेको उनलाई सम्झना छैन ।

०००

२०७४ साल फागुन ५ गते आर्थिक अभियानमा कार्यरत पत्रकार मिलन विश्वकर्मा र तत्कालीन इमेज च्यानलमा आवद्ध पत्रकार विक्रम सुनारले पनि दलित हुनुको पीडा महसुस गरे । उनीहरुले अग्रिम भाडा दिएर बुक गरेको काठमाडौँको थापागाउँस्थित घरको कोठा घरबेटीले दलित भन्ने थाहा पाएपछि अर्कैलाई दिइन् ।

घरबेटी र उनीहरुबीच दुई कोठाको ११ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि उनीहरुले भाडास्वरुप अग्रीम २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरे । तर सर्ने दिनमा त अरु नै कोठामा बसिसकेको भेटियो । घर मालिक गौतम दम्पत्तिलाई किन यस्तो गर्नुभएको भन्दा उनीहरुले दलितलाई बस्न दिँदैनौं भन्दै उल्टै दुर्व्यवहार गरे । फागुन ५ गते कोठा लिनका लागि सहमति गरेर अग्रिम भुक्तानी दिएका मिलन र विक्रम २० गते सर्नेबेला अरुलाई नै दिइसकिएको थियो ।

कोठा भाडाको बैना आफूहरुले दिइसकेकोले बस्न पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरु दुवै जनाले माग गरे । तर घर मालिक गौतमले भने आफ्नो मान्छे प्रहरीमा डीएसपी र एसएसपी भएको बताउँदै उल्टै धम्की दिइन् । त्यसपछि पत्रकार विश्वकर्मा र सुनारले दलित भएकै कारण आफूहरुमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार घर मालिक गौतमलाई कारवाहीको माग गरेर महानगरीय प्रहरी वृत्त तीनेकुनेमा उजुरी गरे ।

प्रहरीले कमला गौतमलाई ९ दिन थुनामा राख्यो । तर पछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० हजार धरौटीमा उनलाई छोडिदियो । ३ महिनाको अदालती प्रक्रियापछि जातीय छुवाछुत भएको प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले गौतमलाई सफाई दिएको थियो ।

‘त्यतिबेला हामीले खासै प्रमाणमा ध्यान दिएनौं । अदालती प्रक्रियाबारे पनि जानकारी थिएन । उनले बोलेका कुरा रेकर्ड गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो कुरामा ध्यान नै गएन । पछि प्रमाण नपुगेपछि उनीहरुले उन्मुक्ति पाए,’ मिलनले नेपाल प्रेससँग भने ।

०००

२०७६ साल फागुनमा काठमाडौंको नेपालटारका श्रीकृष्ण विडारीका ४ जना परिवारले डेरामा बस्दै आएकी दीपा नेपालीमाथि जातीय विभेद गरे । गृह मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत रहेका विडारीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्न दिपालाई ठूलै कस्ट व्यहोर्नुपर्‍याे ।

तर दीपाले हिम्मत हारिनन् र विडारीकाे घर छोडिनन् । अन्तिममा फागुन २२ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा उजुरी दर्ता गरेर घरबेटी विडारीलाई हिरासतमा पुर्‍याएपछि मात्रै कोठा छोडिन् ।

अहिले उनको मुद्दा काठमाडौं अदालतमा विचाराधीन छ । तर अभियुक्त भने ३५-३५ हजार रुपैयाँ राखेर धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।

०००

दिपामाथीको घटना सेलाउन नपाउँदै उनकै साथी करुणाले पनि उस्तै अपमान भोग्न पुगिन् । उनले ३ महिनाअघि २०७७ फागुन १७ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमाका माधवराज भुसाल र सिता पाण्डेविरुद्ध जाहेरी दिइन् । काठमाडौं अदालतले भुसाल दम्पत्तीलाई जनही ५०-५० हजार धरौटीमा छोडिसकेको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उपत्यकाको ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्यामध्ये काठमाडौंमा ५८ प्रतिशत, ललितपुरमा ४१ प्रतिशत र भक्तपुरमा ३२ प्रतिशत मानिस कोठा भाडामा बस्छन् । यसरी हेर्दा यो सहर गाउँबाट आएका भाडावालाले नै भरिएको छ । उनीहरुले यस विरुद्ध खुलेर कानूनी उपचारको बाटोमा लागे पनि यस्तो अवस्था भोगेर चुप लाग्नेको संख्या उल्लेख्य छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा कोठा भाडामा बस्न खोज्दा दलितले मात्रै नभएर, मधेसी, मुस्लिम र जनजातिले पनि जातीय विभेद भोग्दै आएका छन् । फरक यति हो उनीहरुले प्रहरीसम्म पुगेर उजुरी गरेका छैनन् ।

कानूनमा के छ ?

जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ४ अनुसार कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, थात, जाति, वंश, समुदाय, पेश वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न पाइँदैन ।

उक्त दफाकै उपदफा १२ मा कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पात्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीज दर्शाउन, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्‍याउन वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन पाइँदैन ।

यस्तो कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस ऐन अन्तरगतको कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले ३ महिनाभित्र मुद्धा दायर गर्नुपर्छ । यस ऐन अन्तर्गतको मुद्धा सरकारवादी हुन्छ । यदि प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा वा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही नगरेमा राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय तहमा पनि उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्राप्त उजुरी राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखि पठाउने व्यवस्था छ । त्यसरी लेखिआएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो उजुरीमाथि प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।

यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाखसम्म जरिबाना हुनेछ । ऐन बमोजिमको कसूर गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदाताबाट पीडितलाई २ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पनि भराइदिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४’ को दफा १ सय ६६ मा पनि जातपातको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने स्पष्ट छ । उपदफा २ भनिएको छ,’ उपदफा १ बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।