दशैँ-तिहारजस्ता मुख्य चाडबाडमा यात्रुको चाप हुने र यसको आम्दानीले वर्षभरि धान्नुपर्नेमा जताजतै राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा संकट छाएको व्यवसायी बताउँछन् । यसको प्रत्यक्ष असर यातायात मजदुर र आश्रितसम्मलाई परेको छ ।
राज्यसत्तालाई नै पैसाको प्रभावमा पारेर इन्टरनेट सेवा र टेलिभिजन प्रसारणमार्फत अर्बौं राजश्व छलिरहेको सो कम्पनीबाट राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ बमोजिम विभिन्न शीर्षकमा बुझाउनुपर्ने ९ अर्ब ६ करोड ७० लाख रूपैया असूल गर्नुपर्ने प्रमाणहरू नै भेटिएका छन् । अब सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व वर्ल्डलिंकको दबाब र प्रभावमा परेर उसका गैरकानूनी कामको मतियार बन्छ कि कानून बमोजिम असूल गर्नुपर्ने राजश्व असूली तथा गैरकानूनी प्रसारण रोक्न लाग्छ ? यो प्रश्न उठेको छ ।