‘महिला हिंसाका घटनामा दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दिनँ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी महिला हिंसाका घटनामा आयोगले शून्य सहनशीलताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

आयोगले बुधबार भद्रकालीस्थित आफ्नै कार्यालयमा १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष पराजुलीले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी महिलाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।

उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी भएपछि सबैले पदीय भूमिका विना भेदभाव निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उनले राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना महिला हिंसाका घटनाको अध्ययन अनुसन्धान र दोषीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिने बताइन् ।

कार्यक्रममा पत्रकारहरुले महिला हिंसाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको र राजनीतिकै आडमा घटनामा संलग्नहरुमाथि कारवाही हुन नसकेको भन्दै आयोगको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष पराजुलीले राजनीतिक अनुभूति हुने किसिमको काम आफूबाट नहुने प्रतिवद्धता जनाएकी हुन् । उनले त्यस्तो भएको अनुभूति भए आयोगलाई खबरदारी गर्न पनि सुझाइन् ।

उनले भनिन्, ‘यो ठाउँमा रहँदासम्म मबाट कुनै पनि राजनैतिक रंग, प्रभाव र अनुभूति हुने खालको कुनै पनि काम हुने छैन । यदि कहीँ त्यस्तो अनुभूति भए खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ । महिला हिंसाका कुनै पनि विषयमा हाम्रो शून्य सहनशीलता हुनेछ । र त्यस्ता घटनाहरुलाई छानविन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कारवाहीको सिफारिस गर्ने र कारवाही गराउने क्रममा जो कोही भए पनि त्यहाँ राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा कुनै पनि छुट र सम्झौता हुनेछैन । यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो ।’

अध्यक्ष पराजुलीले हिंसामा परेका महिलालाई अर्थ उपार्जनको बाटोमा नलगाएसम्म उनीहरु हिंसा मुक्त हुन नसक्ने बताइन् । विद्यालयलगायत क्षेत्रमा बालिका र किशोरीमाथि भइरहेका यौनहिंसालगायतका घटनाले आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने गरी परामर्श र छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् ।

अन्तरक्रियामा महिला पत्रकारहरुले महिलाका पक्षमा राम्रा कानून भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको, लक्षित वर्गलाई कानून बारे जानकारी नभएको, पीडित महिलाले विद्यमान कानून अनुसार न्याय पाउन नसकेको, महिला हिंसाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर कारवाही हुन नसकेको तर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।