प्रदेशमा आलोपालो सरकारः सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डाको यस्तो छ प्रारम्भिक खाका

कैलाली । सत्ता गठबन्धनले ७ वटै प्रदेश सरकारको सरकार आलोपालो चलाउने गरी भागबन्डा टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच हिजो प्रदेशको भागबन्डाबारे छलफल भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम, मधेस र कोशी प्रदेशका विषयमा करिब टुंगो लागिसकेको एमालेका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी र कोशीमा एमालेले नेतृत्व गर्ने टुंगो लागेको ती नेताको भनाइ छ ।

कर्णाली, लुम्बिनी, बागमती र गण्डकीका विषयमा भने सहमति जुटिसकेको छैन । स्रोतकाअनुसार कर्णाली र गण्डकी एमालेले तथा लुम्बिनी र बागमती माओवादीले पाउने सम्भावना छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि केही प्रदेशमा करिब सहमति भइसकेको र केही प्रदेशमा छलफल जारी रहेको नेपाल प्रेसलाई बताए । उनले छलफल सकारात्मक भएको भन्दै चाँडै नेतृत्व भागबन्डा टुंगिने दाबी गरे ।

‘केहीमा सहमति जुटिसकेको छ केहीमा छलफल जारी छ’, उनले भने, ‘प्याकेजकै कुरा भएको हुँदा सबै सकिएपछि सार्वजनिक हुन्छ ।’

ज्ञवालीले भागबन्डा टुंगो लाग्न अब समय नलाग्ने समेत जिकिर गरे ।

‘प्रदेशहरू अस्तव्यस्त भएका छन् । केही ठाउँमा अल्पमतको सरकार चलिरहेको छ । त्यहाँ विश्वासको मत लिनुपर्ने बेला आइसक्यो त्यसैले नेतृत्वबीच चाँडै सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले पनि सकारात्मक छलफल भइरहेको तर सहमति जुटिनसकेको बताए ।

‘शीर्ष नेताहरूबीच कुरा चलिरहेको छ तर, फाइनल भएको छैन,’ उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले छलफल सकारात्मक भइरहेको र आलोपालो प्रदेशको नेतृत्व गर्ने विषयमा कुरा भएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सबै प्रदेशमा पूरै कार्यकाल एउटै नेतृत्व हुँदैन कसले कति वर्ष नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा कुरा हुँदैछ ।’

कुन प्रदेशमा के छ अवस्था ?

कोशीको प्रदेशसभामा ९३ जना सदस्य छन् । यहाँ सरकार गठन गर्न ४७ जना प्रदेश सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका ४० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । कोशीमा एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रैले पनि आरामदायी बहुमतको सरकार गठन गर्न सकिन्छ । नयाँ गठबन्धनको जसपासँग एक सिट छ । अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्की कांग्रेसका हुन् ।

बागमतीमा हाल ११० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ३७ सीट छ । कांग्रेस अहिले प्रदेश सरकारमा सहभागी छ । सरकार गठन गर्न बागमतीमा ५६ सांसद चाहिन्छ । यहाँ एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको सभामुखबाहेक १२ र नेकपा एसको ७ सीट छ ।

एकीकृत समाजवादी सहभागी भएमा यहाँ तीन दलको ५५ सीट हुन्छ । सरकार बनाउन एक सीट पुग्दैन । यसका लागि राप्रपा, नेमकिपा या हाम्रो नेपाली पार्टीमध्ये एकको साथ अनिवार्य आवश्यक देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशसभामा १०७ सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ सांसद चाहिन्छ । अहिले मुख्यमन्त्री रहेको जसपाका १९ सांसद छन् । मधेसको ठुलो दल नेकपा एमालेका २४ र माओवादीका ९ सांसद छन् भने जनमतका १३, लोसपाका ९ र नेकपा एसका ७ सांसद छन् । जनमत केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा सहभागी नभए पनि साना दललाई मिलाएर एमाले, माओवादी र जसपाले सरकार बनाउन सक्छन् ।

गण्डकीमा ६० प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा सरकार गठन गर्न ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखसहित ८ सांसदमात्रै छन् । त्यसैले नयाँ गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुई सिट अन्य दलबाट लिनुपर्नेछ । अहिले कांग्रेसको मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकीमा राप्रपासँग २ सिट छ । त्यही दुई सिट नै निर्णायक हो ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका ४ सांसद छन् । प्रष्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद चाहिन्छ । यो अवस्थामा नयाँ सरकार बनाउन एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाले थप एक सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिममा नाउपाले मुख्यमन्त्री पाउँदा लुम्बिनीमा साथ दिने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा नाउपाको सरकार बन्छ । यहाँ अहिले मुख्यमन्त्री रहेको नेपाली कांग्रेसका २९ सांसद छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकाएक सांसद छन् ।

४० सांसद रहेको कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ अहिले मुख्यमन्त्री रहेको माओवादीका १३ र एमालेका १० सांसदले नै सरकार गठन हुन्छ ।

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री नदिइकन प्रदेश भागबण्डा गर्ने तयारी भइरहेको थियो । तर, नाउपाले साथ नदिँदासत्ता गठबन्धनको सरकार नबन्ने अवस्था सृजना भएपछि मुख्यमन्त्री नै दिने तयारी गरिएको छ ।

केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री लिएर संघीय सरकारमा सहभागी हुन नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहितको टोलीलाई आग्रह गरेका थिए । अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नाउपाको साथ छ । भोली संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्ने नाउपाका नेताहरूले बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ५२ सांसदमध्ये बहुमत प्राप्त गर्न २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । यहाँ माओवादीका ११ र एमालेका १० सांसद छन् । उनीहरूले मात्रै बहुमत पुग्दैन । त्यसैले निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेको छ । नाउपासँग ७ सांसद छन् । अहिले मुख्यमन्त्री रहेको कांग्रेसका १८ जना सांसद छन् ।