निर्वाचनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आयोगको पाँच बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ मा हुने आम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकारलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको निर्णयलाई तीनै तहका सरकार र त्यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, केन्द्र, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि संघीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारी वा स्थायी शिक्षकलाई अनिवार्यरूपमा खटाउनुपर्ने आयोगको प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए ।

त्यसका लागि जिल्लास्तर तथा स्थानीय तहका तीन वटै तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका वा सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाको स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पद रिक्त नहुने गरी भदौ २० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा पदस्थापन गरी खटाउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि भदौ २० गते अघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीलाई अन्यत्र खटाइएको भए पदाधिकारी रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्ने वा त्यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तहअनुसारको कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन गरी अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनको काममा खटिने कर्मचारीबाहेक भदौ २० गते सम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पदनाम बमोजिम सरुवा तथा पदस्थापन भएका कर्मचारीको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र कामकाज गर्न काजमा पठाउने र सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले भनेको छ ।

निर्वाचनका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा कार्यरत तीन वटै तह वा तीन वटै तहका सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको र सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संघ, संस्था, निकाय वा कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी आवश्यकताअनुसार निर्वाचनमा परिचालन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

त्यसका लागि तोकिएको ढाँचामा कर्मचारीको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरी राख्न र सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट माग भएका बेला तुरून्त उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।