पेट्रोलियम पदार्थको उधारो तिर्न दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई भारतको ताकेता

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को उधारो तिर्न भारतले पत्राचार गरेको छ । भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै उक्त रकम तिर्न सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको हो ।

नेपालले भारतलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत १९ सय ४९ करोड भारु (३१ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ) तिर्न बाँकी छ ।

नेपाल आयल निगम र आईओसी सरकारको स्वामित्वका संस्थान हुन् । यी दुई संस्थाले एक-आपसमा छलफल गरेर तिरोभरो टुंग्याउन नसकेपछि भारतीय दूतावासले नै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको बताइएको छ ।

नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले सुरूमा १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि डिजेलमा प्रतिलिटर २९ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ कर घटाउने निर्णयसमेत भएको थियो । तर, सरकारले घोषण मात्रै गरेर कर नघटाउँदा समस्या भएको हो । भारतले दूतावसमार्फत बाँकी पेट्रोलिय पदार्थको पैसा तिर्न भनेको छ । सरकारको कारण निगम समस्या पर्दै गएको हो ।’

सरकारले बोलेको पूरा गर्न नसक्दा निगम समस्यामा

सरकारले सुरूमा १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि डिजेलमा प्रतिलिटर २९ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ कर घटाउने निर्णयसमेत भएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएन । निगमले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा र भवन धितो राखेर घाटा पूर्तिका लागि भन्दै ऋण लिएको छ ।

सरकारले कर घटाउने भन्दै सस्तोमा पेट्रोलिय पदार्थ विक्री गर्न निगमलाई लगाएको थियो । तर भनेनुसार कर नघटाउदा भारतले पत्र लेख्ने अवस्था आएको हो ।