१४ सांसदको पूर्ण सुनुवाई रोक्ने क्रममा इजलासभित्र न्यायाधीश र वकिलहरुबीच यस्तो ‘नोकझोक’

काठमाडौं । करिब सात महिनादेखि अदालतमा अलपत्र जस्तै रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रिट निवेदक रहेको माधव नेपालसहित १४ संघीय र लुम्बिनीका दुई प्रदेश सांसद तथा निर्वाचन आयोग तथा सभामुखलाई विपक्ष बनाइएको मुद्दा आइतबार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश भएको थियो ।

पटक पटक सर्दै र हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको सो मुद्दालाई फागुन २९ गते ईश्वर खतिवडा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार आइतबार अनिल सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पूर्ण सुनुवाइका लागि चढेको मुद्दा फेरि पनि हेर्न नमिल्नेमा पर्‍यो ।

न्यायाधीशहरुले गोला ताने लगत्तै बहुचर्चित मुद्दा कुन इजलासमा पर्‍यो भन्ने सबैको चासो थियो । सिन्हा र सुवेदीको इजलासमा परेपछि माधव नेपाल पक्षका वकिलहरूले ‘कम्फरटेबल’ महसुस गरेनन् । दुवै न्यायाधीशलाई भरोसा गर्न नसकेपछि अधिवक्ता अम्बर बहादुर राउतले आफ्ना पक्षका कानून व्यवसायी बिरामी परेको भन्दै स्थगित गरिपाऊँ भनेर इजलास समक्ष निवेदन दिए ।

इजलास समक्ष निवेदन दिएको समाचार लगत्तै नेपाल प्रेसले ब्रेक गर्‍यो ।

उसै पनि यो मुद्दा सकेसम्म आफ्नोमा नपरोस् भन्ने गरेका न्यायाधीशहरू ‘बेञ्च छनौट’को विषय आएपछि दबाबमा परे । राउतको निवेदन अस्वीकृत भयो । तर सुनुवाइ भने अघि बढ्न सकेन ।

राउतको निवेदन अस्वीकृत भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आग्रह गरे । तर बन्दीको आग्रहलाई न्यायाधीशहरुले ‘यो हामीले अहिले भन्ने कुरा होइन, मुद्दा हेरेपछि निर्णय गर्छौँ’ भन्दै पन्छाए । बन्दीको माग अस्वीकृत भएपछि पनि मुद्दाको सुनुवाइ भने हुन सकेन ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले यो मुद्दासँग सम्बन्धित माननीय सोम प्रसाद पाण्डेको मुद्दामा आफूले आदेश दिएको भन्दै उनले हेर्न नमिल्ने हो कि ? भन्ने प्रश्न गरे । लगत्तै केपी ओली पक्षका कानून व्यवसायी पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ‘सोम पाण्डेको सन्दर्भमा के आदेश हो हामी मुद्दाका पक्षधरलाई थाहा छैन’ भन्दै सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरे ।

त्यसबीचमा न्यायाधीश र वकिलहरुबीच घोचपेच र नोकझोक समेत चलेको थियो । सोम प्रसाद पाण्डेले नेकपा एस रोज्न भनेर निर्वाचन आयोगमा पुग्दा आयोगले ५बजेपछि निवेदन आएको भन्दै उनको निवेदन लिएको थिएन । त्यसकाविरुद्ध पाण्डे सर्वोच्चमा गएका थिए । ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले आयोगमा निवेदन दिएका आधारमा पाण्डेमाथि कुनै कारबाही नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

भदौ २९ गते सोम पाण्डे र शारदा भट्टको निवेदनमाथि खतिवडा र सुवेदीको इजलासबाट भएको आदेशका कारण सुवेदीले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भने । ओली पक्षका वकिलहरू महेश नेपाल,रमेश बडाल,बाबुराम दाहाल,ईश्वरी भट्टराई लगायतले पाण्डेको मुद्दा र १४ सांसद फरक रहेकाले हेर्न नमिल्ने भन्ने नरहेको जिकिर गरे ।

माधव नेपाल पक्षबाट उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा,चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनेपछि नहेर्दा राम्रो हुने बताएका थिए । रमेश बडालले सोही आदेश दिने इजलासका अर्का न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले १४सांसदको मुद्दा हेरेर पूर्ण सुनुवाइको आदेश समेत दिएको स्मरण गराए ।

जवाफमा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले बडाललाई ‘खतिवडा श्रीमानको कुरा उहाँकै इजलासमा गर्नु’ भने । न्यायाधीश र वकिलहरुबीच सवाल जवाफपछि सुवेदीले हेर्न नमिल्ने भनेकाले आज सुनुवाइ नहुने भनियो । केपी ओली पक्षका वकिलहरूले आज हेर्न नमिल्ने हो भने अर्को मिति आजै तोकियोस् भन्ने माग गरे । न्यायाधीशहरुले हेरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए ।

यो मुद्दामा न्यायाधीशहरुले दबाब महसुस गरेकाले सहज बाटो अपनाएको टिप्पणी कानून व्यवसायीहरूले गरेका छन् । एमालेले माधव नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४सांसदलाई साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम निष्कासन गरी सभामुख अग्नि सापकोटालाई भदौ १ गते कारबाहीको सूचना टाँस्न पत्र दिएको थियो ।

सो पत्र निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराएर नेपालसहितका केन्द्रीय सदस्यलाई एमाले केन्द्रीय कमिटीको अभिलेखबाट हटाउन जानकारी दिएको थियो । तर सभामुखले निष्कासनको सूचना टाँस गरेनन् बरु भदौ ९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भयो । सो निर्णयविरुद्ध एमाले अदालत गएको थियो ।