महिला आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ९५ प्रतिशत घरेलु हिंसाका, ६७३ हिंसाजन्य उजुरी

काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ९५ प्रतिशत उजुरी घरेलु हिंसाका रहेका पाइएको छ । पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमा मात्रै आयोगमा परेका ३४६ वटा उजुरी मध्ये ९५.९५ प्रतिशत अर्थात ३३२ वटा उजुरी घरेलु हिंसाका रहेको आयोगले शुक्रबार गरको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको हो ।

त्यो बाहेक करिव पाँच प्रतिशत अर्था १४ वटा उजुरी मात्रै महिला हिंसाका रहेका आयोगका सचिव पार्वती अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएकी हुन् ।

उनका अनुसार पछिल्लो चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी उजुरी साउन महिनामा ७६ वटा वटा परेका छन् । जसमा घरेलु हिंसाका ७१ वटा र महिला हिंसाका पाँच वटा उजुरी परेका छन् ।

भदौमा ४५ वटा घरेलु हिंसाका र चार वटा महिला हिंसाका गरेर ४९ वटा रहेका छन् । असोजमा ५६ उजुरी परेकोमा ५२ वटा घरेलु हिंसाका र चार वटा महिला हिंसाका उजुरी परेका छन् ।

कात्तिकमा २१ वटा घरेलु हिंसाका मात्रै उजुरी परेका छन् भने मंसिरमा ५१ वटा उजुरी परेकोमा ५० वटा घरेलु हिंसाका र एउटा मात्रै महिला हिंसाको रहेको छ । पुषमा ३१ वटा, माघमा ४१ वटा र फागुन २१ वटा मात्रै घरेलु हिंसाका उजुरी परेका छन् ।

६७३ वटा हिंसाजन्य उजुरी

पछिल्लो आठ महिनाकै अवधिमा ६७३ वटा हिंसाजन्य उजुरी पनि परेका आयोगले जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी मानसिक हिंसाजन्य ३३५ वटा उजुरी परेका छन् भने आर्थिक हिंसाजन्य २०३ वटा उजुरी परेका छन् । यस्तै शारीरिक हिंसाजन्य ११९ उजुरी पर्दा यौनजन्य हिंसाका १६ वटा उजुरी परेका छन् ।

२२६ जनालाई मनोसामाजिक परामर्श तथा ११९ जनालाई कानूनी परामर्श दिइयो

यसै अवधिमा आयोग र साझेदार संस्थाबाट २१६ जनलाई मनोसामाजिक परामर्श दिइएको छ भने ११९ जनालाई कानूनी परामर्श दिइएको छ । यस्तै ११५ जनालाई मेलमिलाप गराइएको छ भने तीन वटा उजुरीमा अदालतमा पठाइएको छ ।

आयोगले सुरक्षित आश्रयस्थलका लागि साथी संस्थामा चार जनालाई सिफारिस गरेको छ भने कानूनीय सहायताका लागि ल्याक संस्थामा २० जनालाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै आयोगले मनोसामाजिक परामर्स सेवाका लागि टीपीओ नेपालमा १३ जनालाई सिफारिस गर्दा कानूनी सहायताका लागि नेपाल बार एशोसिएसनमा १९ जनालाई सिफारिस गरेको छ ।

यसै अवधिमा आयोगमा दर्ता भएका घरेल हिंसाका केही उजुरीमा छलफलपछि आपसी सहमतिमा विवाह दर्ता र बच्चाको जन्म दर्तासमेत भएको आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताइन् ।

उनका अनुसार विवाह गरी बच्चा जन्मेपछि श्रीमान गायब भएको उसको घर ठेगाना पत्ता नलागको अवस्थामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बच्चाको जन्म दर्ता गराइएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘घरेलु हिंसा पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति वा अंश वापतको नगद रकम दिलाउने सम्बन्धमा आयोगको पलमा शिघ्र न्याय प्राप्त भएको छ । बाबुले आफ्नो छोरीलाई नपढाउने हिंसा गर्ने दुख दिएको भन्ने उजुरी प्राप्त भएपछि छलफल मार्फत सहजीकरण गरिदिएकोले सम्बन्ध सम्बन्ध सुधारका साथै पढाइलाई निरन्तरता दिलाईएको छ ।’

अध्यक्ष पराजुलीले थप्दै भनिन्, ‘दृष्टिविहिन महिलाको श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा गई उनलाई घरेलु हिंसा गरको विषयमा छलफलपछि उनीहरुको विवाह दर्ता र घरखर्चको व्यवस्थापन गर्ने सहमतिसमेत गराइएको छ । घरेलु हिंसाका विभिन्न उजुरीमा पीडित मानसिक रुपले तनावग्रस्त र अस्वस्थ भएको अवस्थामा मनोसामाजिक परामर्शपछि मानसिक रुपले स्वस्थ रहेको छ ।’