छविलालको दोहोरो छलाङ- घनश्यामको विद्रोहबाट एमाले बचाए, प्रत्यक्षमा बने देशकै एक्लो दलित सांसद

काठमाडौं । छविलाल विश्वकर्मा यो चुनावमा धेरैतिरको दबाबमा रहे । रुपन्देही १ मा दोस्रोपटक जीत निकाल्न उम्मेदवार बनेका विश्वकर्माविरुद्ध उनकै नेता घनश्याम भुसाल पार्टी छाडेर गठबन्धनको उम्मेदवार बनेर आइदिए । देशभर घनश्याम भुसालको माहोलमा छविलालको जीतबारे कसैले कल्पनै गरेन ।

अर्को दबाब थियो, उनी नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्षमा एकमात्र दलित उम्मेदवार बन्नु । समग्र ठूला दलमध्येबाट आधिकारिक रुपमा एमालेका छविलाल, माओवादीका अञ्जना बिशंखे र महेश्वर गहतराज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार थिए । एकमात्र दलित उम्मेदवार उठेको ठाउँमा प्रभावशाली नेता घनश्याम गठबन्धनको उम्मेदवार बन्नु उनको लागि ठूलो दबाब थियो ।

तर, छविलालले जीत निकाले, एमाले पंक्ति घनश्याम भुसालले हल्लाउन सकेनन् । राप्रपाको समेत समर्थन भएकाले घनश्यामबाट हुनसक्ने क्षतिपूर्ति हुने एमालेको विश्वास थियो । वास्तवमा छविलालको विजय एमालेका लागि एक सीट थप र दलितको एउटामात्र प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित रहेन । घनश्याम भुसालको विद्रोह गलत थियो भन्ने पुष्टि पनि गरिदिए । घनश्यामले नै भनेका थिए, ‘यदि मेरो विद्रोह गलत रहेछ भने मंसिर ४ मा रुपन्देही १ का जनताले मलाई हराउनेछन् ।’

एमालेभित्र सालिन नेताको छवि बनाएका छविलाल २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न केन्द्रित हुने विश्वकर्मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा सत्ताको भूमिका नपाएका ओली समूहका एक्ला स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुन् । विश्वकर्माबाहेक ओली पक्षका स्थायी कमिटीका सबै नेता सरकारको कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा पुगेका थिए । तर, उनी आफ्ना असन्तुष्टिलाई कहिल्यै बाहिर नल्याएर चुपचाप बसेका थिए ।

यस पटकको निर्वाचनमा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा एमालेले उम्मेदवार नबनाएको झाेंकमा उक्त क्षेत्रमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भुसाललाई विश्वकर्माले ३ हजार ७४ मतान्तरले पराजित गरेका गरे ।

उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवार नै छैन । सत्ता गठबन्धन दलले रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा उम्मेदवार टुंगो लगाइनसकेको अवस्थामा नै नेकपा एमालेले विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै भुसालले पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए । भुसालले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेसँगै सत्ता गठबन्धन दलले उनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनले भुसाललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि भुसालको जीत र विश्वकर्माको पराजय सुनिश्चित भइसकेको दाबी कतिपयको थियो । यद्यपि नेकपा एमाले र स्वयं उम्मेदवार विश्वकर्माले भने आफू सहजै जीत हासिल गर्ने दाबी गरेका थिए । अन्ततः एमाले र स्वयं उम्मेदवार विश्वकर्माको दाबी प्रमाणित भएको छ ।

विश्वकर्माले २०७४ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अब्दुल रजाक गद्दीलाई ७ हजार ८६८ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । विश्वकर्माले ३४ हजार ७५२ मत प्राप्त गर्दा गद्दीले २६ हजार ८८५ मत प्राप्त गरेका थिए । तिनै गद्दीले विश्वकर्मालाई २०७० सालको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रमा पराजित गरेका थिए । २०७० मा गद्दीसँग विश्वकर्मा २ सय मतान्तरले पराजित भएका थिए ।

एमालेका एक्लो दलित पदाधिकारी

नेकपा एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारी टीममा दलित समुदायका एकजनामात्रै पदाधिकारी हुन् छविलाल विश्वकर्मा । उनी नेकपा एमालेको इतिहासमा दलित समुदायबाट पहिलो पटक पदाधिकारी पुग्ने अर्थात निर्वाचित हुने व्यक्ति हुन् । एमाले पदाधिकारीमा समावेशी व्यवस्था गरिएको छैन । तर पनि छविलालले सचिवमा निर्वाचित भएर नेकपा एमालेमा राजनीतिक इतिहास कायम गरे ।

नेता विश्वकर्माले यो स्थानसम्म आइपुग्नुमा लामो संघर्ष गर्नुपरेको छ । चितवनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट छविलाल विश्वकर्मा सचिवमा निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य, केन्द्रीय कमिटी सदस्य र भारत प्रवास इन्चार्ज भएर काम गरेका उनी पछिल्लो अधिवेशनमा एमाले पदाधिकारीमा पुगेका हुन् ।

उमेरले ६० वर्षको नजिक पुगेका विश्वकर्मा विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै छुवाछूतमुक्त समाज निर्माणमा लागेका हुन् । उनी आफ्नै संघर्ष र बलबाट यो तहमा पुगेको दाबी गर्छन् । जनकपुरमा भएको सातौं महाधिवेशनबाट उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाट एमालेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनबाट खुला केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मेवारीमा पुगे । २०७१ सालमा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट खुला केन्द्रीय सदस्य हुँदै पोलिटब्युरो र स्थायी समिति सदस्य भएका उनी पछिल्लो महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित भएका हुन् ।

विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय

छविलालको राजनीतिक पृष्ठभूमि विद्यार्थी राजनीतिसँग जोडिएको छ । २०३७ सालमा तत्कालीन नेकपा मालेबाट राजनीतिक यात्रा सुरू गरेका उनले २०३८÷०३९ सालमा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु उपसभापति निर्वाचित भए । विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै विश्वकर्मा जातीय विभेदको आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएको दाबी गर्छन् ।

विद्यार्थी राजनीतिसँगै जातीय विभेदविरोधी आन्दोलनमा सहभागी उनी बुटवलमा पढ्दापढ्दै भारतीय सेनामा भर्ती भएका थिए । केही वर्ष सेनामा जागिर खाएर फर्केका विश्वकर्मा पुनः राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । उनी एक जमानाको चर्चित भलिबल खेलाडी पनि हुन् ।

एकपटक मन्त्री

दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि छविलाल नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कृषि तथा सहकारीमन्त्री बने । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले विश्वकर्मालाई समानुपातिकतर्फबाट सभासद् बनायो । उनी अहिले लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जसमेत रहेका छन् ।

राजनीतिक आन्दोलनमार्फत नेपालमा जरा गाडेर रहेको जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्ने मूल उद्देश्य बोकेर मालेमा लागेका विश्वकर्मा २०४५ सालमा स्थापना भएको मालेको जनवर्गीय संगठन जातीय उत्थान मञ्चका संस्थापक हुन् । २०४७ सालमा भएको मञ्चको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उनी उपाध्यक्ष र २०५१ सालमा महासचिव बन्न सफल भएका थिए ।

२०५५ सालमा पोखरामा सम्पन्न मुक्ति समाज नेपालको सम्मेलनबाट विश्वकर्मा अध्यक्ष चयन भए । नेपालगञ्जमा भएको एमालेको छैटौं महाधिवेशनबाट राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य भए । जनकपुरमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनबाट वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बनेका विश्वकर्माले एमालेको भारत प्रवासको इन्चार्जको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्ने मौका पाए । करिब तीन वर्ष भारत प्रवास इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहँदा विश्वकर्माले त्यस अवधिमा नेपालबाट दिल्ली पुग्ने नेताको व्यवस्थापन र समन्वयको काम गरेका थिए । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि उनले त्यही भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए ।

प्रत्यक्षबाट एक्लो दलित सांसद

प्रतिनिधिसभाको १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रमुख राजनीतिक दलबाट सुरुमा ५ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । पछि २ जनाको उम्मेदवारी सम्बन्धित पार्टीले फिर्ता लिएको थियो । दुई जना उम्मेदवार पराजित भएपछि एक जनामात्रै प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्वाचन क्षेत्र रुकुम पश्चिममा उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माको उम्मेदवारी पार्टीले फिर्ता लिएको थियो ।

यस्तै नेकपा एमालेले निर्वाचित विश्वकर्मासँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेल्धुरामा चक्रप्रसाद स्नेहीलाई पनि उम्मेदवार उठाएको थियो । यद्यपि अन्तिममा आएर एमालेले नेपाली कांग्रेस (बीपी)सँग सहकार्य गर्ने भन्दै स्नेहीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको थियो ।

तर, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दलित समुदायबाट उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन लडेका २ जना उम्मेदवार पराजित भएका छन् । बाँके क्षेत्र नम्बर एकमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० मा विनागठबन्धन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेकी माओवादी स्थायी समिति सदस्य अञ्जना विशंखे फराकिलो मतले पराजित भएकी छन् ।

अधिकांश ठाउँमा सत्ता गठबन्धनबाट उम्म्मेदवार बनेका माओवादीका उम्मेदवारले जीत हासिल गर्दा बाँके क्षेत्र नम्बर १ मा भने गहतराज नेकपा एमालेका उम्मेदवारसँग फराकिलो मतले पराजित भएका छन् । एमाले उम्मेदवार सूर्यप्रसाद ढकालले २५ हजार २५ मतसहित विजयी हुँदा गहतराजले १९ हजार ६३२ मत प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुबीच ५ हजार ३२४ मतान्तर रहेको छ ।

यस्तै विशंखे सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्दा ९ हजार १९८ मतान्तरले पराजित भएकी छन् । विशंखे निकटत्तम प्रतिस्पर्धी त कहाँ हो कहाँ, पाँचौं नम्बरमा पुगेर पराजित भएकी छन् । कांग्रेस उम्मेदवार राजेन्द्रकुमार केसीले १४ हजार ४६३ मत प्राप्त गर्दा पाँचौं नम्बरमा पुगेकी विशंखेले ५ हजार २६५ मतमात्रै प्राप्त गर्न सफल भइन् । उनीभन्दा बढी मत नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले प्राप्त गरेका छन् ।

२०७४ सालको विरासत पनि जोगिएन

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलित समुदायबाट ३ निर्वाचित भएका थिए । जसमा कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा जगतबहादुर सुनार निर्वाचित भएका थिए भने यस पटकको निर्वाचनमा पराजित गहतराज बाँके क्षेत्र नम्बर १ बाटै र यस पटक निर्वाचित विश्वकर्मा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ बाटै निर्वाचित भएका थिए ।

२०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट दलित समुदायबाट ५० जना संसदमा पुगेका थिए । त्यसयता संसदमा दलित प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दै गएको छ । समावेशीको अभ्यास सघन बनाउने आवाज उठिरहँदा ठूला दलबाटै दलित उम्मेदवार शून्य प्रायः हुनु दुःखदायी भएको दलित अधिकारकर्मीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून भएको थियो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार देशको १३.८ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ । तर, त्यसअनुसार प्रतिनिधिसभाको १६५ सीटका लागि हुने प्रत्यक्ष चुनावमा दलहरूको प्राथमिकतामा दलित समुदाय परेको देखिँदैन ।