सौन्दर्य प्रतियोगिताका विषयमा कानून बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन (भिडिओ) – Nepal Press

सौन्दर्य प्रतियोगिताका विषयमा कानून बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन (भिडिओ)

काठमाडौं । विभिन्न नाममा हुने सुन्दरता, मोडलिङ सम्बद्ध प्रतियोगिता कानून बनाएरमात्र सञ्चालन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न विविध वर्ग र प्रवर्ग जस्तै उमेर, जात, योग्यतामा आधारित कुनै पनि प्रकारका सौन्दर्य सम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी शीघ्र नीतिगत स्पष्टता कायम गराएरमात्र सञ्चालन गर्न समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सदस्य सांसद विमला नेपालीले नेपालप्रेसलाई जानकारी दिइन् ।

समितिले यौन हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारको घटना भएको थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहन गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधका मतियार भएको जनाएको छ । ती मतियारले घटना बढाउनका लागि वा घटना भइसकेपछि पीडितलाई न्याय नदिन, वा न्यायको पहुँचमा बाधा अड्चन पुयाउन (भूमिका) सहयोग गर्ने भएकाले यस्ता मतियारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

उनका अनुसार समितिले कानूनको प्रथम दृष्टिमा कुनै न कुनै कारण पीडित अन्यायमा परेको देखिने आधार रहेमा हदम्यादकै कारण न्यायबाट बञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुने निष्कर्ष निकाल्दै हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सांसद नेपालीले भनिन्, ‘बालबालिका वा नावालिगमाथि हुने र महिलामाथि हुने यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएकाले अन्य संशोधन गर्नुपर्ने भनी यसअघि पहिचान भएका विषयसमेत समावेश गरी मुलुकी अपराध संहिता एवं अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयक तयार गरी संसदमा यथाशीघ्र दर्ता गराउन समितिले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’

समितिले महिला हिंसाविरुद्धका उजुरी तथा मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिई द्रुतमार्गमार्फत् शीघ्र न्याय प्राप्त हुने अवस्था सृजना गर्न, पीडितलाई संरक्षण एवं मनोपरामर्श उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर