लुम्बिनी बजेट: निजी क्षेत्र भन्छ- सोचेभन्दा राम्रो, विपक्षी भन्छन्- कार्यान्वयनमा चुनौती

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति विपक्षी दल र निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ ।

महामारीबीच कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै गतवर्षभन्दा झण्डै ५ अर्ब बढी बजेट ल्याएको लुम्बिनीलाई कतिपयले महत्वाकांक्षी एवम् चुनौतीपूर्ण भनेका छन् भने कतिले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो राम्रो भनेका छन् ।

लुम्बिनी सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएको थियो भने यस वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको छ ।

बजेटप्रति विपक्षी दलका सांसदको प्रतिक्रिया यस्तो छ–

बजेट चल्न नसक्ने घोडा सिंगारेजस्तोः निर्मला क्षेत्री, सचेतक, नेपाली कांग्रेस

प्रदेश सरकारको बजेटमा कुनै नयाँपन देखिएको छैन । विगतका वर्षमा जस्तै फुर्का गाँसेर बनाइएको छ, कोभिड भनेर थपिएको छ अरु केही नयाँपन छैन । बजेटमा हामीले दिएका कुनै योजना परेका छैनन् ।

सरकारले बजेट कसरी ल्याउने भनेर त छलफल नै गरेन । हामी आफैंले भेटेर दिएका योजना पनि समावेश भएका छैनन् । कोरोनाले यति धेरै युवा बेरोजगार भएका छन्, कतै सम्बोधन छैन ।

लोकप्रीय नारामा बजेट कमः तुलाराम घर्ती, सचेतक, माओवादी केन्द्र

बजेट विगतकै निरन्तरता हो । यसमा कुनै नयाँपन छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लोकप्रीय देखाउन खोजिएका शीर्षकमा अत्यन्तै न्यून बजेट राखिएको छ । यो सरकारको गलत नियत हो । पछि रकमान्तर गरेर काम गर्नका लागि यस्तो गरिएको हुनसक्छ । यसबाट नै बजेटको अपारदर्शीता प्रष्ट हुन्छ ।

धान्न नसक्ने बजेटः सहश्रराम यादव, सांसद, जसपा

बजेट हाम्रो प्रदेशले धान्नै सक्दैन । गतवर्षको खर्चको अवस्थालाई हेरेर प्रष्ट हुन्छ कि यो जनता झुक्याउन ल्याइएको बजेट हो भनेर । गत वर्ष कति प्रतिशत बजेट खर्च भयो पनि हेर्नु पर्छ । बजेट यो कार्यान्वयनमा आए त ठीकै हो तर योजनाबिना कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ ?

कार्यान्वयनमा चुनौतीः तारा जिसी, सांसद जनमोर्चा

स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको यो बजेट कार्यान्वयनमै समस्या छ । हामीले विगतका वर्षहरुमा पनि उठाएको विषय हो । कुरामात्रै राम्रा गरेर हुँदैन, कार्यान्वयन पनि हुनु पर्छ ।

निजी क्षेत्र भन्छ– बजेट राम्रो आयो, कार्यान्वयनमा ध्यान देऊ

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमराज भुसालले बजेटमा धेरै आशालाग्दा विषयहरु समेटिएको बताए । प्रादेशिक बजेट सरकारको दीर्घकालीन अपेक्षा समाजवादउन्मुख नेपाली अर्थतन्त्रको स्थापना र विकास कार्यक्रमलाई सार्थकता दिने गरी आएको उनको तर्क छ ।

उनले विगतमा पुँजीगत खर्च पूर्णरुपमा खर्च नहुनुका कारण खोज्न विज्ञहरुको सहभागितामा समिति गठन गरी प्राप्त सुझावअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने, अन्तर प्रादेशिक तथा वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न लगानी नीति र लगानीकर्तालाई एकद्धार प्रणालीबाट सम्पूर्ण सुविधाहरु दिनुपर्ने, विकासका पूर्वाधार निर्माण कार्यमा हुने अनियमितता तथा अपारदर्शीता कम गर्न प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्राविधिक तथा व्यवहारिक दक्षताको विकासमा जोड दिन सुझाव दिएका छन् ।

प्रादेशिक संरचना खर्चिलो भएको आरोपलाई कम गर्न दोहोरो सुविधा बन्द गर्नुपर्ने, विकास योजनाका ठेक्कापट्टा आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा पूरा गरी कार्यान्वयनमा लैजान तत्काल योजना बनाए मात्र बजेटले सार्थकता पाउने उनको तर्क छ ।

नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शका लुम्बिनी संयोजक टंक पोखरेल प्रदेश सरकारको बजेटमा दोष लगाउने ठाउँ नभएको बताउँछन् । निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझावहरुलाई समेटिएको बजेटमा राखिएका विशेष छुट तथा महत्वाकांक्षी योजनाले समृद्ध प्रदेशको योजना साकार हुने पोखरेलले बताए ।

तर महामारीको यो विशेष अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीलाई चिर्न पहिलो महिनाबाटै योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना सरकार अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै उनले विभागीय मन्त्रालयले त्यो दिशामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्जव कसजुले कोरोना महामारीमा बजेटमा परेका स्वास्थ्य र कृषिका प्राथमिकता राम्रो भएको बताउँदै पूँजीगत खर्च गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘पूँजीगत खर्च कम हुँदा बजारमा आर्थिक चलायमान कम भएको छ, बागमतिपछि ठूलो बजेट आएको छ, यसको कार्यान्वयनमा ध्यान जाओस्’, उनले भने ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले बजेटमा उद्योगी व्यवसायीका अधिकतम् मागहरु जोडिए पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्ने बताए । उनले महामारीको चपेटामा थला परेका उद्योगी व्यवसायीहरुबाट अपेक्षा गरेको राजश्व संकलनलगायतका स्रोतमा सरकारले सुरुदेखि नै योजना बनाउनुपर्ने बताए । पुँजीगत खर्चमा ध्यान नदिएका कारण विगतका बजेटहरु पूर्ण कार्यान्वयन नभएकोप्रति ध्यान दिन उनको आग्रह छ ।