‘बिदाइ बैठक’ मा उठ्यो विदेशी चलखेलको कुरो, समर्थन फिर्ताको चर्चै भएन

काठमाडौं। सर्वोच्चले साविकको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताइदिएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षको स्थायी बैठक बिदाइ बैठक जस्तै भयो।

सोमबार बिहान ११ बजे नै बैठक बोलाइएको भए पनि पूर्व एमालेको माधव नेपाल समूह छलफलमा बस्न चाहेकाले बैठक ३ बजेलाई सारियो।

राजधानीको अर्याल होटलमा सर्वोच्चको फैसलापछिको रणनीति बनाउन नेपाल पक्षको छुट्टै छलफल भयो। नेपाल पक्षले छलफल सिध्याएपछि ४ बजे पेरिसडाँडामा स्थायी कमिटी बैठक शुरु भयो।

बैठकको शुरुमै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। दुवै जनाको भनाइपछि अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले आफ्नो धारणा राखे। तर, योगेश भट्टराई पनि बैठकको शुरुमै निस्किएका थिए। एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार योगेश ताप्लेजुङको आगलागी सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्दै नबोली हिंडेका थिए।

बैठकमा प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलाले आफूहरुलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको बताए। एउटा प्रतिगमनलाई परास्त गरे पनि अर्को प्रतिगमनलाई आफूहरुले जित्न नसकेको उनले बताएका थिए। ‘यो निर्णयले जटिलता उत्पन्न भएको छ’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘हामी धेरै जटिल अवस्थामा छौं। अप्ठ्यारो अवस्था छ । मैले पहिले पनि प्रतिगमन यहीं रोकिंदैन भनेको थिएँ । एउटा प्रतिगमनलाई त हामीले परास्त गर्‍याै । तर, अर्को प्रतिगमनले अप्ठ्यारो अवस्था भयो ।’

नेता नेपालले सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयबाट अलग–अलग बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै एमालेभित्रै रहेर ओलीविरुद्ध लड्ने बताएका थिए। ‘परिस्थितिले हामी अलग–अलग बस्ने अवस्था आयो’ बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘अलग बसेर आआफ्नो ठाउँबाट ओलीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध लड्नुपर्छ ।’

बैठकमा पछिल्लो घटनाले सबक सिकाएको भन्दै एकीकरण गर्दा के–के कमजोरी भयो भन्नेबारे पनि स्थायी कमिटी सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

केही स्थायी कमिटी सदस्यले सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गर्नुको पछाडि विदेशी चलखेल भएको आशंका समेत गरेका थिए । ‘यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलविना भएकै होइन’ एक जना स्थायी कमिटी सदस्यले आफ्नो धारणा राख्दै भने, ‘केहीलाई कम्युनिष्ट पार्टी एक भएर सत्ता चलाएको पनि मन परेको थिएन । उनीहरुकै डिजाइनमा यो खेल भएको हो।’

बैठकमा माधव पक्षका अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यको मत अदालतले अलग गरिदिएकाले एमालेमा जान अप्ठ्यारो मान्न नहुने थियो।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा पनि लैजाने र यसविरुद्ध पुनरालोकनका लागि निवेदन पनि गर्ने समझदारी बैठकमा भएको थियो। निर्वाचन आयोग र केपी ओलीले पुनरावलोकनका लागि पहल नगर्ने भएकाले यसको अग्रसरता प्रचण्डले लिनुपर्ने धाराणा दुवै पक्षले राखेका थिए।

माओवादी केन्द्र संसदमा ओलीको भूमिकाको अध्ययन र थप छलफलपछि मात्रै ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने बारे निर्णयमा पुग्ने भएको छ । आजको बैठकमा भने यसबारे खासै कुरै नभएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए। ‘नदेख्ने किसिमले ओली समूहसँग लड्ने कुरा त बाँकी नै छ’ उनले भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव वा समर्थन फिर्ता लिनेबारे कुरै भएन । यो बिदाइ बैठक जस्तो भएकाले धेरै कुरा भएन ।’

यसबारे निर्णय लिन बुधबारको बैठकमा ओलीको जवाफ कुर्ने ती स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ओलीले बुधारको संसद बैठकमा यो कसको सरकार हो भन्ने जानकारी देलान्। त्यसबाट धेरै कुरा तय हुन्छ ।’

राजनीतिक रुपमा अदालतको निर्णयको विरोध गरे पनि यसले सहज बनाइदिएको कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यले धारणा राखेका थिए।

‘नेकपा सबैलाई घाँडो पनि भइदिएको थियो’ माओवादी केन्द्रनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि सजिलो पारिदियो। प्रचण्डलाई पनि हरेक कुरामा सल्लाह गर्ने बानी थिएन ।’

माधव नेपाल पक्षसँग पनि पूरै ‘वेभलेन्थ’ नमिलेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘ओलीविरुद्धको संघर्षमा सबै एक थिए। तर, त्यो वेभलेन्थ पूरै माधवजीसँग पनि मिलेको होइन । जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव सिफारिस गर्दा पनि धेरै असन्तुष्टि थियो ।’