अरू सबै गर्न सकिन्छ, वादी समुदायलाई जग्गा दिन सकिंदैन : मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत । दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट र सुर्खेतका वादी समुदायको जग्गा सम्बन्धी माग प्रदेश सरकारले पूरा गर्न नसक्ने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि पाँच दिनदेखि जग्गा पाउनुपर्ने माग राख्दै धर्नामा बसेका झण्डै २५० वादी समुदायका अगुवाहरूसँग शुक्रबार भएको छलफलमा प्रदेश सरकारले अन्य माग भने सहजै पूरा गर्न सकिने बताएका हुन् ।

‘जग्गा दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था वा अधिकार प्रदेश सरकारसँग छैन । बरु यहाँहरूलाई आयआर्जन गर्ने, भवन बनाउने, अन्य सहयोग गर्न हामी तयार छौं’ मुख्यमन्त्री शाही निकट स्रोतले नेपाल प्रेसलाई भन्यो, ‘जमिन दिने अधिकार नभएको सरकारसँग माग गरेर समयको बर्बाद नगर्नुस् । अरू के सहयोग चाहिन्छ हामी गर्न तयार छौं ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले जग्गा दिन सक्ने अधिकार स्थानीय र संघीय सरकारसँग मात्रै भएको बताएका थिए । यता, वादी समुदाय अहिले नारावाजीमा उत्रिएको छ ।

अगुवा हिक्मत वादी मुख्यमन्त्री शाहीको जवाफबाट आफूहरू सन्तुष्ट नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो मुख्य माग जग्गा पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यो मागप्रति मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ चित्तबुझ्दो भएन ।’

उनले भने, ‘अब हामी आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्छौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म गएर धर्ना दिने र अन्य आन्दोलन गर्ने योजना बनाएका छौं ।’