प्रदेशको नाम फेर्न पहल गर्ने कोशी सरकारको सहमति- कार्यान्वयनमा कति सहज ?

विराटनगर । गएको शुक्रबार कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश नम्बर १ पुन: संयुक्त संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भयो । सहमतिअनुसार कोशी नाम खारेजीको एक सूत्रीय माग राख्दै आएका पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सहमतिसँगै संयुक्त संघर्ष समितिले कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेश सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र प्रवेशमा लगाएको अवरोध खुलाएको बताएका छन् । प्रदेशसभाका कुल ९३ जनामध्ये ८२ जना सांसदले कोशीको पक्षमा उभिएका थिए ।

नामकरणको विरोधमा भएका आन्दोलनहरू हिंसात्मक बन्दा धरानका पदम लिम्बूको मृत्यु भयो । उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ । कोशी नामका पक्षमा मतदान गरेसँगै पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिनु पर्छ भन्दै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूले सांसदहरूलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । योबाहेक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सचिव योगेश भट्टराई र युवा संघका पूर्वअध्यक्ष महेश बस्नेत पटकपटक निशानामा पारेका थिए ।

आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूले विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यक्रममा अवरोधसमेत गर्दे आएका थिए । पहिचान पक्षधरहरूले वार्तामा भएको सहमति पछि भने प्रदेश सांसदहरूलाई गाउँ प्रवेश खुल्ला गरिएको बताए । पुन: नामांकन अभियान समितिका संयोजक डाकेन्द्रसिंह थेगिम सहमतिअनुसार गाउँमा जाने सांसदहरूलाई फूल मालासहित स्वागत गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन फागुन १० मा अर्को वार्ता गर्ने सहमति भएकाले यसलाई अन्तरिम सहमति भन्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले सहमतिअनुसार काम गर्छ कि गर्दैन भनेर बसेका छौं । सहमतिअनुसार भयो भने प्रदेशको पुन: नामकरण हुन्छ । हामी पनि सबै दलहरूसँग भेटेर कुरा गर्छौं । सरकारले पनि गर्छ । सहमतिबाटै समस्या समाधान होस् भन्नका आन्दोलनको स्वरूप फेरेका हौं’, लिङ्देनले नेपाल प्रेससँग भने ।

सरकारसँगको वार्तापछि सार्वजनिक सहमति पत्रमा ‘वार्ताबाट प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल र छलफल बढाउने’ उल्लेख छ ।

थेगिमले भने संविधानसम्मत पुन: नामकरणका लागि पहल गर्ने सहमति भएको भन्दै आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए ।

के छ संवैधानिक-कानूनी व्यवस्था ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९५ (२) मा प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९५ (२) मा भनिएको छ, ‘५६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ ।’

सोही धाराअनुसार १७ फागुन २०७९ मा प्रदेशको नाम कोशी राखिएको छ । कोशी नामको पक्षमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरूले भोट हालेका थिए । प्रदेशसभामा रहेका एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले भने विपक्षमा मतदान गरे । विपक्षकै अडानमा रहेकी जसपाकी सांसद निर्मला सुब्बा मतदानको प्रक्रिया सकिएपछि पुगेकी थिइन् ।

अन्य केही सांसद मतदानका बेला बाहिर रहेकाले अनुपस्थित थिए । संविधानले प्रदेशको नामकरण गर्ने व्यवस्था गरे पनि पुन: नामकरणका विषयमा भने केही पनि बोलेको छैन । कतिपयले भने प्रदेशको पुन: नामकरणका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश नियमावलीका अधारमा नाम फेरिन सक्ने कतिपयको तर्क छ ।

कोशी प्रदेशसभा नियमावलीमा प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, प्रदेशसभा नियमावली २०७४ मा नाम राखेपछि संशोधन गर्ने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन । २०७९ मा नयाँ प्रदेशसभा गठन भएपछि प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लब अधिकारीको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति बन्यो ।

सो समितिले प्रदेशसभालाई साउनमै मस्यौदा बुझायो । मस्यौदा विधेयकको रूपमा संसदमा टेबल भयो । नियमावलीको मस्यौदा संसदमा टेबल भएपछि संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय दिइएको थियो ।
सो समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेती र एकीकृत समाजवादीका सांसद विद्या चाम्लिङले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विधेयकमा छलफल अगाडि नबढेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गौतमराज अमात्यले बताए ।

उनले संसद् सभा नियमावली पास नभएसम्म प्रदेशको पुन: नामकरणको विषय अगाडि नबढ्ने उनको भनाइ छ ।

अमात्यले भने,‘संसद् सभा नियमावली ( संशोधनसहित ) २०७४ मा प्रदेको पुन: नामकरण सम्बन्धी व्यवस्था छैन । नयाँ नियमावलीको विधेयकमा पनि पुन नामकरणको व्यवस्था छैन । सो विधेयक संशोधन सहित पास भएमात्रै पुन: नामकरणको विषय प्रदेश सभामा प्रवेश पाउन सक्छ ।’

प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक लीलाबल्लब अधिकारीले संशोधनसहित विधेयक पास नभएसम्म प्रदेशसभामा पुन: नामकरणको विषयले प्रवेश नपाउने बताए ।

संसदमा अंकगणितको खेल

कोशी प्रदेश सरकारसँग अहिले ‘कठिन’ बहुमतमात्रै छ । सत्तामा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग ४७ सीट छ । सरकारमा रहेका दलहरूले प्रदेशको पुन: नामकरणको विषय संसदमा प्रवेश गराए पनि नाम परिवर्तन गर्न कठिन छ ।

संविधानको धारा २९५ (२) नामकरणका लागि दुईतिहाइ बहुमत हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सत्ताभन्दा बाहिर रहेको एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ सीट छ । एमालेका मुख्यमन्त्री भएको बेला प्रदेशको नामकरण भएको भन्दै एमालेले क्रेडिट लिइरहेको छ । ०८४ सालमा एमालेले यसलाई प्रमुख चुनावी नारा बनाउने निश्चित छ ।

प्रदेशको नामकरणपछि पहिचान पक्षधरको एमालेलक्षित अवरोध कार्यक्रमकै बीच मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित संकल्प यात्रा भयो । कोशी प्रवेशसँगै बन्दसम्मका कार्यक्रमका बाबजुद ओखलढुंगादेखि पाँचथरसम्म उल्लेख्य जनसहभागिताका कारण हौसला थपिएको नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले एक नेता भन्छन्, ‘कोशी प्रदेशमा एमालेको यात्रालाई अवरोध गर्न पहिचानवादीहरूको योजना विफल भएपछि एमाले कोशी नामलाई अपनत्व लिएर अगाडि बढ्ने तयारीमा छ ।’

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष लिङ्देन भन्छन्, ‘हामी एमालेसँग पनि भेटेर हाम्रा कुरा राख्छौ । एमालेलाई पनि कन्भिन्स गराउँछौं ।’

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी पहिला पुन: नामांकनको विषय कसरी संसदमा प्रवेश गर्छ त्यसपछि आफूहरूको धारणा आउने बताउँछन् ।

उनले भने,‘अहिले नै संवैधानिक बाटोबाट नाम फेर्ने विषय र बाटो छैन । यसका लागि पहिला नियमावली त पास हुन पर्‍यो नि ! ’