सत्ताको ‘इपिसेन्टर’ मा कसको थ्रेट ?

काठमाडौं । आइतबार साँझदेखि राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको ९ दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि दुई बुँदे जुन लिखित वक्तव्य जारी भयो,त्यो सामान्य विषय होइन ।

यसअघि माओवादीकै ब्यानरमा रहेका बाबुराम भट्टराईलाई समेत अलग अस्तित्वमा ल्याएर ९ दलीय गठबन्धन बनाइनु भनेको सत्ताको इपिसेन्टरमा थ्रेट महसुस भएरै हो । केपी ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धनको वक्तव्यले भने घुमाएर अदालत र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहतिर निशाना साँधेको छ ।

राष्ट्रपति चुनावमा रामचन्द्र पौडेललाई जिताउन त्यो बैठक बसेको थिएन । अनि फेरिएको सत्ता गठबन्धनको पावर शेयरिङबारे पनि त्यहाँ चर्चा भएन र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत कहिले लिने विषय पनि प्रवेश भएन ।

बरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गणतन्त्र र शान्ति सम्झौताविपरीत गम्भीर चलखेल भएको भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि बेला ‘अनहोनी’ हुनसक्ने आशंका जताउँदै यस्तो बेला शान्ति प्रक्रिया, १२ बुँदे समझदारी र परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरू एकजुट भएको सन्देश दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

प्रचण्डको प्रस्तावअनुसार नै पहिलो बुँदामा दुर्गा प्रसाईँ र राजा ज्ञानेन्द्रको नाम नलिई गणतन्त्रविरुद्धका गतिविधि सैह्य नहुने चेतावनी उल्लेख गरियो । ज्ञानेन्द्रले राजसंस्था र दलहरूबीच सहकार्यको प्रस्ताव राखेर भारत भ्रमणमा गएका बेला सत्ता गठबन्धनले थ्रेट महसुस गरेको सो बुँदाबाट देखिन्छ ।

दोस्रो बुँदामा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशबाट त्रसित भएको मनोविज्ञान देखिन्छ । एक प्रकारले अदालतबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका नेताहरू तर्सिएको बुझ्न सकिन्छ ।

सर्वोच्चले तर्सायो ?

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसम्बन्धी सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्त गर्माएको छ ।

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नहुने निष्कर्षसहित अदालतले प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । तर, अहिलेसम्म रिट दर्ता भएको छैन ।

प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको आफूले जिम्मा लिने विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिटमा गत कात्तिकमा दरपिठ गरिएको भएपनि शुक्रबार दर्ताको आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्दैन ।’

आत्तियो माओवादी, प्रचण्ड कमाण्डमा ९ दल

अदालतको यही आदेशपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड हच्किएका छन् । प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न दिने सर्वोच्चको आदेशप्रति माओवादीका महासचिव देव गुरुङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाइसकेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतको रिट दर्तामा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू सलबलाएको भन्दै उनले १२ बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया पक्षधर राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वानसमेत गरेका छन् । माओवादीको विज्ञप्तिप्रति उच्च बारले अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै सोमबार विज्ञप्ति निकालेर भर्त्सना गरेको छ ।

प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेपछि यसअघि सधैँ सत्ताको बाँडफाँट र भागबण्डामै केन्द्रित रहने गठबन्धनको बैठकमा एजेण्डा नै फेरिएको छ । बढ्दो अन्तराष्ट्रिय चलखेलको बीचमा सर्वोच्चमा प्रचण्डको मुद्दा अघि बढ्नुले माओवादी धाराका नेताहरूमा एकखालको त्रास पैदा भएको छ ।

आइतबार करिब ५ घण्टा बालुवाटारमा भएको ९ दलीय गठबन्धनको बैठकमा पनि संविधानविरुद्ध देखिएको शक्ति र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउनेबारे छलफल भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखक बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समयमा संविधानको विपरीत गतिविधि भइरहेका छन् । गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने नाममा भएका अवाञ्छित गतिविधि भइरहेका छन् । त्यसबारे हामी गम्भिर भएका छौँ ।’

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले राजसंस्थाको एजेण्डासहित झापाबाट सुरू गरेको अभियान शनिबार काठमाडौंमा पनि प्रदर्शन गरेको थिए। प्रसाईले झापाबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको उपस्थितीमा गत महिना महाअभियान थालेका थिए।

त्यसो त सशस्त्र द्धन्द्धको घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा पनि ९ वटै दल गम्भिर रहेको नेता लेखकको भनाइ छ।

‘यही संसद्को अधिवेशनमा कानूनलाई परिमार्जन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम विधेयक प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ’ उनले भने, ‘सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी आयोगहरू चाँडै गठन गरेर द्धन्द्धमा परेका पीडित परिवारलाई न्याय प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिबद्ध छौं ।’

सबैको साझा मुद्दा भएकाले अदालतले पनि सहयोगीकै रूपमा हेर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । उनले जनताले फालिसकेका संस्थालाई ब्यूँताउने खालका संविधानविरोधी गतिविधि स्वीकार्य नहुने समेत बताए ।

के भन्छन् माओवादी नेता ?

त्यसो त नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पनि संविधान र गणतन्त्रको रक्षा र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न अहिलेको गठबन्धन दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘संविधान र गणतन्त्रको रक्षा र शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गर्न हामी अहिलेको गठबन्धन बनाएका हौं । कांग्रेस र माओवादी नै विस्तृत शान्ति सम्झौतको हस्ताक्षरकर्ता हुन् । यो गठबन्धनबाट बनेको सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउँछ ।’

गणतन्त्र, र संविधान उल्ट्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेकाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न कांग्रेस र माओवादी एकै ठाउँमा आएको उनको बुझाइ छ ।

माओवादी फ्याक्टर एकजुट

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन र प्रचण्डविरुद्धको रिटको विषयमा छिन्नभिन्न भएको माओवादी शक्तिहरू पनि एकैठाउँमा देखिएको छ । एमालेसँगको सहकार्य टुटाएर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा पुगेका प्रचण्डले पूर्वमाओवादीहरूलाई एकजुट बनाउने पहल गरिरहेका छन् ।

आइतबार लामो समयदेखि अलग-अलग बाटोमा हिँडेका पूर्वमाओवादी नेताहरूले आफूहरू एकै ठाउँमा पुनः नआई सुखै नहुने अभिव्यक्ति दिए ।

कार्यक्रममा प्रचण्डसहित नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नेकपा माओवादी बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकीलगायत सहभागी थिए ।

लामो समयपछि एउटै मञ्चमा देखिएका पूर्वमाओवादी धाराका नेताहरूको सन्देश थियो, ‘घेराबन्दीविरुद्ध अझै एकजुट हुन तयार छौं ।’

द्वन्द्वकाल घटनाको विषयमा सर्वोच्चले प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ताको आदेश दिएपछि माओवादी धाराको नेताहरूमा चस्का परेको छ । आइतबार प्रचण्डविरुद्ध तीन वर्षअघिको अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न दिएको अनुमतिप्रति आकोश पोखे ।

‘मिल्न सक्नेहरू जति एक ठाउँमा आऔं, एउटा पार्टी बनाऔं । पहिला समय लाग्छ भने एउटा मोर्चा बनाऔं । अहिले यत्रो आक्रमण भइरहेको छ । माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति भएको छ, एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाउने हो ? यो निहुँ खोजेको होइन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका थिए ।

तर, उनको भनाईप्रति चर्को भएपनि उनले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउन पाइने भएपनि शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्ने प्रष्टाए ।

‘बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन । मज्जाले पाइन्छ । म आफैं प्रधानमन्त्री छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु । अदालतमा हाजिर भएको छु’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘तर शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन । प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो। आवेग हैन विवेकले काम गरौं ।’

त्यसो त माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत पनि अहिले संविधानको मर्म र भावनाविपरीतका गतिविधि बढेकोप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि भइरहेका छन् । त्यस विषयमा हामीले गम्भीर भएर गठबन्धनमा पनि छलफल गरेको छौं । हामीले संघर्ष गरेको ल्याएको व्यवस्थाविरुद्धको गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन ।’

उनले सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगमार्फत् संक्रमणकालीन न्यायको बिषयलाई टुंग्याउन खोजेको समेत बताए ।

उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन कुनै दलको पनि विमति रहन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । तर, द्वन्द्वकालीन विषयलाई फौजदारी अभियोगको रूपमा अदालतबाट हेर्न मिल्दैन ।’

यस्तै, माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य रामप्रसाद सापकोटा पनि जहाँनियाहरूलाई वृहत् शान्ति सम्झौताविपरीत द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार नभएको बताएका छन् ।

‘द्वन्द्वकालमाभन्दा न्याय नपाएर अदालतका दराजमा थुप्रिएका मुद्दाहरूका कारण बढी मानिसहरू मरेका छन्, न्याय नपाएर आत्महत्या गरेका छन्, परिवार टुटेका र घरबार लुटिएका छन् । श्रीमान्, तिनको जिम्मा हजुर लिइसिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

उनले गणतन्त्र, संघीयता धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विरुद्धका एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित माओवादीले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन जनाएको छ ।

कांग्रेस-एमाले सरकार बन्ने चर्चा

एमाले नेतृत्वको सातदलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले दुई महिनामै कित्ता फेरे । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको नौ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन् ।

एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् ।

अहिले नेपालको सरकार गठनमा बाह्य हस्तक्षेप पनि उस्तै छ । सरकार गठनमा भारत, अमेरिका र चिनले खुलेरै चासो देखाएका छन् । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार बनेपछि रुष्ट बनेको भारत र अमेरिका सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।

राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेको बेलामा भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले राष्ट्रपति चुनावपछि नेपालमा कांग्रेस-एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना भएको रहेको दाबी गरेका छन् । तर, गठबन्धन दलको नेताहरूले अहिलेको गठबन्धन पाँच वर्षसम्म जाने बताउँदै आइरहेका छन् ।

भारतले आफ्नो ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेको बेलामा राजदूत रेको दाबीलाई अर्थपूर्णरूपमा लिन हेरिएको छ । पछिल्लो समय कांग्रेस-एमाले नेताहरूबीचको संवाद पनि बाक्लिँदो छ ।

यता, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी जनयुद्धप्रति आक्रमकरूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । आफूसँग सत्ता सहकार्य छाडेर हिँडेपछि प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिने तयारी थालिरहेको बेलामा ओलीले ०५२ सालपछि राजनीतिक स्वार्थका लागि १७ हजार मान्छे मारेको आरोप लगाए ।

‘नेपालमा भएको के थियो के प्राप्तिको लागि मारिए ? बहुदलीय व्यवस्था आएकै थियो । के को लागि मारिए त भन्दा अनौठो छ । आज गणतन्त्रका लागि भनिन्छ । ०६३ सालको सुरूमा द्वन्द्व र हिंसा समाप्त भयो । ०६३ सालमा वृहत् शान्ति सम्झौता भयो कात्तिकमा’ आइतबार एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘६५ सालमा गएर राजतन्त्र संविधान सभाले हटायो भने जनयुद्धले त हटाएन होला ? जनयुद्धबाट कब्जा त गरेको होइन होला त ? संविधानसभाकै लागि १७ हजार मान्छे मर्नुपर्छ र ?’

एमाले र कांग्रेसबीच संवाद बढिरहेको बेलामा सप्रचण्डलाई कारबाही गरिपाऊँ भनेर रिट दायर गर्ने मुख्य रिट निवेदकहरू नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार नेता नै हुन् ।

प्रमुख निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरण नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् भने जितेन्द्र मोक्तान केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । अदालतले रिट दर्ताको आदेश दिनू र रिट निवेदकहरू सत्ता आरोहण गर्नै लागेको माओवादीको सहयात्री कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू नै हुनुले माओवादी वृत्तमा आशंका छाएको छ ।