सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगद बितरण नगर्न सरकारको परिपत्र

काठमाडौं । सरकारले अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न तोकिसकेका सबै स्थानीय तहलाई बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र वितरण गर्न परिपत्र गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट बितरण गर्ने सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था भए पनि केहि स्थानीय तहबाट नगद रकम निकाली लाभग्राहीलाई नगद नै बितरण गर्ने गरेको जानकारी पाएपछि मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको हो । मन्त्रालयले नगद रकम बितरण गर्दा कतिपय ठाउँमा नगद चोरी भएको, लुटिएको, हराएको जस्ता सामाचार समेत सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी आएको जनाएको छ ।

नगद रकम लिई बितरण गर्ने कर्मचारीबाट समेत विभिन्न प्रकारका आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोग हुने गरेको विगतका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएको समेत परिपत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणका लागि व्यवस्था गरेको रकम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी बितरण हुन नसक्दा यस्ता घटना भई रकमको हिनामिना समेत हुने गरेको भन्दै अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामार्फत अर्थात बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न गराउन स्थानीय तहलाई भनेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ को उपदफा ३ बमोजिम स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न गराउन (सम्बन्धित स्थानीय तहको नाम र यो व्यवस्था लागू हुने मिति तोकी गृह मन्त्रालयले ७ महिना अघि गत कात्तीक २४ गते रापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । मन्त्रालयले पनि पटक–पटक बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्न गराउन परिपत्र गर्दै आएको स्मरण गराएको छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिलेसम्म मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय १५ स्थानीय तहका ४ हजार ३ सय ३१ वडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्दै आएका छन् । विभागका अनुसार ३ सय ४० स्थानीय तहले २०७७ मंसिर १ गतेदेखि नै बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागका सूचना अधिकारी समेत रहेका निर्देशक युवराज कटेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७७ चैत्र १ गतेदेखि थप १ सय ५९ स्थानीय तहले बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिसक्नुपर्ने हो । दुवै गरेर गएको चैत्र १ गतेदेखि ४ सय ९९ स्थानीय तहले बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिसक्नुपर्ने व्यस्था थियो ।