राजस्व छल्ने वर्ल्डलिंककाे यस्ताे तरिका- लेखा समितिका तत्कालीन सभापति र सचिवकाे सहयाेगी भूमिका
नेपाल प्रेस
२०८१ वैशाख १२ गते १४:२६
काठमाडाैं । दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले कानूनबमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजस्व र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क (RTDF) नतिर्ने मनसाय राखी सर्वोच्च अदालतमा २०८० चैत १५ गते रीट दायर गरेको मुद्दामा यही बैशाख १७ गते पूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ ।
वर्ल्डलिङ्कलगायतका केही ISP हरु भने यतिखेर राजनीतिक व्यक्तित्व, हाईप्रोफाइल नेता, मन्त्रालय, राजस्व विभाग, प्राधिकरण, अदालत, सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखापरीक्षकको कार्यालयलगायतलाई कसरी मिलेमतो गरेर चुप लगाउन सकिन्छ भन्ने भगीरथ प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ । स्मरण रहोस्, हाल वर्ल्डलिङ्कलगायतका केही संस्थाहरुको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भैसकेपश्चात पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न असफल भई गैरकानूनी हैसियतमा इन्टरनेटलगायतका सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
वर्ल्डलिङ्कलगायतका केही ISP हरुको मुद्दा वर्षौंदेखि अदालतमा रहेको र प्रत्येक पटक सेटिङ गरी पेशी सार्दै अदालतले विगत लामो समयदेखि निर्णय नगरी राख्दा नियामक निकायहरु सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मुकदर्शक भएर बस्न बाध्य छन् ।
महालेखापरीक्षकको आ.व. २०७२/७३ को प्रतिवेदनमा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी कायम भएको २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्ने भनी सार्वजिनक लेखा समितिको मिति २०७६/२/३० गतेको निर्णयपश्चात नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिङ्कलाई उक्त रकम २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बुझाउन निर्देशन दिएकाे थियाे । त्यसपश्चात वर्ल्डलिङ्क अदालत गएको थियो । तर, अदालतमा उसले हरेक पटक पेशी सार्दा तीन वर्षभन्दा बढी समयावधिसम्म पनि निर्णय नहुँदा सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने ३ अर्ब १० करोड रोयाल्टी राजस्व र RTDF शुल्क असुल हुन नसक्दा सरकारलाई ठूलो हानि नोक्सानी हुन पुगेको छ ।
एक दर्जन ठूला ISP हरुले सरकारलाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ बमोजिम तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्कको बारेमा सञ्चार मन्त्रालयले गरेको छानबिनपश्चात देखिएको वक्याैता बुझाउन लगाउने भनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन भएकाे थियाे । त्यसपश्चात नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि विज्ञ परामर्शदाता छनाेट गरी सोही विषयमा अध्ययन गराउँदा मन्त्रालयको छानबिनभन्दा बढी रकम असुल हुन बाँकी रहेको देखिएको प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन् । यस विषयमा हामीले बुझ्दा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले थप जरिवाना बढ्दै जाने भएकाले असुलउपर गर्नुपर्ने रकमको आयतन पनि बढ्दै गएको हो ।
तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत शाह र सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले मात्र सही गरेको समितिको मिति २०७६/२/३० को दुइटा पत्रमध्ये एउटामा महालेखापरीक्षकले औंल्याएको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु असुलउपर गर्नु भनी निर्देशन भएको देखिएको छ । सोही मितिको अर्को पत्रमा भने महालेखापरीक्षकले असुलउपर गर्नुपर्ने भनी औल्याएको बेरुजु असुलउपर नगर्नु भनी निर्देशन दिएको देखिन्छ ।
सोही पत्रलाई आधार बनाई वर्ल्डलिङ्कले सञ्चार मन्त्रालय, प्राधिकरण र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा समेट सेटिङ गरी रोयल्टी राजस्व र RTDF रकम नबुझाउने दुष्प्रयास गरिरहेको देखिन्छ, जसलाई केही हदसम्म अदालतबाट समेत सहयोग पुगेको देखिन्छ । किनभने अदालतले २ करोड ६५ लाखको मुद्दा अल्झाइराख्दा राज्यलाई ३ अर्ब १० करोड हानि नोक्सानी भैसकेको छ ।
तसर्थ, गैरकानूनी रुपमा तथा कानूनविपरीत मोनमानी गर्ने तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत शाह र सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेलगायत मन्त्रालय र प्राधिकरण तथा महालेखापरीक्षक कार्यालयका मुख्य जिम्मेवार अधिकारीहरुउपर समेत राजस्व छली र सरकारी हानि नोक्सानी सम्बन्धमा निजहरुले आफ्नो पदीय अधिकार दुरुपयोग गरेको अभियोगमा तुरुन्त छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्छ ।
वर्ल्डलिङ्कले विगत दशौं वर्षदेखि सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क नतिरेको विषयमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा आ.व.२०७२/७३ देखि नै असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी किटान भएको, तत्पश्चातका हरेक वर्षहरुको म.ले.प. प्रतिवेदनहरुले पनि असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी किटानीको साथ उल्लेख गर्दै आएको तथा मन्त्रालय र प्राधिकरण स्वयम्ले पनि गराएको अध्ययनबाट समेत रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्कमा राज्यलाई वर्ल्डलिङ्कलगायतका केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हानि नोक्सानी पुर्याएको देखिएको थियो ।
रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्कलगायतका विषयमा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । अहिले सोही विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरु लामबद्ध भएर अख्तियारमा सोधपुछ र बयानको लागि जाने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
वर्ल्डलिङ्कलगायतका केही ISPहरुले दाबी गरेको जस्तो उसले दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप वार्षिक कुल आम्दानीको आधारमा बुझाउनुपर्ने ४ प्रतिशत रोयल्टी रकम र २ प्रतिशत RTDF शुल्क भुक्तानी नगरेको व्यहोरा म.ले.प. प्रतिवेदनलगायत सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न समयमा बेरुजु रकम असुलउपर गर्न दिएको निर्देशनलगायत मन्त्रालय र प्राधिकरणले गरेको अध्ययन तथा छानबिनले समेत देखिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC: Telecommunication Service Charge) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा वर्ल्डलिङ्कले गरेको ठगीउपर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको अध्ययन र कारबाही यसको थप आधार प्रमाण हो । वर्ल्डलिङ्कले आफ्नो Audited Financial Statement हरुमा ‘Net Revenue From Operations’ भनी कायम भएको शुल्कबाट दूरसूचार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम रोयल्टी शुल्क र RTDF शुल्क नबुझाएको Audited Financial Statement मा भएको Net Revenue from Operation लाई अमिल्दो र अप्रमाणित शीर्षकहरुमा Breakdown गरी गराई देखाएर राजस्व प्रशासनकै आँखामा छारो हाल्न खोजेको स्पष्ट हुनहुन्छ ।
आ.व २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्म वर्ल्डलिङ्कले Maintenance तथा Monitoring and Technical Support को नाममा उपभोक्तामाथि गरेको ठगीको विवरण
क) आ.व.२०६९/७० देखि २०७९/८० सम्म वर्ल्डलिङ्कले उपभोक्ताबाट इन्टरनेट सेवाबापत ४९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा मर्मत सम्भार तथा Monitoring and Support शीर्षकमा उसको १ अर्ब ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा उसले मर्मतसम्भार तथा Monitoring and Support शीर्षकमा उपभोक्ताबाट १८ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरेको देखिएको छ ।
मर्मतसम्भार तथा Monitoring and Support शीर्षकमा उसले आफ्नो वास्तविक खर्चभन्दा नौ गुणा बढी शुल्क उपभोक्ताबाट असुल गरेको देखिन्छ। उपभोक्ताबाट असुल गरेको मर्मतसम्भार तथा Monitoring and Support शीर्षकको बढी रकम १६ अर्ब ८८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ उसको PROFIT (मुनाफा) देखिएको छ ।
वर्ल्डलिङ्कले भनेको जस्तो यदि यो उसले इन्टरनेट सेवाभन्दा अन्य सेवाबाट गरेको आम्दानी र PROFIT हो भने उसले उक्त PROFIT को ४० प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ७५ करोड ४५ लाख रुपैयँभन्दा बढी रकम मुनाफा करबापत बुझाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा वर्ल्डलिङ्कलाई राम्ररी ज्ञान छ । ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत RTDF शुल्क बुझाउन अटेर गरेको वर्ल्डलिङ्कले मर्मतसम्भार तथा Monitoring and Support शीर्षकमा भएको नाफाको ४० प्रतिशत रकम मुनाफा करबापत बुझाउँछ भनी अनुमान किमार्थ गर्नसक्ने अवस्था देखिंदैन ।
WorldLink Communication Ltd. ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेको इन्टरनेट सेवा, सो को शुल्क तथा Plan Charge को केही विवरण। स्रोतः https//worldlink.com.np
वर्ल्डलिङ्कको आधिकारिक वेबसाइटमा उसले प्रदान गरिरहेको इन्टरनेट सेवाको विवरण, शुल्क तथा अवधिको बारेमा उल्लख गरिएको छ । नमुनास्वरुप माथि उल्लिखित Screenshot समेतको आधारमा देहायअनुसार सेवा र शुल्कको बारेमा स्पष्ट रहेको अवस्था देखिन्छ।
क्र.स.(१) बमोजिम रू ३३०० मा 200 Mbps को इन्टरनेट सेवा ३ महिनाको लागि उपलब्ध रहेको देखिन्छ, यो package मा अन्य सेवा र अन्य दस्तुरको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
क्र.स.(२) बमोजिम रू १२६०० मा 200 Mbps को इन्टरनेट सेवा १२ महिनाको लागि उपलब्ध रहेको देखिन्छ, यो package मा अन्य सेवा र अन्य दस्तुरको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
क्र.स.(३) बमोजिम रू १५६०० मा 300 Mbps को इन्टरनेट सेवा १२ महिनाको लागि उपलब्ध रहेको देखिन्छ, यो package मा अन्य सेवा र अन्य दस्तुरको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
समग्रमा भन्नु पर्दा वर्ल्डलिङ्कले आफ्ना ग्राहकरुबाट जुन शुल्क असुलउपर गरेको छ, त्यो शुल्क नितान्त इन्टरनेट सेवाबापतको मात्र शुल्क हो । किनभने ग्राहकले इन्टरनेट सेवाको लागि Subscription गरी उसलाई शुल्क तिरिरहेका छन् । ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा वास्तविक रुपमा हुन गएको खर्च (Internet bandwidth charge, content cost, network development cost, maintenance cost, technical support, recurring cost इत्यादि) मा केही मुनाफासमेत जोडेर वर्ल्डलिङ्कले आफ्ना ग्राहकहरुसँग मासिक महसुल लिएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
बिजुलीको मासिक महसुल, खानेपानीको मासिक महसुल वा फोहोरमैलाको मासिक महसुल भनाैं, जे जस्तो सेवा उपभोग गरेर मासिक महसुल तिरिन्छ, ती सबै मासिक महसुल सम्बन्धित सेवा उपभोग गरेबापत भुक्तानी गरिएको महसुल नै हो भनी कुनै अदालतमा फेरि फेरि ठहर भइरहनु पर्ने विषय होइन ।
अर्कोतर्फ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्तालाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा लिने महसुल (उदाहरणको लागि मासिक रू १०००/-) को अधिकतम करिब ३० प्रतिशत (माथिको उदाहरणमा रू ३००) भन्दा कम रकममात्र इन्टरनेट व्याण्डविथबापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विदेशी व्याण्डविथ प्रदायकलाई भुक्तानी गरिरहेका छन् । सोभन्दा अतिरिक्त रकम (करिब ७० प्रतिशत) उनीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा हुने विविध खर्च तथा उनीहरुको मुनाफासमेत गरी हुन आउने शुल्क हो ।
यसर्थ, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत लिने महसुलमा जे जस्ता शीर्षकमा खर्च विभाजन गरे पनि ती सबै शीर्षक भनेकै इन्टरनेट सेवाकै अभिन्न अंग भएकोले अलग्गै र भिन्न हो भन्न किमार्थ मिल्दैन ।
कानूनी राज्य र कानूनको सर्वोच्चताको परीक्षाको घडी
नेपालमा जस्तोसुकै राज्य विरुद्धकाे अपराध होस् वा ठगी प्रकरण नै किन नहोस्, जसरी पनि सेटिङमा मिलाउन सकिन्छ भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ । तर, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्नहरुमाथि राज्यका तिनै अंगलगायत मिडिया जगत र नागरिक समाज तथा Virtual Crowd रुपमा विकसित र प्रभावकारी बन्दै गइरहेको सामाजिक सञ्जाललगायतका कारण भ्रष्टाचारीहरु तथा राज्यविरुद्ध अपराध गर्नेहरु एक न एक दिन कानूनको कठघरामा उभिनैपर्ने छ ।
वर्ल्डलिंकको लुटसम्बन्धी नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री पढ्नुहोस्-
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ वैशाख १२ गते १४:२६
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
