चोरलाई चौतारो-साधुलाई सूली ! वर्ल्डलिंकलाई छुट, अरुबाट असूली !
नेपाल प्रेस
२०८० चैत २२ गते १२:४५
केही दिन पहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था ‘वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानून विपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाण सहित)’ शीर्षकको समाचार नेपाल प्रेसले प्रकाशित गरी गैरकानूनी धन्दाको सार्वजनिकरूपमा नै पर्दाफास गरेको थियो । तर, सोही क्रममा पछिल्लो ४ वर्षमा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले गरेको कारोबार तथा अडिटेड वित्तीय विवरणहरु समेतको विश्लेषण गर्दा थप तथ्यहरु भेटिएका छन् ।
एकआपसमा मिलेमतो र कार्टेलिङ्ग गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकबाट कानूनविपरीत करिब २३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी असुलेको तथा नेपाल सरकारलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC),रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबापत तिर्नु बुझाउनुपर्ने अरबौं रूपैयाँसमेत नियमानुसार भुक्तानी नगरी कर छली गरेको प्रारम्भिक तथ्य नेपाल प्रेसले फेला पारेको हो । त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूले सेवा सञ्चालन गरेको समयदेखिको नै कारोबारलाई हेर्ने हो भने त झन् यो आंकडा पचासौं अर्बभन्दा बढीको हुन सक्छ ।
कसरी भइरहेको छ गैरकानूनी धन्दा र राजस्व छली ?
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराएबापत सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्नेछ, “तर त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ” र “त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणले निर्देश गरेबमोजिम प्रकाशन गरेको हुनु पर्नेछ” भन्ने समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरूप निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा (उदाहरणको लागि FTTH ईन्टरनेट सेवा) प्रदान गरे बापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले उपभोक्तासँग प्राधिकरणबाट सेवा शुल्क (महसुल) को दर स्वीकृत गराएरमात्र उपभोक्तासँग शुल्क असुल्न पाउने र त्यस्तो महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मात्र मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान र सीमा निर्धारण गरिएको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गरे बापत मासिकरूपमा जति महसुल असूल गर्दछन् सोही बराबरको रकम मर्मत सम्भार शुल्कको नाममा गैरकानूनी रूपमा असुल गरिरहेको पाइएको छ । ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको बिलबिजक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको Audited Financial Statement (Audit Report) अध्ययन गर्दा समेत ये प्रष्ट हुन्छ । यसरी एकातर्फ उपभोक्ताहरुसँग दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ ले तोकिदिएको सीमाभन्दा दोब्बर शुल्क असूल गरेर ठगिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC), रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नलाग्ने भनि नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वसमेत छली गरिरहेको छ ।
माथीको प्रकरणलाई थप प्रष्ट पार्न उदाहरणबाट बुझौं “यदि कुनै ISP ले रु.६००/- को इन्टरनेट महसुलको स्वीकृत पाएको अवस्थामा उक्त महसुलको अधिकतम ५०% अर्थात रु.३००/- मर्मत सम्भार शुल्कसहित कुल रु.९००/- को कर बिजक जारी गरी शुल्क लिन पाउँछन् तर, ठगीधन्दा गर्ने सेवा प्रदायकहरूले कानूनले तोकेको दायराभन्दा बाहिर गई इन्टरनेट महसुलको १००% अर्थात रु.६००/- नै मर्मत सम्भार शुल्क लगाई रु.१२००/- को कर बिजक जारी गरी उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा ठगी गरी रकम असुल्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ ती सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) नलाग्ने भन्दै कानूनले तोकेको सीमाभन्दा ५०% बढी मर्मत सम्भार शुल्क देखाई सोमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC), रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम वर्षौंदेखि नेपाल सरकारलाई नबुझाई प्रत्यक्षरुपमा राजस्व छलीसमेत गरिरहेका छन् ।”
यसलाई तलको चार्टबाट थप बुझौं
माथि उल्लेखित चार्टमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेक अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बजार हिस्सालाई प्रस्तुत गरिएको छ जसमा कुन इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कति बजार हिस्सा ओगेटेका छन् प्रष्ट हुन सकिन्छ । यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि कुन सेवा प्रदायकले के कति गैरकानूनी धन्दा र राजस्व छलीको हिस्सा ओगेटेका छन् ।
केही सेवा प्रदायकहरुको पछिल्लो केही आर्थिक वर्षको कारोबारको आधारमा ठगी धन्दा बुझौ:-
अध्ययनबाट देखिए अनुसार चार आर्थिक वर्षमा मात्रै WorldLink ले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५(ज) ले दिएको मर्मत सम्भार शुल्कको अधिकतम सीमाभन्दा कुल रू.५,७४,७३,७७,०००/- रुपैयाँ बढी शुल्क उपभोक्ताबाट असुल उपर गरेको तथा सोबापत नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने Telecommunication Service Charge बापत जरिवाना समेत कुल रू. १,६३,७४,५२,२०१/- रूपैया राजस्व हानी नोक्सानी गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
अर्को प्रतिनिधि अमुक कम्पनीले उपभोक्तालाई गरेको ठगी र TSC मा हानी नोक्सानीः
आ.व. २०७६/७७, २०७७/७८, तथा २०७८/७९ माप्रतिनिधि अमुक कम्पनीबाट उपभोक्तादूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५(ज) ले दिएको मर्मत सम्भार शुल्कको अधिकतम सीमाभन्दा कुल रू. ५२,९४,६२,१५४/- बढी असूल गरेको तथा नेपाल सरकारलाई TSC मा जरीवानासहित रू.१८,५३,३४,९८२/- भन्दा बढी रकम हानी नोक्सानी भएको देखिएको छ।
पछिल्ला केही बर्षमा मात्र राज्य र उपभोक्तालाई कती ठगे ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मासिक रूपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ग्राहक संख्या आफ्नो MIS रिपोर्ट वेबसाईटमा अध्यावधिक गर्ने गर्छ, उक्त MIS रिपोर्ट “दूरसञ्चार अन्तर्दृष्टि २०८० असोज” अनुसार ग्राहक संख्याको आधारमा ठुलो भनिएको वर्ल्डलिंक कम्यूनिकेशन लिमिटेडले नेपाल टेलिकमलाई हटाउँदा ३१% बजार हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । यो हिसाबले समग्रमा सबै सेवा प्रादायकले करिब रू. १८ अर्ब २६ करोड जनतालाई तथा रू.५ अर्ब २० करोड राज्यलाई गरी करीब रू.२३ अर्ब ४६ करोड ठगेको देखिन्छ ।
यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने एकै प्रकारको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका नेपाल टेलिकम (NTC), NCELLजस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकलेसबै कानूनी प्रावधान पूरा गरेर सरकारलाई कुल आम्दानीको ४% रोयल्टी रकम र २% RTDF शुल्क पनि बुझाईरहेको छ, उपभोक्तासँग कानूनले निर्धारण गरेको अधिकतम सिमा भित्र रही महसुल तथा शुल्क असुल गरिरहेको छ तर, Worldlink लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई कुल आम्दानीको ४% रोयल्टी रकम र २% RTDF शुल्क नबुझाइरहेको अवस्था तथा उपभोक्ताहरुलाई कानूनी सिमा भन्दा बढी शुल्क उठाएको तथा नेपाल सरकारलाई TSC मा समेत हानी नोक्सानी गरी देखादेख ठगी गर्दा समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा राजस्व विभागजस्ता प्रत्यक्ष संलग्न निकाय के गरेर बसिरहेका छन? राजश्व हिनामिना गर्ने र नेपाली जनतालाई शोषण गर्ने कार्यमा तीनिहरूको संलग्नता र भूमिकालाई सर्वसाधारणमा छर्लङ्ग भैसकेको छ । अब, नेपाल सरकार सम्बद्व निकायहरू, न्यायालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपाल जस्ता उपभोक्ताको हकहितमा अग्रसर गैरसरकारी निकायलगायत आम नागरिकहरुको भूमिका र जिम्मेवारी वहनको परीक्षाको घडी आइसकेको छ ।
अन्त्यमा, सञ्चार क्षेत्र राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको सर्वस्वीकार्य मान्यता अनूरुप नै नेपाल प्रेसले इन्टरनेट सेवाको नामबाट निरन्तर रूपमा भैरहेको गैरकानूनी धन्दाको पर्दाफास गर्दै उपभोक्ताहरुलाई कहाँ कसरी, कसले ठगिरहेको छ ? र, मिलेमतोमा नेपाल सरकारको अर्बौ राजस्व कहाँ ? कसले ? कसरी ? चुहावट गरिरहेको छ ? भनी समस्याको जडमा पुगी ठोस प्रमाणसहित नेपाल प्रेसले उजागर गर्ने नै छ ।
वर्ल्डलिंकको लुटसम्बन्धी नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री पढ्नुहोस्-
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८० चैत २२ गते १२:४५
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
