वर्ल्डलिंकले हार्‍यो मुद्दा, सरकारलाई २ अर्ब कर तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ कर छल्न गरेको कानूनी प्रयास असफल भएको छ ।

वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट सर्वोच्च अदालतले आज खारेज गरिदियो ।

वल्र्डलिंकले सरकारलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छैन । उक्त कर नतिर्नका लागि कम्पनीले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो ।

मुद्दामा सर्वोच्चले हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वल्र्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

वर्ल्डलिंकले करछली गरेको विषयमा नेपाल प्रेसले खुलासा गर्दै निरन्तर फलोअप गरेको थियो ।

नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री  पढ्नुहोस्-

राजस्व छल्ने वर्ल्डलिंककाे यस्ताे तरिका- लेखा समितिका तत्कालीन सभापति र सचिवकाे सहयाेगी भूमिका

वर्ल्डलिंकले ११ वर्षमा कसरी निल्यो सरकार र उपभोक्ताको १८ अर्ब ? यस्तो छ फेहरिस्त

इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)

वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ४ अर्ब रोयल्टी किस्सा- राज्य स्रोतको लुट कि सेटिङको हिस्सा ?

कर नतिर्न वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो धम्कीपूर्ण पत्र, एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधि किन आए ?

लेखा समिति-प्राधिकरण र आईएसपीको रोयल्टी खाने दाउ, चोलेन्द्रको चित्तमा लागेको बुझ्नै नसकिने घाउ !

विदेशमा कमाएर पठाउँछु भन्नेलाई गोली र बुट, जनताको राजस्वमा ब्याज खानेलाई चाहियो छुट !

रोयल्टी नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अड्डी- कानूनको बेवास्ता गर्दै ककसले पाए नोटका गड्डी ?

करिब २ अर्ब रोयल्टी छल्न वर्ल्डलिंकले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो

चोरलाई चौतारो-साधुलाई सूली ! वर्ल्डलिंकलाई छुट, अरुबाट असूली !