बजेट खर्चमा सुधार, तर लक्ष्यभन्दा तलै

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा पहिलेझैं सुस्त रहेको बजेट खर्चले चैत महिनामा केही गति लिएको छ । यद्यपि अझै पनि बजेटको लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैतमा औसत दैनिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भइरहेको छ । शुक्रवार एकैदिन सरकारले ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो । बजेटको संशोधित लक्ष्य भेट्न अब बाँकी १०० दिनमा ७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले दैनिक ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने छ ।

चैतमा भएको बजेट खर्चमध्ये ४० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ चालू खर्च हो । यस्तै, पुँजीगत खर्च १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ अर्ब १७ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

फागुन मसान्तसम्मका आठ महिनामा सरकारको कुल ५ खर्ब ७१ अर्ब खर्च गरेको थियो । चैतको २० गतेसम्म त्यसमा ७० अर्ब थपिएर ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो घोषित बजेट (१४ खर्ब ७४ अर्ब) को ४३.४९ प्रतिशत हो ।

अर्थ मन्त्रालयले माघ २७ गते बजेटको अर्धवार्षिक पुनरावलोकनमार्फत बजेटका आकार संशोधन गर्दै १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो । उक्त संसोधनलाई आधार मान्दा अहिलेसम्मको खर्च करिब ४८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

वार्षिक बजेटमा चालूतर्फ ९ खर्ब ४९ अर्ब बजेट बिनियोजन भएकोमा अद्र्धबार्षिक समिक्षामार्फत ९६ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब १४ अर्बमा झारिएको थियो । अहिलेसम्म ४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च भएको छ, जुन संसोधित अनुमानको करिब ५४ प्रतिशत हो । त्यस्तै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब ८३ अर्बमा झारिएको थियो । हालसम्म ९३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात संशोधित अनुमानको करिब ३३ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएकोमा १ खर्ब ४७ अर्ब अर्थात ८५ प्रतिशत खर्च गर्ने संसोधित अनुमान गरिएको थियो । हालसम्म ५१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अर्थात संसोधित अनुमानको करिब ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

बिनियोजित बजेटको आधारमा भने कुल बजेट खर्च ४३.१९ प्रतिशत, चालू खर्च ५२.३१ प्रतिशत, पुँजीगत २६.४३ प्रतिशत र वित्तीय ब्यवस्थातर्फ २९.९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

राजश्व संकलन सन्तोषजनक

सरकारले कुल १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ६१.४५ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । करतर्फ ५ खर्ब ७६ अर्ब र गैह्रकरतर्फ ४४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ संकललन भएको हो ।

अनुदान र अन्यप्राप्ति सहित कुल हालसम्म ६ खर्ब ६६ अर्ब अर्थात ६२.१९ प्रतिशत संकलन भइसेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा सरकारले आन्तरिक ऋणसहित राजस्व संकलनको लक्ष्य १० खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ, बैदेशिक ऋण २ खर्ब ३५ अर्ब र अनुदान ३५ अर्ब संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य लिएको थियो ।

चैतमा दैनिक २.५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । फागुन ३१ गतेसम्म ५ खर्ब ७१ अर्ब संकलन भएको थियो ।

संशोधित लक्ष्य भेट्छौः अर्थ मन्त्रालय

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहाल यो वर्ष खर्च संरचनामा सुधार भएकाले चैतदेखि खर्च बढ्न सुरु भएको बताउँछन् । चालू खर्च साउन १ गतेदेखि नै हुने भए पनि विकास–निर्माणको भुक्तानी दोस्रो र तेस्रो चौमासिकबाट हुने भएकाले समग्र पुँजीगत खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकाले चालू खर्च साउन १ देखि नै गरे पनि विकास खर्चको भुक्तानी ढिला हुँदा अन्तराल देखिनु स्वभाविक नै हो,’ उनले भने ।

पहिलो चौमासिकमा निर्माणका कामहरुको टेन्डरहरु लाग्ने, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकबाट बजेट खर्च सुरु हने उनी बताउँछन् । अबको १०० दिनमा तीब्ररुपमा बजेट खर्च हुने र संशोधित लक्ष्य हासिल हुने दाहालको भनाई छ ।

‘यो बर्ष खर्च गर्ने प्रणालीमा गरिएको सुधार, १५ करोडभन्दा माथिका आयोजनाको अनलाइन अनुगमन र राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा सीसी क्यामरा जडान गरी कामलाई तिब्रता दिइकाले संशोधित लक्ष्यनुसार काम भइरहेको छ । भन्सार बिभागको तथ्यांकले पनि कोभिडपछि विकास निर्माणको काम तिव्ररुपमा अगाडी बढेको देखिन्छ । बिगतमा मासिकरुपमा ५ अर्ब हाराहारीमा बस्तु आयात हुने गरेकोमा अहिले दैनिक साढे ८ अर्बको हाराहारीमा आयात भइरहेको छ,’, उनले भने ।

चैतमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह भएकोमा राष्ट्र बैंकले २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ट्रेजरी बिलमार्फत आन्तरिक ऋण उठाएको छ । त्यस्तै ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको वस्तु आयात भएको छ ।

खर्च नबढे तरलतामा दवाव

अपेक्षित विकास खर्च हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव बैंकको तरलतामा पर्ने गर्छ । तरलतामा दवाव परे व्यादजर बढ्न सक्ने बैंकर्स बताउँछन् ।

सरकारले राजस्व संकलन गरेर ढुकुटीमा थुपार्ने तर आवश्यक खर्च नगर्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाब हुन जान्छ । त्यसपछि बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न मुद्दती तथा साधारण बचतको ब्याजदर बढाउनुपर्ने भएकाले कर्जाको पनि ब्याजदर बढ्ने सक्ने बैंकर्सको भनाइ छ । सरकारले चैत महिनामा अपेक्षित खर्च नगरे ब्याजदर ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतको बीचमा बढ्न सक्ने उनीहरु बताउँछन् ।

बैंकहरुले पछिल्लो समय आक्रमकरुपमा कर्जा बिस्तार गरिरहँदा निक्षेप संकलनको अवस्था भने कमजोर देखिन्छ । फागुन महिनामा ८८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा ३९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकनुसार बाणिज्य बैंकहरुले ३८ खर्ब ७४ अर्ब निक्षेप संकलन गरेकोमा ३४ खर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा बिस्तार गरेका छन् । यसअनुसार सीसीडी अनुपात ७७.७६ प्रतिशत रहेको छ ।

बिकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ खर्ब ६ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । कोभिडका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी अनुपात ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याएकाले अहिलेको अवस्थामा पनि बैंकहरुले करिब १.५ खर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था रहेको बैंकर्सका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा पनि बैंकहरुले नेट निक्षेप कर्जाको अनुपात करिव २४ प्रतिशत कायम राखेकाले १५० अर्ब कर्जा प्रवाह गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘तर अहिले मासिकरुपमा कर्जा प्रवाह ८० अर्ब जति भइरहेको छ, यता सरकारले थप ४० अर्ब जति कर उठायो भने तरलतामा दवाव पर्न सक्छ’, सरकारले चैतको अन्तिम साताबाटै खर्च बढाएमा पनि तरलतामा खासै ठूलो असर नपर्ने बताउँदै दाहालले थपे, ‘यदि सरकारले खर्च नै गरेन भने ब्याजदर आधा प्रतिशत वा १ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ, तर पुरानो अवस्थामा जस्तो १२/१३ प्रतिशत पुग्दैन ।’