दिनानाथ शर्माले गरे नेकपाका दुवै पक्षको साझा प्रतिनिधित्व

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको सातौं अधिवेशन शुरु हुनु ठीक एक दिनअघि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरा बैठकमा उठाउन नपाइने बताएका थिए ।

यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको भन्दै उनले भनेका थिए– ‘सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा हाउसमा बोल्न मिल्दैन । कसैले बोल्नुभयो भने ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाको चेतावनीका बाबजूद शुक्रबारको बैठकमा यो विषय भने उठ्यो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले यो विषय शुरुमै प्रवेश गराए ।

शर्मापछि बोलेका प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि जितेन्द्रनारायण देव र जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले पनि यो विषयलाई सदनमा उठाए ।

पूर्व घोषणा बमोजिम अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यसमा सांसदलाई ‘रुलिङ’ भने गरेनन् । अर्थात् बैठकको पहिलो दिन सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिका रुपमा उनीहरुले बोलेका कुरालाई रोकेनन् ।

नेकपा तटस्थ, विपक्षी आक्रामक

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरा उठे पनि यो संवैधानिक या असंवैधानिक भन्नेबारेमा भने सत्तारुढ नेकपा तटस्थ बस्यो ।

राजनीतिक रुपमा नेकपा दुई पक्ष (ओली र प्रचण्ड–माधव) मा विभाजित भइसकेको भए पनि दिनानाथ शर्माले सग्लो नेकपाको रुपमा सदनमा दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व गरे ।

संसदीय दलका नेता समेत रहेका उनलाई दुवै पक्षले दलको नेता मान्न तयार भए । यद्यपि, शर्मा आफैंले आफू कतै नलागेको र तटस्थ रहेको सार्वजनिक वक्तव्य दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभा विघटन हुँदा उनले आफ्नो मुटु चिरिएको जस्तो अनुभव भएको बताए । ‘मैले मुटु चिरिएको, फुटेको अनुभव गरेको छु,’ शर्माले भने, ‘यसअघिका कुनै पनि फुटमा यस्तो अनुभव भएको थिएन ।’

आफूलाई तटस्थ घोषणा गरेकाले पनि होला उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संवैधानिक-असंवैधानिक, प्रजातान्त्रिक-अप्रजातान्त्रिक केही पनि भनेनन् । एक हिसाबले उनी यो विषयमा तटस्थ बसे ।

तर, सदनमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जसपा भने आक्रामक देखिए । कांग्रेसका तर्फबाट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जितेन्द्रनारायण देवले यसलाई असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक भने ।

‘प्रतिनिधिसभाको विघटन पूर्णतः असंवैधानिक र अप्रजातन्त्रिक छ’ उनले भने, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले कहीँ पनि त्यस्तो अधिकार दिएको छैन। यदि संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनै सकेन भने मात्रै विघटनको चरणमा प्रवेशमा गर्छ ।’

यद्यपि उनले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रवेश गरेको भन्दै त्यसको फैसला पार्टीले मान्ने बताए। उनले थपे, ‘यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि छ । नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला जे आउँछ त्यसलाई मानेर जान्छ ।’

जसपाकी सांसद प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनलाई राजा महेन्द्रले चालेको कदमसँग तुलना गरिन्। ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ,’ उनले सभालाई सम्बाेधन गर्दै भिनन्, ‘यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी छ ।’

उनको थप भनाइ थियो, ‘हाम्रो पार्टी यसमा घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यो ०१७ साल पुस १ गते महेन्द्रले चालेको प्रतिगमनकारी कदमको पुनरावृत्ति हो ।’

सांसद कुमारीले प्रधानमन्त्रीका श्रृंखलाबद्ध अभिव्यक्तिले उनमा गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीविरुद्ध चरित्र देखिएको बताइन् । प्रतिगमनकारीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको आरोपसमेत उनले लगाइन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत निर्णय नगरेका कारण महिलाप्रतिको विश्वास घट्दै गएको उनले बताइन् ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको आदेश जारी गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताइन् । नेकपाको अन्तरविरोधले देश समस्यामा फसेको उनको भनाइ थियो ।