नयाँ शिक्षामन्त्रीसँग उच्च शिक्षा र त्रिवि सुधारको अपेक्षा

चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेसको अत्याधुनिक ल्याबमा बसेर आफ्नो काम गरिरहेको बखतमा मलाई एकजना चिनियाँ प्रोफेसर आएर तेरो देशमा त सरकार परिवर्तन भएछ, अब के स्थिर सरकार हुन्छ भनेर सोधे । मैले उनलाई सहज रुपमा भनें- ‘सरकार परिवर्तन हाम्रो राजनीतिको संस्कृति हो । त्यो त्यसै परिवर्तन कहाँ होला र !’

सामान्यतया चीनमा यो खालको कुराकानी निकै कम हुन्छ, चिनियाँहरु एकदम तौलिएर बोल्ने हुन्छन् । तर, उनी नेपालबारे निकै चासो राख्छन् र बेलाबखतमा कुराकानी गरिरहन्छन् । सामान्य कुराकानीपछि उनी गए । तर, मैले आफ्नो काम गर्न सकिनँ, माथिंगल नै हल्लियो । खासमा उनले भने जस्तो स्थिर सरकार भैदिए, अझ यहाँ जस्तै तीब्र विकास भैदिए, हामी युवाहरु किन विदेशिनु पर्थ्याे होला र हाम्रा विश्वविद्यालयहरु पनि यस्तै भैदिए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर गम्न थालें । पटक्कै काममा फोकस हुनै सकिनँ ।

काठमाडौंमा भएको सरकार परिवर्तनले आममानिसमा उत्साह ल्याउन सक्छ वा सक्दैन, त्यो अलिक दिनमा थाहा नै होला । भर्खरै सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएकी छन् । सांसदका रूपमा विगतमा उनले देखाएको र निभाएको भूमिका हेर्दा हालको शिक्षामन्त्रीप्रति म चैं केही आशावादी पक्कै छु । एक सांसदको रुपमा सदन र समितिमा सुमना जुन सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएकी छन्, यस आधारमा उनीबाट केही परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु अनुचित हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

हुन त जब्बर हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रले एक व्यक्तिको भूमिकालाई गौण बनाएका कैयौं उदाहरण छ । तैपनि व्यक्तिको पहलले परिवर्तनमा पक्कै असर गर्ने नै छ । परिवर्तनका निम्ति प्रणाली प्रधान हो, व्यक्ति गौण हो । यसमा दुई मत नहोला । तर, कहिलेकाहीँ व्यक्तिले लिने पहलले प्रणाली परिवर्तन गर्न ठूलो भूमिका खेलेको हामीले देखेका पनि छौं । तसर्थ, नेपालको शिक्षा अझ विशेषगरी उच्च शिक्षा सुधारमा शिक्षामन्त्रीको पहलले सार्थकता पाउने र विगतमा सदन तथा समितिमा देखिएको भूमिकाले न्याए पाए देशको उच्च शिक्षामा पक्कै सुधार आउने नै छ ।

व्यक्तिको पहलले परिवर्तनमा पक्कै असर त गर्ने नै छ । परिवर्तनका निम्ति प्रणाली प्रधान हो, व्यक्ति गौण हो । यसमा दुई मत नहोला । तर, कहिलेकाहीँ व्यक्तिले लिने पहलले प्रणाली परिवर्तन गर्न ठूलो भूमिका खेलेको हामीले देखेका पनि छौं ।

उच्च शिक्षा सुधार त गर्ने तर, मन्त्रीमा पक्कै द्विविधा होला- कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी गर्ने ? अझ गाह्रो कुरा त कसका लागि गर्ने ?

पक्कै पनि यस्तै द्विविधाले गर्दा हामीले सोचे झैं परिवर्तन ल्याउन सकिरहेका छैनौं । दार्शनिक क्वामे एन्थोनी एपियाह (Kwame Anthony Appiah) ले उच्च शिक्षा सुधारको सन्दर्भमा दुइटा कुरा ‘उपयोगिता यू’ र ‘युटोपियन यू’ (Utility U & Utopian U) अगाडि सारेका छन्- हाम्रा शिक्षण संस्था कस्ता बनाउने भनेर । ‘उपयोगिता यू’, जसले संस्था तथा व्यक्तिलाई वस्तुको रुपमा विकास गर्न खोज्छ, व्यक्तिगत लाभ तथा हानिमा मूल्यांकन र ध्यान केन्द्रित गर्छ । शिक्षण संस्था तथा विद्यार्थीहरूलाई मूल्य तोकिने र जोखिने वस्तुको रूपमा विकास गर्छ ।

यसको ठीकविपरीत ‘युटोपियन यू’ विचार, आदर्श, मूल्य र बौद्धिक जीवनमा केन्द्रित छ । यसको लक्ष्य मानव विकास प्रोत्साहन गर्न र विद्यार्थीको समग्र पक्षको स्व-निर्माण गर्ने रहेको छ । ‘उपयोगिता यू’ र ‘युटोपियन यू’लाई हामी सारमा भन्दा पूँजीवादी र समाजवादी दृष्टिकोणका रुपमा पनि बुझ्न सक्छौं उच्च शिक्षा सुधारको सन्दर्भमा । आजसम्म हामीले बहस गरेको तर व्यवहारमा तादात्म्य मिलाउन नसकेको पक्ष नै यही हो । हाम्रो छिमेकी देश चीनको शिक्षा विकासको मोडेल हाम्रा लागि उपयोगी हुनसक्छ ।

सन् १९७८ देखि सुरु गरिएको चीनको उच्च शिक्षाको सुधार र सफलता अहिले उच्च विन्दुमा पुग्दैछ । यसले अहिलेसम्म धेरैको ध्यानाकर्षण गर्न थालेको छ । सन् १९५० को दशकमा चीनको उच्च शिक्षा पूर्णतः सोभियत मोडेलद्वारा निर्देशित र पुनर्निमित थियो, जसमा शिक्षा र अनुसन्धानलाई फरक फरक रुपमा हेरिने गरिन्थ्यो । जस्तोः नेपालमा अहिले गरिन्छ । सन् १९८० र १९९० का दशकमा चीनले सोभियतकालीन शिक्षामा सुधार थालेको थियो । सामान्य शिक्षा प्रवर्द्धन, समग्र विश्वविद्यालयहरूको विकास, शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धानको समायोजन गरी उच्च शिक्षालाई अध्ययनसँगै अनुसन्धानलाई पनि जोडेर अगाडि बढाएको थियो । कलेज र विश्वविद्यालयहरूको स्वतन्त्रता बढाउने कार्यहरू गरेको थियो ।

यस प्रक्रियामा चीनका विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक समुदायसँग पुनः सम्बन्ध नवीकरण गरी अनुसन्धानात्मक कार्यलाई अगाडि बढाएका थिए । जसकारण चीनले छोटो समयमै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको पाइन्छ । उच्च शिक्षा सुधारले चीनमा आधुनिक विश्वविद्यालयको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव छोडेको छ ।

उच्च शिक्षामा संलग्न प्राध्यापक तथा विद्यार्थी अध्ययन तथा अनुसन्धान दुवैमा उत्तिकै संलग्न हुन जरुरी छ, अनुसन्धानमा संलग्न नभएका व्यक्तिले राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने धेरै अध्ययनले देखाएका छन् ।

नेपालमा अध्ययन र अनुसन्धान दुई फरक पाटोका रुपमा हेरिने गरिएको छ । तर, अनुसन्धानविनाको शिक्षा र शिक्षाविनाको अनुसन्धान एक अर्कामा परिपूरक हुन सक्लान् र ? अब गम्भीर हुनुपर्ने विषय यो रहेको छ । चीनमा पनि पहिला यो समस्या रहेकोमा त्यसलाई पुनर्संरचना गर्दै सन् १९८६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक विज्ञान अनुसन्धान फाउन्डेसन (National Natural Science Foundation) र राष्ट्रिय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान फाउन्डेसन (National Social Science Foundation) स्थापना गरियो । यी दुई अनुसन्धान परिषद्को स्थापनाले विश्वविद्यालय शिक्षकहरूलाई परियोजनाहरूको लागि अनुसन्धान निधि प्राप्त गर्न अनुमति दिइयो, जसले विश्वविद्यालयको वैज्ञानिक अनुसन्धानको विकासलाई धेरै प्रोत्साहन गर्‍यो ।

त्यसै वर्ष चीनको राष्ट्रिय प्राकृतिक विज्ञान अनुसन्धान निधिले ११ हजार ८४२ वटा आवेदन प्राप्त गर्‍यो र अन्ततः ३ हजार ४३२ वटा परियोजना अनुमोदन गर्‍यो । सोही वर्ष २ हजार २१८ वटा परियोजना विश्वविद्यालयहरूलाई दिइएको थियो । यो खालको अभ्यास अब हामीले पनि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, तबमात्र हामी देशको सर्वांगीण विकास गर्न सक्छौं । नयाँ मन्त्रीको रुपमा आउनुभएको सुमना श्रेष्ठ यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । उच्च शिक्षामा संलग्न प्राध्यापक तथा विद्यार्थी अध्ययन तथा अनुसन्धान दुवैमा उत्तिकै संलग्न हुन जरुरी छ, अनुसन्धानमा संलग्न नभएका व्यक्तिले राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने धेरै अध्ययनले देखाएका छन् ।

चीनले जुन रुपमा उच्च शिक्षामा लगानी गर्‍यो, त्यो हाम्रो सन्दर्भमा ठ्याक्कै त्यही गर्न सकिन्छ भन्ने छैन । किनभने हामी र उसको बीचमा ठूलो खाडल छ, आवश्यकता पनि फरक नै छ । तर, अब हामीले पनि नयाँ र फरक ढंगले सोच्न आवश्यक भैसक्यो । नेपालको उच्च शिक्षाको महत्वपूर्ण कडीको रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय लामो समयदेखि विविध समस्याको जालोमा जेलिएको छ । जसको समाधान त्रिविका आन्तरिक प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन । ती विषय यहाँ उठान गरी निरुपण गर्न जरुरी देखिन्छ, जुन अहिलेको शिक्षामन्त्रीसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ ।

विश्वविद्यालयहरुमा एकदम नराम्रो अभ्यासको रुपमा उपकुलपति तथा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कुनै दलको आशीर्वाद पाउनैपर्छ भन्ने मान्यता जस्तै विकास भएको छ । त्यसलाई चिरेर प्राज्ञिक मर्यादामा रहनसक्ने नेतृत्वलाई विश्वविद्यालय जिम्मा लगाउन सक्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालयहरुमा एकदम नराम्रो अभ्यासको रुपमा उपकुलपति तथा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कुनै दलको आशीर्वाद पाउनैपर्छ भन्ने मान्यता जस्तै विकास भएको छ । त्यसलाई चिरेर प्राज्ञिक मर्यादामा रहनसक्ने नेतृत्वलाई विश्वविद्यालय जिम्मा लगाउन सक्नुपर्छ । संसारभर राम्रा विश्वविद्यालयहरुले प्रयोग गर्दै आएको बोर्ड अफ ट्रष्टी बनाउन र यसैका माध्यमबाट विश्वविद्यालयका सबै पदमा प्रतिस्पर्धा गराउन यो सरकारलाई अवसर रहेको छ, जसले उच्च शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने एउटा राम्रो सुरुवात हुनसक्छ ।

तसर्थ, हाम्रा विश्वविद्यालय सुधार्न गोहीका आँसु हैन, सरकारको उचित पहल आवश्यक छ । यो बाटोमा हिँड्न शिक्षामन्त्री सुमनालाई पक्कै गाह्रो छ । तर, असम्भव भने छैन । त्यो बाटो पहिल्याएर हिंड्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने परम्पराविपरीत योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति नराख्ने गरी विधेयक संशोधन गरेको छ । अब त्यसैगरी सबै विश्वविद्यालयमा त्यो व्यवस्था गर्नु तपाईंको पहिलो काम हुने मैले विश्वास गरेको छु । त्यसो गर्नसके विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा उच्च योगदान दिएका जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि विश्वविद्यालयमा ल्याउन सकिने हुन्छ । यो काम गर्न अप्ठेरो त होला । तर, कार्यान्वयन गरी हाम्रा विश्वविद्यालयहरु जानुपर्ने बाटो भनेको यही नै हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको प्रमुख शैक्षिक संस्था हो । सीमित स्रोतसाधनका बावजुद पनि यसले नेपालभरका विभिन्न क्षेत्रमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । यसले विभिन्न पाठ्यक्रम, विशेषज्ञता र अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसको भीमकाय संरचना एउटा समस्याको रुपमा रहेको छ । तसर्थ, यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । हामी प्रादेशिक संरचनामा छौं । यो विश्वविद्यालयलाई पनि अब प्रादेशिक संरचनामा पुनर्संरचित गर्न ढिला गर्न हुन्न । प्रत्येक प्रदेशको आआफ्नै खालको विशेषता छ, तिनीहरुको आवश्यकता पनि आआफ्नै खालको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने परम्पराविपरीत योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति नराख्ने गरी विधेयक संशोधन गरेको छ । अब त्यसैगरी सबै विश्वविद्यालयमा त्यो व्यवस्था गर्नु तपाईंको पहिलो काम हुने मैले विश्वास गरेको छु ।

त्यहाँ चाहिने जनशक्तिको माग पनि त्यस्तै खालको हुने भएको हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनर्संरचित गर्न जरुरी छ । यसरी विश्वविद्यालयलाई पुनर्संरचित गर्दा अहिलेको जस्ता क्याम्पसभन्दा पनि छुट्टै अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा तिनीहरुलाई विकास गर्न सकिन्छ । मूल क्याम्पसको रुपमा केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरलाई राख्ने र अरु क्याम्पसहरुलाई अब संस्थानको रुपमा विकास गरिनुपर्छ । जस्तो कि मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान संस्थान, एकेडेमी अफ म्याथमेटिक्स एण्ड सिस्टम साइन्स, इन्स्टिच्युट अफ फिजिक्स, रसायन विज्ञान संस्थान, प्राकृतिक स्रोत संसाधन संस्थान, भू-स्थानिक अध्ययन केन्द्र आदि जस्ता स्वतन्त्र अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा क्याम्पसहरुलाई विकास गर्नुपर्छ । तबमात्र ती आफैंमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रमुख केन्द्रको रुपमा विकास हुन सक्छन् ।

नेपालको भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता र विशिष्टताअनुरुप दक्षिण एसियाको प्रमुख शैक्षिक गतव्य बनाउन विश्वविद्यालयलाई अझ बढी शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । विश्वविद्यालयले वैश्विक दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने गरी पुनर्संरचना गरी एसियाको प्रमुख शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यको सुस्पष्ट दृष्टिकोणका साथै उपयुक्त लगानी हुन जरुरी छ । यसमा पनि विश्वविद्यालयले अझ बढी शक्ति र अनुसन्धानका लागि विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्नसक्ने क्षमता बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय आवश्यकता र मागबमोजिम उच्च शिक्षामा सीमान्तकृत र विपन्न वर्गको पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय त्रिविका भौतिक सम्पत्तिहरू उसको स्वीकृतिबेगर नेपाल सरकारले हालै घोषणा गरिएका नयाँ विश्वविद्यालयहरूमा हस्तान्तरण गर्दै जाने कार्यले गर्दा यसको दीर्घकालीन असर विश्वविद्यालयमा पर्दैछ । त्यसको अन्त्य गर्न पनि नयाँ मन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्रिविलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्ट’ बनाउने सरकारको उद्देश्यलाई साकार पार्न छुट्याएको बजेटलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्न विश्वविद्यालय पनि सक्षम हुन जरुरी छ । त्रिविमा हुने गरेका राजनीतिका फोहोरी खेललाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत अघि बढ्ने प्रतिबद्धतामात्र हैन, हामीले व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

(भूगोलविद् न्यौपाने चीनस्थित युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेसमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)