प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष : दाउपेचमा सफल, कार्यसम्पादनमा कमसल

काठमाडौं । ‘प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । मैले नयाँ ढंगले केही धक्का दिएर म साँच्चै क्रमभंग गर्दैछु अर्को । त्यतिबेलामा आमजनताको साथ पाउने विश्वास छ’, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो यो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको भोलि एक वर्ष पुग्दैछ । सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि प्रचण्डले तेस्रो कार्यकाल एक वर्ष पूरा गर्नबाहेक ठोस उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेका छैनन् । यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड पहिलो पटक ९ महिना र दोस्रो पटकमा १० महिनामात्रै टिकेका थिए ।

प्रचण्डलाई गत पुस १० मा एमालेको नेतृत्वमा सात दलले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । सुरुमा एमालेको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, उनी राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा चुनावअघिको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा फर्किए ।

सत्ता टिकाउन राजनीतिक दाउपेच र भागबन्डा गर्न माहिर प्रचण्डलाई अहिले कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा, जनमत, लोसपा, नाउपा, आजपा, नेसपा र जनमोर्चाको समर्थन छ । तर, गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन हम्मेहम्मे पर्ने स्थिति छ ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिँदा २६८ पाएका प्रचण्ड दोस्रो पटक १७२ मतमै सीमित भए । एमालेसँगै प्रचण्डको रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा र राप्रपासँगको सहकार्य लामो समय जान सकेन । यद्यपि, तेस्रो पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रचण्डले राम्रोबाहेक केही नगर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

तर, सरकारको सुरुमा केही राम्रो प्रयास गरेको भए पनि अहिले सरकारको गतिविधि शिथिल छ । सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि उस्तै अलपत्र छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन काण्डदेखि एनसेलसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड सरकार गलेको देखिन्छ ।

सुरुमा सरकारले ठूला भ्रष्टाचारको फाइल अगाडि बढाउँदा जनताको विश्वास बढेको देखिए पनि त्यो टिक्न सकेन । प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि नै आफू निकटका र गठबन्धनका नेताहरु जोगाउन लागिपरेको आरोप लाग्यो । सत्ता टिकाउन नै रेशम चौधरीदेखि रिगल ढकाललाई रिहा गरेको विषयले थप विवादित बन्यो ।

सरकारको शिथिल गतिसँग जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रचण्ड सरकार ढाल्ने कसरतसमेत भइरहेको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक कांग्रेसभित्रबाटै सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने दबाब बढेपछि व्यवस्थामाथि उठेको प्रश्न चिर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासनका लागि संरचनात्मक सुधार, सामाजिक न्यायका लागि ठोस कदमदेखि परराष्ट्र नीतिलगायतका विषयमा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।

गठबन्धनको सहमतिअनुसार आलोपालोमा अब प्रचण्डले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने देखिन्छ । तर, उनले अझै आफ्नो कार्यकालमा नयाँ क्रमभंग गर्ने भन्न छाडेका छैनन् । भोलि सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा अहिलेसम्मको प्रगति र आगामी योजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सरकारको एक वर्षे कार्यकाल सफल भएको माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए । ‘सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्रीले अझै नयाँ फाइल खोलेर अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ । कूटनीतिक सन्तुलनदेखि जनताको कार्यसम्पादनमा सरकार सफल भएको छ’, उनले भने ।

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रीहरुलाई पनि कार्ययोजनासहित एक्सनमा जान निर्देशन भइसकेको उनले बताए । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको प्रवक्ता सापकोटाले सुनाए ।

सरकारको एक वर्षे कामलाई उपलब्धिमूलक नै मान्नुपर्ने कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यो सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक ढंगले नै हेर्नुपर्छ । यो गठबन्धनको सरकार भएकाले अपेक्षा गरेअनुसार नभए पनि समग्रमा सरकारको प्रयास राम्रो छ ।’

उनले सुशासनको क्षेत्रमा पनि सरकारले राम्रो प्रयास गरेको बताउँछिन् ।

तर, सरकारले आफू निकटकालाई जोगाउन लागिपर्‍यो भन्ने आरोपमा उनी भन्छिन्, ‘त्यो अदालतको फैसला हो । सरकारले थालेका भ्रष्टाचार फाइलहरुमा कसैलाई छाड्यो, कसैलाई छाडेन भन्दा पनि न्यायिक निरुपणलाई हेर्नुपर्छ । दोषी कसैलाई नछाड्ने नीतिमा सरकार छ ।’

उनको भनाइमा नेकपा एसका सचिव जीवनराम श्रेष्ठ पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रशंसनीय छ । तर, सरकारले राष्ट्रिय आकांक्षाअनुसार काम गर्न केही पछाडि परेको छ ।’

राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्ना अधिकार क्षेत्रमा प्रस्ट हुन नसकेको कारणले धेरै दोष सरकारमाथि खनिएको उनी ठान्छन् ।

नेता श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट गरेको कामलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । सरकारले आँट गरेको हो । कतिपय अदालती प्रक्रियाबाट छुट्ने काम भएको छ । त्यो न्यायपालिकाको काम हो । त्यसलाई सरकारसँग जोड्न मिल्दैन ।’

जनतामा अहिले बढेको निराशा यो सरकार गठनपछि मात्रैको नभएको सचिव श्रेष्ठको तर्क छ ।

उनले भने, ‘यो २०६२÷६३ देखिको निरन्तरको एउटा परिणाम हो । त्यसैले एकै वर्षमा सम्बोधन हुन सक्दैन । त्यसो त हिजो एमालेले पनि साढे तीन वर्ष सरकार चलाएकै हो । त्यसैले दलभन्दा पनि सिंगो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ ।’

जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन पनि सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक ठान्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले दैनिक प्रशासनको कामलाई राम्रो ढंगले सञ्चालन गरेको छ । तर, हामीले मुलुकलाई नै नयाँ दिशा दिने भन्ने कल्पना गरेका थियौं । त्यो दीर्घकालीन परिवर्तनको काम हुनसकेका छैनन् ।’

कानून निर्माणदेखि संविधान संशोधन गरेर भए पनि जनतालाई अधिकार दिने विषयमा सरकार चुकेको उनको भनाइ छ ।

संसदीय प्रक्रियाअनुसार प्रचण्डले सरकारको एक वर्ष सामान्य ढंगले काटेको राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘समाज परिवर्तनको परिणाम नआएसम्म सरकारलाई सफल मान्न सकिँदैन । तर, बजेट निर्माण, संसदमा उठेका विषयहरुमा छानबिन समिति बनाउनेलगायत नियमित काममै गुजारेको छ ।’

भ्रष्टाचारविरोधी गरेका केही प्रयासलाई नै सरकारले ठूलो उपलब्धि मान्नसक्ने उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘सरकारभित्रका मेकानिजममा खासै कुनै परिवर्तन आएका छैनन्, त्यो ठूलो चुनौती हो । कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण काम हुन सकेको छैन । भारतसँग सम्बन्ध विस्तारको लागि कडा नजरले हेर्नसमेत सकेको छैन । त्यसमा असफल नै भएको छ ।’

शिक्षादेखि जनस्तरमा खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको प्रचण्ड सरकार ढलपल ढलपल अवस्थामै टिकिरहेको जनकपुरीको विश्लेषण छ ।