आईएसपीहरूको कर छली : कानूनको छिद्र खोजेर राज्यलाई अवाञ्छित दबाब

काठमाडौं । नेपालका केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने वार्षिक कूल आम्दानीको ४% रोयल्टी राजस्व वापत र २% रकम RTDF शुल्क बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो शुल्क नबुझाउन अनेकन प्रपञ्च गरेको रहस्य दिन प्रतिदिन खुल्दै गइरहेको छ ।

त्यसको ठीक विपरीत अधिकांश ठूला तथा साना र मझौला आकारका अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने कानून बमोजिम नै वार्षिक कूल आम्दानीको ४% रोयल्टी राजस्व वापत र २% रकम RTDF शुल्क बुझाउँदै आएको तथ्य नियामक निकायहरु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

यी केही ठूला ISP हरुले अहिले आएर संगठित रूपमा नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका संस्थाहरुमाथि आरोप लगाई दिनानुदिन आक्रमण समेत गरिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । उनीहरुले आफ्नो Audited Financial Statement (अडिट रिपोर्ट) लाई तोडमोड गरी प्रचलित लेखामान विपरीत Operating Income लाई Splitting गरी स्वघोषित रुपमा Maintenance and Operation. Operation and Maintenance support, Technical Support लगायतका शीर्षकहरुमा Split गरी स्वघोषितरूपमा गैर दूरसञ्चार सेवा हो भनी सरकारी राजस्व नतिर्ने नबुझाउने प्रपञ्च रचेका छन् ।

यस्तो छ ऐनको परिभाषा

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २ परिभाषा खण्ड अन्तरगत

खण्ड (ख) मा “दूरसञ्चार” भन्नाले आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, कुनै प्रकारको गोप्य संकेत वा खबर उत्सर्जन(इमिसन), प्रसारण ना प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, कुनै गोप्य संकेत वा खबर, विध्युतिय माध्ययमबाट तार, रेडियो, प्रकाश(अप्टीकल) वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्ति गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

त्यस्तै,

खण्ड (घ) मा “दूरसञ्चार सेवा” भन्नाले आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, कुनै प्रकारको गोप्य संकेत वा खबर उत्सर्जन(इमिसन), प्रसारण ना प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, कुनै गोप्य संकेत वा खबर, रेडियो, प्रकाश(अप्टीकल) वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा आदान प्रदान गर्ने कार्य सम्बन्धी सेवा सम्झनु पर्छ। भनि स्पष्ट रुपमा परिभाषा गरिएको छ। उल्लिखित खण्ड (ख) र (घ) लाई ध्यान पूर्वक अर्ने हो भने “दूरसञ्चार सेवा” लाई “दूरसञ्चार” कार्य सम्बन्धि सेवा भनि प्रष्ट रुपमा देख्न र बुझ्न कठिन देखिंदैन।

नेपालका केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो Audited Financial Statement अर्थात वार्षिक अडिट रिपोर्टहरुमा समेत “Revenue from operations”, “Revenue from operating Income” लगायतका शीर्षकहरुमा स्पष्ट रूपमा आफ्ना इन्टरनेट सेवाका उपभोक्ताहरुबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गरे बापत भएको कुल आम्दानीको हिसाब देखाएका छन्। यही कूल आम्दानीको आधारमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम बुझाउनु पर्ने ४% रोयल्टी राजस्व र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० बमोजिम बुझाउनु पर्ने २% ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष(RTDF) शुल्क बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम शुल्क भुक्तानी नगरेको कारण महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा आ.व.२०७२/७३ देखिनै नेपालका केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट असुल उपर गरिनु पर्ने बेरुजु कायम हुँदै आएको देखिन्छ ।

तर, उक्त अडिट रिपोर्टको भित्री पृष्ठहरूमा भने उक्त कुल आम्दानीलाई तोडमोड गरी रकमलाई नेपाल सरकारको प्रचलित लेखामान विपरीत सरकारी हानी नोक्सानी पु-याउने उद्देश्यले विभिन्न उपशीर्षकहरु जस्तैः Maintenance and Support, Maintenance and Technical Support, Support and maintenance लगायतका शीर्षकहरुमा Split गरिएको र उक्त Split गरिएका शीर्षकहरुमा रोयल्टी तिर्नु नपर्ने भनी स्वघोषणा गरी नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्क माथि हानी नोक्सानी पुर्‍याइरहेका छन् ।

नेपालका केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कानून बमोजिम सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम शुल्क नबुझाएको भए तापनि अर्को तर्फ उल्लेख्य संख्यामा रहेका साना इनटरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरु तथा नेपाल टेलिकम, NCELL लगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले भने आफ्नो वार्षिक कुल आम्दानीको आधारमानै ४% रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क बुझाइरहेको समेत तथ्यहरूले देखाएको छ।

तर, नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानून बमोजिम रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क उठाउन सकिरहेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर सरकारी राजस्वमा छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्क नतिरेको नबुझाएको भनी असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु भनी कायम गरेको बेरुजु असुल उपर नगर्नु तथा असुल उपर गर्न कुनै चासो नदेखाउनुको कारणले गर्दा सरकारी राजस्वलाई सेवा प्रदायक र नेपाल सरकारको विवाद भनी स्थापित गर्न पनि खोजिएको छ ।

असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजुको फर्स्यौट र लगत कट्टासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाः

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन, २०७६ को दफा ४० (बेरुजु फर्स्यौट तथा फरफारख) को उपदफा(१) मा “लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरुजु असुल गरी फर्स्यौट तथा नियमित गर्ने उत्तरदायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि असुल गर्नु पर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनि औंल्याएको बेरुजुको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण वा स्पष्टीकरण लिई त्यस्तो बेरुजु असुल गराई समयमै फर्स्यौट गर्नु गराउनु पर्नेछ।

(३) असुल गर्नु पर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजु बाहेक अन्य बेरुजुको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम पु-याउनु पर्ने रीत नपुगेको तर सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्ट्याइँ गर्ने कारण सहितको प्रमाण प्राप्त भएमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी हधिकृतले त्यस्तो बेरुजु नियमित गरी फर्स्यौट गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा(२) र (३) बमोजिम फर्स्यौट भएको बेरुजुको लगत कट्ट गर्न सात दिनभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सोको लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

-यसरी कानूनी व्यवस्था बमोजिम महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा असुल गर्नु पर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजु असुल उपर गरी समयमै फर्स्यौट गरी फर्स्यौट भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दिनभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्ने र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सोको लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत (मन्त्रालयको हकमा सचिव) लाई जानकारी दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

-तर, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा असुल गर्नु पर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजु असुल उपर नगरी सीधै लगत कट्टा गर्न मिति २०७६/२/३० मा निर्देशन दिने तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत शाह तथा सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे, असुल उपर गर्नु पर्ने जिम्मेवार अधिकृत तत्‌कालिन सञ्चार सचिव र असुल उपर नगरी बेरुजु लगत हटाउने तत्कालीन महालेखापरीक्षक एवम् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु समेत उपर सरकारी हानी नोक्सानी पुयाएको विषयमा छानबिन गरी सरकारलाई भएको नोक्सानी भराउनुपर्ने जानकाहरू औंल्याउँछन् ।

–  महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा असुल गर्नु पर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजु प्रथमत: सम्बन्धित पक्षसँग असुल गर्नु पर्ने, त्यस पश्चात बेरुजु फर्स्यौट गरेर लगत कट्टा गर्न महालेखापरीक्षकलो कार्यालयमा पठाएर मात्र बेरुजुको लगत कट्टा हुने सामान्य कानूनी व्यवस्थाको समेत पालना नगर्ने कार्यमा कर्मचारीदेखि राजनितिज्ञसम्मको मिलेमतो छ ।

 राजस्व तिर्ने पैसाले Press Conference गर्दै अमर्यादित र अपाच्य हर्कतः

केही ठूला इन्टरेट सेवा प्रदायकहरुले केही दिन अगाडि Press Conference गरे । जसमा प्रायोजित रुपमा सञ्चारमन्त्रालयका अधिकारीमाथि निराधार लाञ्छना लगाइएको बुझाइ छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रायोजित रूपमा प्रेसमिट Conference मार्फत दबाब दिन खोज्ने तर कानूनी व्यवस्थाले निर्धारण गरेको रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क भुक्तानीमा इन्कार गर्दै राखिएका मागका विषयहरूलाई यहाँ तथ्य प्रमाण समेतको विश्लेषण प्रयास गरिएको छ ।

 Press Conference मार्फत इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनीः

केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सराकरलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी राजस्व नतिरेको कारण प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि सहजीकरण बन्द गरे पश्चात International Bandwidth बापत शुल्क भुक्तानी गर्न नपायको र सोही कारणले इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने भनी धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएका छन् । तर, हाल नेपालमा करिब 1650 Gbps International Internet bandwidth आयात हुँदै आएको भए तापनि नेपाल सरकारले Tik Tok लाई प्रतिबन्ध लगाय पश्चात बजारको माग आधा जति घटेर 800-900 Gbps मात्र रहेको र केही समय पश्चात हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारको नीति र निर्देशनविपरीत Tik Tok लाई गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन गरेपश्चात बजारको माग बढेर 1100-1200 Gbps सम्म पुगेको छ।

हाल केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विदेशबाट 400-500 Gbps सम्म International Internet Bandwidth आयात गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा उनीहरूले Internet Bandwidth आयात नगर्दा समेत तत्कालको लागि Internet Bandwidth को समस्या नपर्ने देखिन्छ । भने आगामी दिनहरुमा आन्तरिक रुपमा Internet Bandwidth को Trading बढ्दै जाने र क्रमश अन्य नेटवर्क सेवा प्रदायक संस्थाहरुले Internet Bandwidth आयात गरी बजारको माग धान्न सकिने अवस्था विध्यमान रहेकोले केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दाबी गरेको जस्तो इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

सेवा बन्द गर्ने चेतावनीले  सरकारलाई अनावश्यक दबाब सृजना गर्न खोजेको तथा न्यायपालिकालाई समेत प्रभाव पार्न खोजिएको छ ।

 ISPAN द्वारा कानून संसोधनको मागः

केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गरी इन्टरनेट सेवाको मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क असुल नगर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । गत २०८० साल पुस २ गते समेत यही माग राखी ISPAN ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन राखेको थियो । विद्यमान कानूनी व्यवस्था बमोजिम दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको ४% रोयल्टी राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को कानूनी व्यवस्था नहुँदा सम्म यही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम रोयल्टी राजस्व लगायतको रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने तथ्यलाई ISP हरुकै मागले समेत देखाइसकेको छ ।

केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूहरू धरासायी बन्दै गएको भनी दाबी गरेकोमा वास्तविकता त्यस्तो देखिन्न । सानो आकारमा लगानी गरेर दुई चार सय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गरि सुरु भएको सेवा आज ३० लाख भन्दा बढी उपभोक्तामाझ पुगिरहँदा ISP हरु धरासायी भएको भन्ने दाबीमा सत्यता नभएको बताइन्छ । प्राधिकरणले RTDF कोषबाट अर्बौं रकम यीनै केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई दिएको छ ।

राज्यको गलत नीतिको कारण मोबाइल सेवा प्रदायक धरासायी बन्दैः

अहिले नेपालमा मोबाइल सेवा प्रदायकले विभिन्न शुल्क भुक्तानि गर्दै आएका छन् । जुन यसप्रकार छ

• अनुमतिपत्र शुल्क बापत २१ करोड र नवीकरण शुल्क बापत २० अर्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ तर, ISP ले भने ३ लाखमा अनुमतिपत्र पाउँछन् भने २ लाख ७० हजारमा अनुमतिपत्र नवीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ 0।
• हाल कायम रहेका Nepal Telecom र NCELL ले वार्षिक रूपमा Radio Frequency बापत प्रत्येक संस्थाले १५० करोड भन्दा भढी रकम Frequency शुल्क तिर्ने गरेका छन् ।
• Nepal Telecom र NCELL ले वार्षिक रुपमा रोयल्टी र RTDF शुल्क बापत प्रत्येकले २२५ करोड भन्दा बढी शुल्क तिरिरहेका छन् ।
• Nepal Telecom र NCELL ले अनुमतिपत्र नवीकरणबापत वार्षिक रुपमा प्रत्येकले ४ अर्व भन्दा बढी शुल्क तिरिरहेका छन् भने ISP हरुले अनुमतिपत्र नवीकरण बापत वार्षिक रुपमा जम्मा ५४ हजार मात्र तिरे पुग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
• Nepal Telecom र NCELL ले वार्षिक रुपमा कानून बमोजिम आफ्नो कुल आम्दानीको ४% रोयल्टी राजस्व र २% RTDF शुल्क नियमित रुपमा बुझाउँदै आएका छन् तर, ISP हरुले भने स्वघोषणा गरी आफ्नो कुल आम्दानीलाई Split गरेर maintenance भनि देखाएर रोयल्टी राजस्व नतिरेको अवस्था रहेको देखिन्छ।
• तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यीनै Mobile सेवा प्रदायक संस्थाहरु Nepal Telecom र NCELL ले बुझाएको RTDF शुल्क केही ठूला ISP हरुलाई वितरण गरेको र यही वितरण गरेको RTDF शुल्कलाई WorldLink जस्तो संस्थाले Public hotspot को नाममा गैर कानूनीरूपमा ISM Band को फ्रिक्वेन्सिमा व्याकबोन नेटवर्क बनाई त्सयबाट mobility सहितको wireless internet वितरण गरेर Nepal Telecom र NCELL लगायतका Mobile सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई नै धरासायी बनाईंदै गएको अवस्था दिनानुदिन विकराल बन्दै गईरहेको देखिन्छ । यहाँनेर के स्पष्ट गर्न चाहन्छौं भने WorldLink नामक संस्थाले Mobility सहितको wireless Internet सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छैन, सो सेवा प्रदान गर्ने अनुमतिपत्र पाउने उसले पनि Nepal Telecom र NCELL सरह २१ करोड अनुमतिपत्र दस्तुर र २० अर्व नविकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर, यसरी शुल्क भुक्तानी नगर्दा समेत Mobility सहितको Wireless सेवा त्यो पनि ISM Band मा उपलब्ध गराउँदा समेत आँखा छोपेर, कान थुनेर, मुख टालेर बसेको नियामक निकाय प्राधिकरणलाई अब Nepal Telecom र NCELL ले कठघरामा उभ्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

आ.व. २०७९/८० मा रोयल्टी राजस्व र RTDF को शुल्कः

आ.व.२०७९/८० मा ३७ अर्ब व्यापर गरेको नेपाले टेलिकमले सरकारलाई १५० करोड रोयल्टी राजस्व र ७५ करोड RTDF शुल्क समेत गरी २२५ करोड सरकारलाई बुझायो। तर, ११ अर्व व्यापार गरेको WL ले रोयल्टीबापत ४४ करोड बुझाउनु पर्नेमा २२ करोड मात्र बुझायो भने २२ करोड RTDF शुल्क बुझाउनु पर्नेमा ११ करोड मात्र बुझायो । यसर्थ, ६६ करोड नेपाल सरकारलाइ बुझाउनु पर्नेमा जम्मा ३३ करोड मात्र बुझाएर राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍यायो ।

ठूला ISP का गैर कानूनी मागअनुसार फैसला आए के हुन्छ?

कानूनको बर्खिलाफ हुने गरी फैसला भएमा राज्यले Nepal Telecom, NCELL, Dishhome Fibernet, Telnet, CG जस्ता संस्थाहरुलाई ३७ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

सको Side effect स्वरुप अन्य Sector मा समेत यही रोगले संक्रामक रुप लिएर सल्कँदै जाने र अन्य क्षेत्रबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनु पर्ने रोयल्टी राजस्व हटेर घटेर गई राज्यलाई एकपछि अर्को आर्थिक संकट बढ्ने जोखिम रहेको छ ।

नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री  पढ्नुहोस्-

वर्ल्डलिंकले ११ वर्षमा कसरी निल्यो सरकार र उपभोक्ताको १८ अर्ब ? यस्तो छ फेहरिस्त

इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)

वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ४ अर्ब रोयल्टी किस्सा- राज्य स्रोतको लुट कि सेटिङको हिस्सा ?

कर नतिर्न वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो धम्कीपूर्ण पत्र, एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधि किन आए ?

लेखा समिति-प्राधिकरण र आईएसपीको रोयल्टी खाने दाउ, चोलेन्द्रको चित्तमा लागेको बुझ्नै नसकिने घाउ !

विदेशमा कमाएर पठाउँछु भन्नेलाई गोली र बुट, जनताको राजस्वमा ब्याज खानेलाई चाहियो छुट !

रोयल्टी नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अड्डी- कानूनको बेवास्ता गर्दै ककसले पाए नोटका गड्डी ?

करिब २ अर्ब रोयल्टी छल्न वर्ल्डलिंकले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो

चोरलाई चौतारो-साधुलाई सूली ! वर्ल्डलिंकलाई छुट, अरुबाट असूली !