विश्वद्यिालय अनुदान आयोगको सदस्य बन्न राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने

काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य बन्नका लागि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भर्खरै मात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को उपदफा एकको खण्ड च बमोजिम उच्च शिक्षामा विशेष योगदान पुर्याउने विद्धान तथा वरिष्ठ प्राध्यापकमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका दुई जना व्यक्तिलाई आयोगको सदस्य तोक्ने व्यवस्था छ ।

यी दुई जना सदस्य बन्नका लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको पदमा नियुक्ति पाएर कम्तिमा तीन वर्षको अनुभव हासिल गरेको तथा उच्च शिक्षाको विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएको हुनुपर्ने भनिएको छ । साथै कम्तिमा पनि विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधी हासिल गरेको हुनुपर्ने, निजी उच्च शैक्षिक संस्थामा लगानी नगरेको हुनुपर्ने, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।

उच्च शिक्षाको विभिन्न क्षेत्रमा बिशेष योगदान पुर्याएको अन्तरगत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित विश्वविद्यालयको स्थापना वा सञ्चालन वा व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याएको वा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्नेछ । यसैमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा नीतिगत तहमा रहेर काम गरी अनुभव हासिल गरेको वा शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व गरी सफलता हासिल गरेको वा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा नमूना किसिमका उदाहरणीय काम गरेको हुनुपर्नेछ । साथै औद्योगिक वा शैक्षिक प्रविधि क्षेत्र वा स्टार्टअप क्षेत्रको संस्थापक वा प्रवर्तक भइृ उच्च शिक्षामा सफलता हासिल गर्न उल्लेखनीय योगदान गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा पाँचको छ अनुसार उच्च शिक्षा क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोति गरेका दुई जना सदस्य मनोनयनका लागि उच्च शिक्षाको विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएको हुनुपर्ने, कम्तीमा स्नतकोत्तर उपाधी हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै निजी उच्च शैक्षिक संस्थामा लगानी नगरेको हुनुपर्ने, तत्काल कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने तथा ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्नेछ ।

आयोगको सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई जना विज्ञलाई सदस्य तोक्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । विज्ञ सदस्य हुनका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा पनि पीएचडी गरेको हुनुपर्ने, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पदमा नियुक्त भएर उक्त पदको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने, कम्तिमा सात वर्ष उच्च शैक्षिक सस्थामा प्राध्यापन गरी अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै कम्तिमा दुई वर्ष उच्च शैक्षिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेको, आयोगसँग कुनै स्वार्थ नबाझिएको, पैतिस वर्ष उमेर पूरा भएको तथा तत्काल कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्नेछ ।

कार्यविधि अनुसार विज्ञ सदस्यले आयोगको सदस्यका लागि उचित मूल्यांकन गरेर त्यसको आधारमा एक सदस्यका लागि तीन जनाको नाम शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । तर सदस्य प्रस्ताव गर्दा समावेशी सिद्धान्तसमेतलाई ध्यान दिएर योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट उच्च शिक्षाको विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउको व्यक्तिको नाम पेश गर्नुपर्नेछ ।

विज्ञ सदस्यका नजिकका नातेदार वा स्वार्थ बाझिएको कुनै व्यक्ति सदस्य पदको पहिचानको क्रममा नाम आएको अवस्थामा त्यस्तो सदस्यको मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागि हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विज्ञ सदस्यले पेश गरेका तीन जनामध्येबाट शिक्षा मन्त्रालयले एक जना सदस्यमा मनोनीत गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिससहित प्रस्ताव गर्नेछ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा पाँचको उपदफा एकको खण्ड ‘च’ र ‘छ’ बमोजिम रिक्त रहेको सदस्य पदका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरी आयोगको सदस्य मनोनयन सम्बन्धी काम कारवाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको हो । कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिदेखि नै प्रारम्भ भइसकेको छ ।