पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सरकार असफल भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको निष्कर्ष

काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन संघीय सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँचौ बैठकपछि ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

२०८० पुस ८ गते कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ८ मा सम्पन्न बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न २१ वटा निर्णय र ११ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, महासचिव खिमबहादुर थापा र कोषाध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले हस्ताक्षर गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा जारी गरेको ११ बुँदे घोषणा पत्रको बुदाँ नम्बर तीनम भनिएको छ, ‘हाल एक सय भन्दा बढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको, एउटै व्यक्तिलाई तीन–तीन वटा गाउँपालिकाको जिम्मेवारी दिएको तथा खटाइएका अधिकृत तत्कालै सरुवा लिएर फर्कने जस्ता कार्य भैरहेका छन् ।

प्रप्रअ खटाउने जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल देखिएको छ । सबै स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न र सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’

महासंघले गत असार १६ गते सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको कार्य ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएकोमा उक्त समयावधि सकिन लागेको भन्दै सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गरी यथाशिघ्र परिमार्जन कार्यलाई सम्पन्न गर्न सरकार र परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघीय संसदमा विचाराधिन विद्मालय शिक्षा सम्बन्धी विधयेकमा तहगत सरकारका एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी पारित गर्न परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गरेर मात्र संसदमा पेश गर्न महासंघले सम्बन्धित संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको । संघीय निजामती विधयेक यथाशीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून जारी गर्न बाँकी रहेका (बागमती र गण्डकी बाहेक) पाँच वटा प्रदेश सरकारलाई तत्काल विधेयक अघि बढाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु अनिवार्य भएको भन्दै तत्काल संशोधनको प्रकृया अगाडी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) वितरण गर्दा सङ्कलन गरेको राजश्वलाई रदर्ता शुल्कको रुपमा परिभाषित गर्न र विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय सरकारमासमेत बाँडफाँड गर्ने प्रबन्धको लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

२ सय ५९ वटा पाँच, १० र १५ सैया बेडका अस्पताल, प्रशासनिक भवन, सडक, पुल लगायत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर श्रोत अभावको कारण अलपत्र परेका अधुरा आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी श्रोत सुनिश्चित गर्न महासंघले सरकार तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

गाउँपालिकाको बोर्ड तथा लेटर हेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार नै उल्लेख गर्न तथा गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँ सभाको सचिवालयको बेग्ला बेग्लै बोर्ड, लेटर हेड, छापको प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकालाइ आग्रह गरको छ भने त्यसमा नीतिगत व्यवस्थाको सहजिकरण महासंघले गर्ने जनाएको छ ।