मध्य बानेश्वरको सार्वजनिक जग्गामा वडाध्यक्षकै संरक्षणमा भूमाफियाको कब्जा, स्थानीयले गुहारे बालेन (भिडिओ)

काठमाडौं । संघीय राजधानीको मध्य बानेश्वरबाट नयाँ बानेश्वर जाने मुख्य सडकको देव्रेपट्टि(ह्वाइट हाउस कलेजसँगै) सतिशाल मार्गमा लस्करै ४ वटा सटर बनाइएको टहरो छ । ती सटर भाडामा लिएर आँखा क्लिनिक, फेन्सी, स्टेशनरी र फर्निचर पसल सञ्चालन भएको झण्डै १० वर्ष भयो ।

यी व्यापारीहरुले सटरधनी जनार्दन आचार्य र सुदर्शन आचार्यलाई महिनाको प्रतिसटर भाडा ७० हजार बुझाउँछन् ।

सटर पछाडि पुरानो माटोको घर भत्किएपछि खुला ठाउँ बनेको छ । अहिले त्यो खुला ठाउँ झाडीमा परिणत हुँदा गाँजा खानेहरुको अड्डा बनेको छ । जसले गर्दा साँझबिहान स्थानीय त्यो बाटो हिँड्न डराउँछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएपछि पसल सञ्चालकहरुको चैनको निन्द्रा हराएको छ । झन् भद्रकुमारी सेवा सदनको भवनमा महानगरले डोजर चलाएपछि उनीहरुमा त्रास छाएको छ ।

भद्रकुमारी सेवा सदनले झैं यो सटरधनीले पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । त्यतिमात्र हाेइन यी सटरहरु पनि महानगरसँग स्वीकृत नलिई र नक्सा पासबिना बनाएकाे हाे।  त्यसमाथि सटर भाडामा लगाएर कमाउ धन्धा चलाएका छन् । यी सटरहरुसँगैं रहेकाे सान्दार म:म पसल र दि  श्रेष्ठ तन्दुरी रहेकाे पसलले समेत स्वीकृत नलिई  र नक्सा पासबिना  बनाएर पसल चलाइरहेकाे छ ।

महानगरले अतिक्रमण गरेर कब्जा गरेका सार्वजनिक जग्गाहरु धमाधम खोजी गरिरहेको छ । त्यसैले जुनसुकै बेला सटर भत्काउन सक्छ भन्ने डर पसल सञ्चालकहरुमा पसेको छ ।

अहिले पसल सञ्चालन भएको जग्गासहित झण्डै १० आना जग्गा भूमाफियाको कब्जामा छ । यो जग्गामा २०२२ को नापीमा पनि कसैको नाम उल्लेख छैन । स्थानीयका अनुसार यो जग्गामा पहिले गाई पाल्ने मगरहरुले सुँगुर चराउने गर्थे ।

यो जग्गा सम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । जिल्ला र उच्च अदालतले जग्गा व्यक्तिको होइन भनेका छन् भने नापीले पनि उक्त जमिन सार्वजनिक हुने भनेको छ । यद्यपी वडाध्यक्षकै संरक्षणमा यहाँ अनधिकृत संरचना बनाएर भाडा उठाउने काम भइरहेको छ । नयाँ बानेश्वर र मध्य बानेश्वरको बीचमा रहेको यो बहुमुल्य जग्गा खाली गराउने जिम्मा अब मेयर बालेनको काँधमा आएको छ ।

किनकी विगतका वडाध्यक्ष नारायण भण्डारी र अहिलेको वडाध्यक्ष सरोज ढकालको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई उपभोग गर्न दिने मामिलामा एउटै मत देखिन्छ । त्यसैले स्थानीयले वडाध्यक्षको संरक्षणमा भएको सार्वजनिक जग्गा कब्जाको विषय अब मेयर बालेन र उपमेयर सुनिता डंगोलसम्म पुर्याएका छन् ।

कसरी हडपे ?

नक्सा सिट नं १०२११४६०९ कित्ता नम्बर ६८, ६९ र ३८८ को ८ आना जग्गा हालसम्म कसैको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको छैन । सोही जग्गाको साँधसंधियारमा मोही थिए दाजुभाइ जनार्दन आचार्य र सुदर्शन आचार्य । अर्का मोही थिए पाटनका ज्यापू । आचार्यको ३२९ नम्बर कित्ता र ज्यापूको ३२८ नम्बर कित्ताको जग्गामा मोही कायम थियो । उनीहरुले मोही छुटाएर जग्गा आआफ्नो नाममा ल्याए ।

त्यतिञ्जेल ६८, ६९ र ३८८ कित्ताको जग्गाको भाउ थिएन । गाई र सुँगुर चर्थे । त्यही भएर त्यतिबेला आचार्य र ज्यापूले जग्गामा त्यति चासो दिएनन् । जग्गाको भाउ बढ्न थालेपछि उनीहरुले जग्गामा आआफनो हक लाग्ने भन्दै दाबी गर्न थाले । उनीहरुले जग्गा आफनो नाममा दर्ता गराइपाउँ भन्दै जिल्ला अदातल काठमाडौंमा मुद्दा हाले । तर जिल्ला अदालतले उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको फैसला गर्‍यो । त्यसपछि उनीहरु पुनरावेदन अदालत पुगे ।

पुनरावेदनले पनि यो जग्गा सरकारी हो, पास हुँदैन भन्ने फैसला गरेपछि ज्यापूले उक्त जग्गामा आफ्नो मोही दाबी छाडे । उनले आफ्नो जग्गा पनि बेचे । त्यसपछि आचार्य दाजुभाइले आफैं मोही संधियार भएको भन्दै उक्त जग्गा हडपे ।

अहिलेको बजार भाउअनुसार यो जग्गाको करोडौं मूल्य पर्छ । जग्गाको मूल्य आकाशिएसँगै आचार्य दाजुभाइले फेरि जग्गा दर्ता गरिपाउन सर्वोच्च अदालतमा दाबी गरे । तर, जग्गा आफ्नो भएको प्रमाणित गर्ने उनीहरुसँग कुनै कागजात छैन । सर्वोच्चमा यो मुद्दा विचाराधीन छ । आर्चाय दाजुभाइले आफ्नै दाबी गर्दै जग्गामा महानगरको स्वीकृतिविनै टहरो बनाएर सटर भाडामा लगाएका छन् ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा दर्ता बाँकी भएकाले स्रेस्ता उतार पठाउन नसकिने पत्र वडालाई पठाएको छ ।

यसबीचमा आर्चायसँग स्थानीयले कुरा राख्दा ‘पैसा दिनुस्, जग्गा खोल्दिन्छौं’ भन्ने माग राखेको बुझिएको छ । आचार्य दाजुभाइ जग्गा छोड्न तयार नभएपछि स्थानीयले कानूनी बाटो समातेका छन् ।

सतिशाल मार्गका स्थानीयले उक्त सार्वजनिक जग्गा जोगाउन बलभद्र टोल विकास समितिलाई अघि बढाएका छन् । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने प्रतिनिधित्व गरेकी स्थानीय सरिता पौडेल भन्छिन्, ‘जग्गा जोगाउन महानगरलाई सहयोग गर्ने हो । यो हामीलाई चाहिएको होइन । यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन । हामीले यहाँ यस्तो छ है भनेर वडालाई जानकारी दिएका हौं । त्यो सरकारको जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

उनका अनुसार यस विषयमा वडालाई पटक पटक जानकारी गराइएको थियो । तर, वडाले वास्ता नगरेपछि स्थानीयले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्दै शाह बालेनलाई गुहारेका छन् ।

‘मेयर साबले न्याय दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ । गत कार्तिक ७ गते वडामा निवेदन दिएको हो । उनीहरुले गर्छु गर्छु भनेर भन्नुभयो तर कुनै रेस्पोन्स गर्नुभएन । त्यसपछि हामी महानगरमा गएका छौं’, पौडेलले भनिन् ।

उनका अनुसार गत चैतमा महानगर प्रहरीको पूर्व क्षेत्र शाखाले स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको थियो । तर, अहिले कानून विभागमा गएर मुद्दा अड्किराखेकोमा स्थानीय आक्रोशित छन् ।

‘महानगरले एक महिनाअघि ७ दिनको सूचना पनि टाँसेको थियो । तर, सटरधनी आर्चाय आएर टाँस्नेबितिकै च्यातेर फाले । पसलवालाहरुलाई केही हुँदैन भन्ने आश्वासन दिएर गए’, अर्का स्थानीयले भने ।

त्यसपछि महानगरका कर्मचारीहरु आएका छैनन् । अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरंक्षण गरी पाउँ भनेर स्थानीय टोलबासी पौडेलले नगर प्रहरी बलमा दिएको निवेदन र पूर्व क्षेत्र शाखाबाट स्थलगत निरीक्षण गरी पठाइएको प्रतिवेदनसहित आवश्यक कारबाहीको लागि प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानून विभागको मुद्दा शाखामा पठाएका थिए । अहिले यो मुद्दा महानगरको कानून विभागमा छ ।

कानून विभागले गएको असार ४ गते जनार्दन र सुदर्शन आचार्यलाई पत्र पठाएर पत्र बुझेको ७ दिनभित्र आफैं वा कानूनबमोजिमको वारेसमार्फत उक्त मुद्दा (विवाद) सँग सम्बन्धित आफूसँग भएको प्रमाण कागजातसहित लिखित जवाफ लिइ कार्यालयमा आउन भनेको थियो । विभागमा उपस्थित नभए कानूनबमोजिम भइजानेसमेत भनिएको थियो ।

यस विषयमा हामीले जनार्दन आचार्यसँग कुरा गर्ने प्रयास गरेका थियौं । तर, उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

आचार्यले प्रमाण पेश गर्नुभएको छ : वडाध्यक्ष

कामनपा ३१ नम्बरका वडाध्यक्ष सरोज ढकालले भरोसा अस्पताल अगाडिको जग्गामा बलभद्र कुँवर टोल विकास समितिले एकपटकमात्र उजुरी दिएको बताए ।

उनले भने, ‘उहाँहरुले त्यो जग्गामा बाटो खोलिदिनुपर्‍यो भनेर निवेदन दिनुभएको थियो । आचार्यहरुले पनि हाम्रो निजी जग्गा हो भनेर प्रमाण पेश गर्नुभएको छ । हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं । उहाँहरुले ठाउँठाउँमा निवेदन दिनुभएको छ ।’

यो विषय महानगरपालिकाको प्रहरी बलमा उजुरी गएको उनले बताए । आचार्यले लालपुर्जा पेश गरेको वडाध्यक्ष ढकालले बताए ।

प्राविधिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक जग्गा ठहरिए टहरा हट्छ : राजु पाण्डे

नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले यो विषयमा आफूले कानून विभागमा पठाएको प्रतिवेदनको प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि थप निर्णय लिने बताए ।

उनले विवादको विषयमा नगर प्रहरी बलअन्तर्गत पूर्व क्षेत्र शाखाबाट स्थलगत निरीक्षण गरी पठाइएको प्रतिवेदनमाथि आवश्यक कारबाही गर्न कानून शाखालाई पठाएको प्रतिवेदनको प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि थप कारबाही गरिने बताए ।

उनका अनुसार कानून विभागले गएर सम्बन्धित ठाउँमा जग्गाको नापजाँचदेखि विस्तुत विवरण संकलन गरेर जग्गा सार्वजनिक हो होइन भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरिन्छ ।

तयार भएको प्रतिवेदन मेयर बालेनले अध्ययन गरेपछि सार्वजनिक जग्गा हो भनी प्रमाणित भएको खण्डमा नगर प्रहरीलाई जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिने र सोहीअनुसार जग्गा खाली गराइने उनले बताए ।

यो जग्गाको विवादको विषयमा कानून विभागले प्राविधिक प्रतिवेदन नबुझाएको प्रमुख पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन आउनेबितिकै सार्वजनिक जग्गा भएको पुष्टि हुनासाथ खाली गराइहाल्छौं । अहिले प्राविधिक प्रतिवेदन तयार हुँदैछ ।’

यस विषयमा बुझ्न हामीले महानगरको कानून न्याय र मानव अधिकार विभागका निर्देशक वसन्त आचार्यसँग फोन सम्पर्क गर्दा उनले आफू ब्यस्त रहेको जवाफ दिए ।

विभागकै अर्का निर्देशक सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले  याे विषय  उपमेयरकाे न्यायिक  समितिमा पठाउने तयारी भइरहेकाे बताइन् । उनले भनिन्,’ हामीले  प्राविधिक प्रतिवेदन न्यायिक समितिमा पठाइसकेपछि थप कारबाही अघि बढ्छ । याे  जग्गामा  टहरा बनाउँदा  स्वीकृत नलिइ बनेकाे  पाएका छाैं । त्याे त अवश्य भत्किन्छ ।”