‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’ नसच्याइए आन्दोलन गर्ने अवस्था आउने सांसदहरुको चेतावनी

काठमाडौं । ‘निर्वाचन व्यवस्थापन’ विधेयक विभेदकारी रूपमा आएको भन्दै यसलाई नसच्याए आन्दोलन गर्ने सांसदले नै चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबार दलित महिला संघ (फेडो)ले काठमाडौंमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सांसद र अधिकारकर्मीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवन परियारले निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको विधेयकमा दलित महिला सदस्यको ठाउँमा अल्पसंख्यक समुदायको महिला ल्याउने प्रस्ताव गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘दलित महिला बढी भए भनेर ऐन नै खारेज गर्नसमेत लागिपरेका छन् । संविधान निर्माण गर्ने क्रममा दुई जना महिलामा एक जना दलित महिला ल्याउनका लागि ठुलौ संघर्ष गर्नुपरेको हो । अहिले आएर हचुवाको भरमा निर्वाचन आयोगले हटाउन मिल्छ ?’

उनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा समानुपातिकतर्फ मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको भन्दै प्रत्यक्षतर्फ पनि जनसंख्याको अनुपातमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद परियारले भने, ‘निर्वाचन मतदान गर्ने भनेको एक प्रकारको दान नै हो । अहिले पनि दलितलाई दान किन गर्ने भन्दै उम्मेदवारी दिँदा पनि अस्वीकार गर्ने गरिएको छ । अहिलेसम्म दलित समुदायको एकाध मान्छे मात्रै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी पाएर निर्वाचित हुनुभएको अवस्था छ ।’

राजनीतिक दलको नेतृत्व पनि गैर दलितकै हातमा रहेकाले उनीहरूले अहिलेसम्म गैर दलितको महिलालाई कसरी पुर्‍याउने भन्नै मात्रै चिन्ता भएको तर, दलित समुदायको महिलालाई ल्याउनुपर्नेतर्फ ध्यान नगएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, पालिका हुँदै वडा अध्यक्षसम्म एक तिहाइ महिला प्रस्ताव गरिएको छ । तर, त्यसमा खै त दलित महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको रु पछाडि पारिएको दलित समुदायका महिलालाई कसरी पुर्‍याउने भन्ने खै उहाँहरूलाई चिन्ता ?’

निर्वाचन आयोगले विभेदकारी विधेयक ल्याउँदा पनि राजनीतिक दलका भातृ संगठन चुप बस्नु दुखद भएको बताउँदै अब यसको विकल्प आन्दोलन नै भएको बताए । ‘अब बिस्तारै बोलेर कसैले सुन्ने अवस्था देखिएन । विभेदकारी निर्वाचन विधेयकबाट अब दलित समुदायको आन्दोलन उठ्नुपर्छ । आन्दोलन बिना केही पनि नहुने देखियो । भातृ संगठनले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो पनि समर्थन रहन्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य रणेन्द्र बरालीले विधेयक निर्वाचन आयोगले अघि बढाएको भए पनि संसदसम्म आई नसकेको भन्दै संसदमा आएपछि गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका १६ जना सांसद मिलेर दलित संसद मञ्च खडा गठन गरेका छौ । यस्ता विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गरेर सबै एक भएर प्रस्तुत हुन्छौ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य सन्तोष परियारले पछिल्लो समय सकेसम्म समानुपातिक व्यवस्था हटाउने नभए घटाउने भन्ने खेल भइरहेको भन्दै यसका विरुद्ध एउटा सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘म क्षेत्री बाहुन हुनका लागि सांसद भएको होइन, हामीलाई विश्वास गर्नुस् । दलित समुदायकै व्यक्ति भएका कारण पार्टी भित्र र पार्टी बाहिर पनि म प्रतिपक्षको भूमिकामा नै हो । पार्टीको प्रमुख सचेतक भए पनि म पहिला दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हो । यदि यो समुदायको विषमा बोल्न दिइँदैन वा बोलिँदैन भने यहाँ बसिँदैन । आन्दोलनमा आइन्छ ।’

सांसद परियारले लैंगिक समानताका लागि महिला आन्दोलन र मानवीय समानताका लागि दलित आन्दोलन गरेर अझै दुई वटा आन्दोलन हुन जरुरी भइसकेको बताए ।

उनले भने, ‘ संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने तर समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ भनेर षड्यन्त्र भएको छ । संसदमा संख्या नपुगेपछि केही पनि हुँदैन । अन्तिम शक्ति भनेको सडक नै त्यसैले आन्दोलनको तयारी गरौँ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कमाया विश्वकर्माले अघिल्लो पुस्ताले बलिदानी गरेर ल्याएको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार भएर लागि परेको बताउँदै निर्वाचन विधेयकप्रति आफूहरू गम्भीर भएको बताइन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य सिता मिजारले प्रस्तावित निर्वाचन विधेयक जस्तोको त्यस्तै पारित हुन नदिने र दलित महिला सदस्य हटाउने व्यवस्था खारेज गर्नका लागि पहल गर्ने बताइन् ।

छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, तुलप्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभामा विधेयक आएको बेला आफ्नो तर्फबाट सकेको पहल गर्ने बताए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता गणेश विकले हजारौँ वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको दलित महिला सदस्य पदमा अल्संख्यक महिला ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै बरु खाली कतिपय वडा खाली भए केही फरक नपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘राज्यले आरक्षणको कानूनी व्यवस्था हटाउनेतिर होइन, विभेद नै हटाउन लाग्नुपर्‍यो । केही वडामा मात्रै होइन, राज्यले त सबै वडामा दलित महिला सदस्य उम्मेदवारी नै नदिने अवस्था पो ल्याउन प्रयास गर्ने हो नि । यसलाई कुनै पनि हालतमा तलमाथि गर्नुहुँदैन ।’

राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य मिना स्वर्णकारले संसदमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले पार्टीका मुद्दा मात्रै बोक्ने गरेको तर दलित समुदायका मुद्दा नउठाउने गरेको गुनासो गरिन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व सांसद विमला विश्वकर्मा, जितु गौतम, दलित महिला संघका अध्यक्ष कला स्वर्णकार, संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोव, लगायतकाले प्रस्तावित निर्वाचन विधेयकका विरुद्ध सबै दल तथा भातृ संगठन एक भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले प्रस्तावित निर्वाचन विधेयक महिलाको पक्षमा प्रगतिशील देखिए पनि दलित समुदायको हकमा भने एकदमै सङ्कुचित भएर आएको बताए ।