बुटवलबाट कृष्ण पहाडीले भने- युद्धमा मारिएकालाई शहीद घोषणा र लडाकुलाई रकम बाँड्नु अपराध

रुपन्देही । मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न नपाइने बताएका छन् ।

उनले माओवादीको सशष्त्र युद्धका क्रममा पीडित भएकाहरुलाई न्याय र पीडकलाई सजायको सुनिश्चितता गर्न उक्त संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले शुक्रबार बुटवलमा गरेको संक्रमणकालीन न्याय विषयक अन्तक्र्रियामा पहाडीले वहुमतको बलमा उक्त संशोधन विधेयक छलफलविना पारित गरिएपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पीडकलाई छुट नदिने स्पष्ट पारे ।

‘यो विधेयक जबरजस्ती पारित भयो भने विस्तृत शान्ति सम्झौता तोडिन्छ, मुलुक २०६० सालमा फर्किन्छ र लोकतन्त्र पनि समाप्त हुन सक्छ’-पहाडीले भने-‘६ महिनामा पूरा गर्ने भनेको माओवादीले यतिका वर्षसम्म किन गरेन र अहिले कित हतार गर्दैछ त्यसैले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने कुरा मान्य छैन, जनस्तरमा समेत व्यापक वहस र छलफल हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई युद्ध अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्थामा नरहेको समेत पहाडीले बताए । ‘उहांहरुले युद्धको सर्वमान्य नियम विपरित २७९३ जना बाल सैन्य भर्ना गरेको, शान्ति सम्झौता विपरित युद्धविरामपछि १०३५ लडाकु भर्ना गरेको अनमिनले नै पुष्टी गरेको छ’, पहाडीले भने, ‘उहांहरुले नेपालको संसदबाट संशोधन विधेयक पारित गरेर उम्किन पाउंछौ भन्नुभएको होला त्यो सम्भव छैन,अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट उन्मुक्ति पाउनुहुन्न ।’

विधेयकलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन र पीडितलाई मनाएर मात्र पारित गर्न पहाडीले दलहरुलाई सुझाव दिए । गम्भीर मानवअधिकार हनन्का घटनामा आममाफी दिने काम भए त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र मूल्य मान्यता विरुद्ध हुने चेतावनी पनि उनले दिए ।

पहाडीले सरकारले हिंसात्मक विद्रोहलाई जनयुद्ध दिवस भनेर राष्ट्रिय विदा दिनु, ८ हजारलाई शहीद घोषणा गर्नु र लडाकुलाई २ लाखका दरले करिब ८० करोड दिने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाउंदै यसविरुद्ध नागरिकस्तरबाट हस्तक्षेप हुनुपर्ने औंल्याए । ‘यस्ता गैरलोकतान्त्रिक निर्णयले मुलुकमा ध्रुविकरण निम्त्याउंछ, यो विषयमा कांग्रेस र एमालेले सोच्नुपर्छ’-पहाडीले भने–‘युद्धमा मारिएका सबै शहीद हुनै सक्दैनन् ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही समयअघि फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो भने युद्धमा मारिएका ८ हजारलाई सहिद घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै अयोग्य लडाकुहरुका परिवारलाई २-२ लाखको दरले करिव ८० करोड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

माओवादीले युद्ध जितेर शान्ति प्रक्रियामा नआएको भन्दै उनले तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र माओवादीको समझदारीमा मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको र २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै युद्धको औपचारिक अन्त्य भएको उल्लेख गरे ।