प्रभावशाली नेताले छाड्न थालेपछि मधेसवादी दललाई अस्तित्व जोगाउनै संकट – Nepal Press

प्रभावशाली नेताले छाड्न थालेपछि मधेसवादी दललाई अस्तित्व जोगाउनै संकट

रूपन्देही । डेढ दशकअघि कपिलवस्तुमा वर्चश्व जमाएका मधेसकेन्द्रित दललाई अहिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनै संकट समस्या देखिएको छ । यहाँबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा जोडिएका मुख्य नेताहरू अधिकांश नेकपा एमाले र कांग्रेसमा लागेपछि ती दलहरूलाई अहिले उम्मेदवार खोज्नसमेत मुस्किल पर्न थालेको हो ।

मधेस आन्दोलनसँगै उदाएका दल र तिनका नेता डेढ दशकमै छिन्नभिन्न भएका छन् । भर्खरैको स्थानीय चुनाव र मंसिरमा हुन लागेको संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन उम्मेदवार छनौट गर्ने समयसम्म अधिकांश प्रभावशाली नेताहरूले एमाले कांग्रेसको छहारी लिइसकेका छन् ।

अहिले यहाँ मधेस केन्द्रीत पार्टी छाड्ने नेताहरूको लहर माधै चलेको छैन ती दलहरूको नेतृत्व नै तितरवितर बनेको हो ।

विचार र नीतिको आधारमा नभई भावना र स्वार्थको आधारमा गरिएको राजनीतिले यस्तो भएको विश्लेषण गर्दै विश्लेषक तथा प्राध्यापक वसन्तराज खनाल अब कुनै भूगोल, क्षेत्र विशेषका दलको औचित्य नभएकाले यसो भएको बताउँछन् ।

‘अब राजनीतिले यस्ता समूहको वास्ता नगरेको हो, नीति र सिद्धान्तका आधारमा नभएर स्वार्थका आधारमा हिंड्ने दलहरूको भविश्य छैन, कपिलवस्तुमा त्यसको संकेत प्रष्ट देखिएको छ, यसरी आउनेलाई ठूला दलले पनि अवसर दिँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

मधेस क्षेत्रका अगुवा चतुर्भुजमणी त्रिपाठी नेताहरूमा देखिएको चरम अवसरवाद, स्वार्थकेन्द्रित राजनीति र सत्ताको स्वादमा नेताहरू रमाउँदा डेढ दशकभित्रै आफैंले बोकेका एजेण्डालाई तिलाञ्जली दिएको बताउँछन् ।

‘दल छ यहाँ सिद्धान्त छैन, एजेण्डा एउटै छ केवल सत्तामा पुग्ने’, उनको टिप्पणी छ ।

मधेस आन्दोलनको रापसहित ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा जिल्लामा मधेसकेन्द्रित दलको वर्चश्व नै थियो । ५ निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा एक क्षेत्रबाहेक ४ निर्वाचन क्षेत्रमा मधेस केन्द्रीत दलले बाजी मारेका थिए ।

क्षेत्र नं. १ मा कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्यायबाहेक त्यो समयका कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीले जिल्लामा चुनाव जित्न सकेका थिएनन् । देशभर तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) को वर्चश्व देखिए पनि कपिलवस्तुमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन् । जिल्लामा त्यस समय मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले वर्चस्व कायम राख्न सफल भएका थिए । त्यसको पछि–पछि सद्भावना पार्टीले पनि जिल्लामा दबदबा राखेको थियो ।

पहिचानसहितको संघीयता, नागरिकता, मातृभाषालगायतका सवाल उनीहरूका प्रमुख एजेण्डा बनेका थिए । पञ्च, राप्रपा र कांग्रेसको दबादबा भएको जिल्लामा अहिले आएको एकाएकको परिवर्तनले नेताहरूको स्थायित्व दिन्छ वा दिँदैन भन्ने निचोड भने अहिले नै आउन नसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

५६ को संसदीय चुनावमा मात्र पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीले यहाँ चुनाव जितेको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) का उम्मेद्वार दानबहादुर चौधरी कम्युनिष्ट पार्टीबाट चुनाव जित्ने पहिलो प्रतिनिधिसभाका सांसद बनेका थिए । ५४ मा अधिकांश गाविसमा एमालेले चुनाव जिते पनि त्यस आसपास कम्युनिष्टको त्यति राम्रो पकड जिल्लामा देखिँदैन ।

जिल्लामा लामो समय पञ्च हुँदै राप्रपाकै दबदबा थियो । तौलिहवा क्षेत्रका भगवानदास गुप्ता, कृष्णनगर क्षेत्रका शाह परिवार र रजौरियाहरूको जिल्लामा एकछत्र जस्तै थियो । कृष्णनगरका शाह परिवार सुरूवाती चरणमा कांग्रेस पृष्ठभूमिका भएपनि पछि पञ्चायत र राप्रपाको बर्चश्व हुँदा त्यता पनि सक्रिय थिए । गुप्ता र रजौरिया परिवार पनि पछिसम्म राप्रपाबाटै राजनीतिमा सक्रिय भए ।

यद्यपि भगवानदास गुप्ताको निधनपश्चात पनि उनका छोरा वृजेशकुमार गुप्ताले ०५६ मा राप्रपाबाट चुनाव जितेका थिए । पछि राप्रपा त्यागेर गुप्ताले मधेस केन्द्रीत दलबाट राजनीति थाले । अहिले उनी पुनः एमालेमा पुगेका छन् । २०१५ को आमनिर्वाचनपश्चात विपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कृष्णनगरका शाह परिवारका शिवप्रताप शाह अर्थ राज्यमन्त्री बनेका थिए । राजनीतिक उतारचढावका बीच ०६४ सालमा मधेस केन्द्रीत दलले जिल्लामा वर्चश्व कायम राख्न सफल भएका हुन् ।

तर पहिलो संविधानसभापछि ०७० मा भएको दोस्रो चुनावसम्म मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरू नै तितरवितर भए । मधेसका मुख्य शक्ति मधेसी जनअधिकार फोरम र तमलोपामा देखिएको टुटफुटले जिल्लामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ ।

०६४ मा ५ मध्ये ४ निर्वाचन क्षेत्रमा सानदार जित निकालेका मधेस केन्द्रीत दल ०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा २ स्थानमा खुम्चिन बाध्य भए । तत्कालीन क्षेत्र नं. ३ मा तमलोपाका बृजेशकुमार गुप्ता र क्षेत्र नं. ५ मा संघीय फोरम नेपालका अभिषेकप्रताप शाहले मात्र चुनाव जितेका थिए । अहिले गप्ता एमाले र शाह कांग्रेसको छहारीमा पुगिसकेका छन् । क्षेत्र नं. १ मा नेकपा (एमाले) का बलराम अधिकारी, क्षेत्र नं. २ मा नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार अतहर कमाल मुसलमान र क्षेत्र नं. ४ मा नेपाली कांग्रेसकै सुरेन्द्रराज आचार्यले चुनाव जितेका थिए । ६४ मा क्षेत्र नं. ४ मा चुनाव जितेका तमलोपाका ईश्वरदयाल मिश्रा तेस्रो स्थानमा आए भने क्षेत्र नं. २ मा चुनाव जित्नुभएका दानबहादुर चौधरी पनि ०७० मा कमजोर बनेका थिए ।

एक समय जिल्लामा दबदबा मानिएको उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि ०७४ मा कमजोर रूपमा देखा पर्‍यो । केन्द्रीय उपमहासचिवसमेत रहेका प्रभावशाली नेता अभिषेकप्रताप शाहको दल त्याग र कांग्रेस प्रवेशले यो पार्टीको शक्ति कमजोर बनेको हो । जसपाका प्रभावशाली नेता मंगलप्रसाद गुप्ता पनि एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

तमलोपा हुँदै राजपामा सक्रिय बृजेशकुमार गुप्ता ०७४ सालमै मधेस दल त्याग गरी सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका थिए । अहिले एमालेको बलियो नेता बनेका छन् । लामो समय मधेसकेन्द्रित दल हुँदै पछिल्लो समय नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को उपाध्यक्ष भएका दानबहादुर चौधरी पनि एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् ।

जसपा हुँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अर्का प्रभावशाली नेता मधुसुदन शरण चौधरी ६ जना केन्द्रीय सदस्यसहित एमाले प्रवेश गरेका छन् ।

अधिकारकर्मी रविन्द्रनाथ ठाकुर मधेसवादी दलका नेतामा देखिएको चरम अवसरवाद र पदको लिप्साले यस्तो भएको विश्लेषण गर्छन् । मधेसको इस्यू मधेसी दलका नेताहरूमा कहिल्यै नभएको र पुस्तैनी राजनीतिबाट आएका नेताले राजनीति परिवर्तनसँगै अवसर मात्र खोजेकाले प्रभाव खस्किएको उनको टिप्पणी छ ।

‘जो-जो मधेसी दलबाट राजनीतिमा उदाय ती नेताहरू मधेसको एजेण्डामा आएका थिएनन्, उनीहरू पुस्तैनी राजनीतिबाट आएका थिए, जब जब मधेस आन्दोलन चर्कियो पुराना दल छाड्दै मधेसी दलमा प्रवेश गरे, जब दल कमजोर बने दल त्यागे’, ठाकुरले भने ।

अहिले संघीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर-दक्षिण कायम भएसंगै उनीहरूको पार्टी परिवर्तन भएको उनको विश्लेषण छ ।

७० देखि ओरालो यात्रामा झर्दै गरेका मधेस केन्द्रीत दल ७२ को संविधान निर्माणपछि झनै कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । संविधान निर्माणको क्रममा असहमतिका स्वरहरू सदनदेखि सडकसम्म तताएका उनीहरू जनताको समर्थन विस्तारै घट्दै गएपछि कमजोर भूमिकामा देखिएका थिए । ती पार्टीमा देखिएको विभाजनको असरले जिल्लामा उनीहरूको उपस्थिति पनि कमजोर बनेको हो ।

७४ असार १४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार नीतिले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (जसपा) मा संकट देखापरेको र त्यो बहिष्कारले पनि मधेसकेन्द्रित दलको ओरालो यात्रा सुरू भएको राजनीतिक विश्लेषक नारायण खनाल बताउँछन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट यसअघि पहिलो शक्ति रहेका ती दल निकै पछाडि पुगेका छन् ।

वैशाख ३० को स्थानीय चुनावमा वडाध्यक्षले पाएको मतभार यस्तो छ-

कपिलवस्तु-१

कांग्रेस २८२७१

एमाले २६८२३

जसपा १३५१०

माओवादी ९३३८

एस ३७२२

लोसपा ३४२४

राप्रपा २४८०

कपिलवस्तु-२

कांग्रेस ३०९९८

एमाले २७२९८

जसपा ६९०८

लोसपा ६३८६

माओवादी ४४५९

राप्रपा २०३५

एस ६९१

कपिलवस्तु-३

एमाले १८७४७

कांग्रेस १५७७०
जसपा ९९७४

माओवादी ६८४४

राप्रपा ६०७४

लोसपा ४६७५

एस १९८६

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर