प्रधानमन्त्री पदसँग साटिएको नागरिकता विधेयक – Nepal Press

प्रधानमन्त्री पदसँग साटिएको नागरिकता विधेयक

अन्ततः पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले संसद‍्बाट विवादित नागरिकता विधेयक पारित गराएको छ । नागरिकता विधेयकभित्र नेपालको भन्दा भारतको स्वार्थ लुकेको तथ्यले नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान कहाँ पुर्‍याउने हो भन्ने चिन्ता आम राष्ट्रवादी जनतामा परेको छ । भारत नेपालमा खेल्न खोज्ने, अधीनस्थ राख्न खोज्ने, नेपाललाई प्रभावित पारेर चीनसँग नजिक हुन नदिने रणनीतिमा छ । यस्तो बेलामा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू र नेताले देखाएको गैर जिम्मेवारीले राष्ट्रिय हित नै संकटमा पर्ने देखिएको छ ।

नागरिकता विधेयकले नागरिकताबाट वञ्चित मधेसी जनतालाई सहज बनाए पनि यसको दीर्घकालीन असरतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिएन । नेपाली चेलीहरू भारतमा बुहारी बनेर जाँदा नागरिकता सिफारिस गर्नका लागी ७ वर्षे प्रावधान भारतमा राखिनु, तर नेपालमा भने बिहेको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिनुपर्ने विधेयकले भने नेपालको राष्ट्रियतामा भने असर नगर्ने, कस्तो असमान सन्धि ? जसरी भारतीय महिलालाई नेपालमा बिहे गर्दा तत्काल नागरिकता दिन मिल्छ भने नेपाली छोरी चेलीलाई भारतीयसँग बिहे गर्दा भने ७ वर्ष कुर्नुपर्ने ? कि देशको भौगोलिक आयतनको भरमा ठुलालाई जे गर्दा पनि हुने हो ? देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने विषयमा समेत नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू मूकदर्शक बन्नुले नेताहरूको गैर जिम्मेवारीपना छताछुल्ल भएको छ ।

नागरिकता त्यो देशको नागरिकको पहिचान हो, अनुभूति हो, गर्व हो । असल नागरिकका लागी नागरिकता भन्दा अन्य विषय प्रधान हुन सक्दैन । तर यति धेरै महत्त्व बोकेको विषयमा भने कुर्सी जोगाउनकै लागि सरकारले जस्तोसुकै सम्झौता पनि पनि गरेको अवस्था छ । आखिर सरकार देश र जनताको रक्षा र स्वाभिमानका पक्षमा उभिन सक्दैन भने त्यस्तो सरकार के का लागि ? सार्वभौम देशका लागि सरकार साधन मात्र हो, साध्य हुन सक्दैन । यतिसम्म पनि नबुझेका नेपालका राजनीतिक दलहरू भने भविष्यमा सत्ता प्राप्तिको चास्नीमा डुबेर मौन रहनु भनेको राष्ट्र घात भन्दा अन्य हुन सक्दैन ।

देशभक्त नेता देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिन्छन्, तर नेपालका नेताहरू सत्ता र स्वार्थ प्राप्तिका लागि जनताको बलिदानी दिन्छन्, देश बेच्नसम्म पछि हट्दैनन् । भारतको पहिलादेखिको दबाब, सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्डको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुको भारत भ्रमण र भ्रमणबाट प्राप्त आश्वासनको उपज हो– नागरिकता विधेयक । शेरबहादुर देउवालाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने लोभ, प्रचण्डलाई पुनः संघीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुने लोभ, देउवालाई श्रीमती आरजुलाई एक पटक प्रधानमन्त्री बनाउनैपर्ने स्वार्थका बीचमा आएको नागरिकता विधेयकले भने नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियतामाथि नै धावा बोलिदियो ।

क्रान्तिकारिता, आन्दोलन र जनताप्रतिको सहानुभूति त केबल सत्ता र शक्तिका लागि हो भन्ने पुष्टि भएको छ । देशभित्रका भ्रष्ट्राचार, बेथिति, अराजकता गौण विषय हुन्, जब राष्ट्रियताका मामिला अगाडि आउँछ । सत्ता र शक्तिका अगाडि नेताहरू कतिसम्म लाचार हुन्छन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । समान प्रकृति र किसिममा नेपाली चेलीले पनि भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेको भोलिपल्ट नै नागरिकता पाउनुपर्दछ भनेर बोल्ने आँट गर्न सक्दछन् ? सक्दैनन् , किनकि यिनीहरूलाई जनता हैन, सरकार र सत्ता नै प्यारो छ । आमूल परिवर्तन र जनताको समृद्धिको नारा लिएर जनयुद्धमा होमिएका प्रचण्डसमेत यो विषयमा चुप लागेर बस्नु भनेको सर्वाधिक निरीहता हो ।

नागरिकता त्यो देशको नागरिकको पहिचान हो, अनुभूति हो,  गर्व हो । असल नागरिकका लागी नागरिकता भन्दा अन्य विषय प्रधान हुन सक्दैन । तर यति धेरै महत्त्व बोकेको विषयमा भने कुर्सी जोगाउनकै लागि सरकारले जस्तोसुकै सम्झौता पनि पनि गरेको अवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेसले सत्तामा हुँदा धेरै पटक यस्ता विवादित निर्णयहरू गरेको छ । त्यसैले राष्ट्रियताका सवालमा कांग्रेसको धरातल कमजोर छ । अझ शेरबहादुर देउवा त आफ्नो सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै निर्णय लिन पनि पछि हट्दैनन् । प्रधानमन्त्री पद जोगाउनकै लागि उनले विवादित नागरिकता विधेयक पारित गराए । अहिले नागरिकता बेचेका देउवाले भोलि सत्ताका लागि देश नै नबेच्लान् भन्न सकिँदैन । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भएर पनि देशको अस्तित्व रक्षा गर्न पहल नगरेर देउवाले निर्लज्जता प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको विगत जस्तो भएता पनि शान्ति प्रक्रिया र सत्ताको चास्नी चुसिसकेपछि उसको राष्ट्रवाद स्खलित भएको छ । जसरी हुन्छ सत्ता र शक्तिमा रहनुपर्दछ भन्ने मानसिकताले प्रचण्डको मस्तिष्कमा जरा गाडेको छ । प्रचण्ड आगामी संघीय निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । यही दाउ पूरा गर्न भारतीय स्वार्थ जोडिएको नागरिकता विधेयक पारित गराउन प्रचण्ड कम्मर कसेर लागेका थिए ।

विगतमा राष्ट्रियताबारे अडान राखेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सत्ता र शक्तिका अगाडि नतमस्तक देखिएका छन् । एक पटक सत्तामा पुग्ने लालसाका कारण उनले मधेसको भोट नबिगार्ने रणनीति लिए । यही कारण एमाले र ओलीले नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउन सकेनन् ।

सबैको ध्येय एउटै, देउवा संघीय चुनावपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने लालशा, प्रचण्ड पनि चुनावपछिका प्रधानमन्त्री । ओली सत्ता च्युत भएपछि पुनः सत्तामा आसीन हुने भोक । ओली नागरिकता विधेयकको विरोध गरेर आगामी चुनावमा जाने ल्याकत राख्दैनन्, किनकि नागरिकता विधेयकको विरोध गरेर एमाले पहिलो शक्ति बन्न सक्दैन, त्यसले प्रधानमन्त्री बन्न बाधा पुर्‍याउँछ भन्ने बुझेका ओलीको मौन समर्थन । सबैको स्वार्थ प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलहरू जनताप्रति विश्वास हैन, भारतको गुलामी गर्दछन् । यही बुझेको भारतले यही चुनावको सम्मुखमा नागरिकता विधेयक पारित गरेर देखाइदियो । हाम्रा आदर्शवान् नेताहरू यही स्वार्थको भंग्रोमा परे ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि हुने प्रधानमन्त्री एउटै हो । लोभको यो भाँडोले नेपाली जनताको अस्तित्वमा नै कुठाराघात गरिदियो । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय सत्ताकै लागि नागरिकता विधेयक ल्याइदियो । स्वार्थकै कारण एमाले पनि मौन बस्यो । हामी जनता चैँ अझै पनि ताली पिटेर नेताको गुलामी गरिरहन्छौ । अन्तमा, सबै राजनीति शक्ति सत्तामा अल्झिरहेर देश नै बन्धक बनिरहदा नेपाली जनता चाहिँ के त ? हामी सबै नेताको गुलाम हो र ? जबसम्म नेपाली जनता नेताको गुलाम गर्न छाड्दैन, देश र सन्ततिले लामो समयसम्म बन्धक बनिरहन्छ ।

प्रतिक्रिया

One thought on “प्रधानमन्त्री पदसँग साटिएको नागरिकता विधेयक

  1. Yestai swarthi khel le garda 1816 dekhi nai nepali neta british india company ra swotantrata pachhi india le Nepal lai puppet ko rupama khelairaheka chhan. Who will come to protect Nepal’s sovereignty pride and independent decision ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.