आत्मनिर्भर भइसकेको सिमेन्ट उद्योगमा पनि ‘कालोधन’ छुट ! के भन्छन् व्यवसायी ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही उद्योगमा २०८० सालसम्म लगानी गर्दा स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । नेपालमै उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको उनको दावी छ । तर, नेपाल पहिल्यै आत्मनिर्भर भइसकेको सिमेन्ट उद्योग पनि यो सहुलियत पाउने सूचीमा परेको छ ।

नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी र विदेशी गरी करिब ३ सय अर्ब लगानी रहेकोमा नेपालीले मात्रै २ सय २० अर्ब लगानी गरेका छन् । चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण उद्योगले बेलाबखत उत्पादन मूल्यभन्दा पनि कममा सिमेन्ट बिक्रीसमेत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगीहरु बताउँछन् । नयाँ नीति स्रोत खुलाउनु नपर्ने भएपछि थप उद्योगहरु स्थापना भएर झन् अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने चिन्ता छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा सिमेन्ट उद्योगी पशुपति मुरारका भने निजी क्षेत्रले सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न माग गरेको बेला केही क्षेत्रमा लगानीको स्रोत नखोजिनु राम्रो निर्णय भएको बताउँछन् ।

मुरारकाले भने, ‘नेपालको लेखा प्रणालीमा ६ वर्षभन्दा धेरै लेखा राख्न पर्दैन । तर करयोग्य पैसा नै लगानी गर्न नसक्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुने छ । कालो र सेतो धनको परिभाषा नै छैन । देश विकासका लागि उद्योगको स्थापना आवश्यक रहेको छ ।’

सरकारको नीतिको नेपालीसँग भएको पैसा लगानी हुने र त्यसले देशमा रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई माथि पुर्याउन सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ ।

‘योभन्दा पहिलेका सरकारले पनि यो सुविधा दिएका थिए । अहिलेको सरकारले पनि पहिलेका सरकारले गरेको जस्तै केही क्षेत्रमा आएको लगानीको स्रोत नखोजिने मात्रै भनेको हो,’ मुरारकाले भने ।

निजी क्षेत्रका संगठनहरुले निरन्तर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न माग गरेका छन् ।

‘सबैसँग भएको सम्पत्ति एकपटक अभिलेखीकरण गरेपछि कोसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुनेछ,’ मुरारकाले भने ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुब्र थापाले कालो धन सिमेन्ट उद्योगमा नआउने बताए ।

थापाले भने, ‘सरकारले सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु नपर्ने भने पनि शंका लागेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले हेर्न पाउने भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले उद्योगमा आएको लगानीमाथि शंका लागेमा छानविन गर्ने छ । सिमेन्टमा देश आत्मनिर्भर भएको कारणले पनि यो क्षेत्रमा त्यस्तो धेरै लगानी थपिदैन जस्तो लाग्छ ।’

सिमेन्ट उद्योगको ४० अर्ब पैसा उठ्न बाँकी रहेको संघका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । पहिले सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले डिलरलाई बिक्री बढाउन उधारोमा नै सिमेन्ट दिएका थिए । अहिले त्यही उधारो दिएको सिमेन्टको ४० अर्ब रुपैयाँ बजारमा फसेको हो । पछिल्लो समय उद्योगले नाफा कम नै राखेर भए पनि नगदमा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छन् ।

पहिले सिमेन्ट दिँदा पैसा तिर्ने भाकामा डिलरले सिमेन्ट उद्योगलाई पैसा तिरेनन् । गत वर्ष सिमेन्ट उत्पादक संघले नै आधिकारिक सूचना निकालेर सिमेन्ट उधारो बिक्री बन्द गरेको थियो ।

मोतिलाल दुगड उद्योग राज्यमन्त्रीले भएको बेला उद्योगीलाई पैसा उठाइदिने आशा देखाएका थिए । तर त्यो अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन ।

नेपालमा सरकारले नै हिमाल सिमेन्टको स्थापना गरी उत्पादन सुरु गरेपछि सिमेन्टको युग सुरु भएको हो । हाल हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको छ भने सरकारको लगानीमा हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट सञ्चालनमा रहेको छ ।

वि.सं २०३१ सालमा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो । त्यसपछि २०३२ सालमा हेटौंडा सिमेन्ट र २०४४ सालमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना भयो ।

१ सय २८ वटा सिमेन्ट उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । उद्योग विभागका अनुसार नेपालमा १ सय ३० वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । तर, हाल ६५ वटामात्रै सञ्चालनमा छन् ।

सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गरेको १९ वर्षपछि मात्रै निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न सुरु गरेको हो ।

सरकारको २ वटा र १२८ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेका छन् । नेपालम धेरै सिमेन्ट उद्योग भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्ट उधारो नदिइ नबिक्ने अवस्था रहेको छ ।

बेला–बेलामा प्रतिस्पर्धाको कारणले नेपाली बजारमा सिमेन्टको मूल्य समेत घट्ने गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समया सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ चुनढुङगा भएको कारणले नेपालीदेखि विदेशी लगानीकर्ता समेत आकर्षण हुने गरेका छन् ।