६ दिनमा पाँच औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास, १९ वटा थप्ने लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले छ दिनमा पाँच औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेको छ । फागुन १० देखि १६ गतेसम्म शिलान्यास भएका औद्योगिक क्षेत्र २५ अर्ब विदेशी लगानीमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन १० गते सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित कञ्चनपुरको ‘दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र’ र फागुन १६ गते प्रदेश–१ झापाको दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिका क्षेत्रलाई समेटिएको ‘चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क’ को शिलान्यास गरेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले फागुन ११ गते लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित ‘नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ र फागुन १४ मा वागमती प्रदेशको मकवानपुरस्थित ‘मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र’ को शिलान्यास गरेका थिए ।

फागुन १३ गते अर्थमन्त्री पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशस्थित रूपन्देहीको ‘मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र’ शिलान्यास गरेका थिए ।

शिलान्यास गरिएका पाँचवटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये प्रदेश नम्बर १ को ‘चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क’ सबैभन्दा ठूलो हो भने सबैभन्दा सानो वागमती प्रदेशको ‘मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र’ हो ।

झापाको ‘चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क’ प्रदेश नम्बर १ स्थित दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकालाई समेटेर ‘दमक–कमल–गौरादह औद्योगिक क्षेत्र’ २१०० बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित कञ्चनपुरको ‘दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र’ ८ अर्ब स्वदेशी लगानीमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना रहेको छ भने यसको क्षेत्रफल ४५० बिघा रहेको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित ‘नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ ९ अर्ब स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुँदैछ । यसको कुल क्षेत्रफल ३३८ बिघा रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशस्थित ‘मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र’ शिलान्यास भएको दोस्रो ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हो । उक्त औद्योगिक क्षेत्र १२ अर्ब विदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । यो औद्योगिक क्षेत्र करिब ९३५ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिनेछ ।

त्यस्तै २०० बिघा क्षेत्रफलमा रहने मकवानपुरस्थित ‘मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र’ ८ अर्ब स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न हुने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

अब चाँडै नै चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पनि शिलान्यास हुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका योजना तथा विकास विभागका निर्देशक सञ्जयलाल मानन्धरले बताए । नेपालमा २०४४ सालदेखि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र थप हुन सकेका थिएनन् ।

१० औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा, १९ वटा थप्ने लक्ष्य

नेपालमा बालाजु, हेटौंडा, पाटन, नेपालगञ्ज, धरान, पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर, भक्तपुर र गजेन्द्रनारायण सिंह गरी १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।

उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार एउटै स्थानमा उपलब्ध गराई नेपाल सरकारबाट २०१६ सालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा ‘बालाजु औद्योगिक क्षेत्र’ स्थापना गरी औद्योगिकीकरणको थालनी भएको हो ।

शुरुआतमा बालाजु र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगमबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएको थियो । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्मित औद्योगिक क्षेत्रहरू आयोजनाको रूपमा उद्योग विभागबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने गरेका थिए ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना हुने उद्योगहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले २०३१ सालमा विकास समितिअन्तर्गत औद्योगिक सेवा केन्द्र स्थापना गरेको थियो ।

२०१६ देखि २०४४ सालसम्म निर्मित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू केन्द्र मातहत सञ्चालन हुँदै आएकोमा २०४५ साल जेठमा राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड र औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई अझै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना भएको हो ।

त्यसपछि अन्य देशहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ८ वटा औद्योगिक क्षेत्र र नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत–साधनमा दुई वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका हुन् ।

सरकारले लामो समयदेखि मुलुकका ७ प्रदेशमा १९ वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर काम अगाडि बढाएको थियो ।

नयाँ बन्ने १९ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ठूला, मझौला र विदेशी लगानीका साना उद्योगमा लाखौंले रोजगारी पाउने भनिएको छ ।

वागमती प्रदेशको काभ्रेको पनौतीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि अध्ययन गर्दा सहज नदेखिएकाले स्थापना नहुने भएको मानन्धरले बताए ।

गोरखाको च्याङ्कफाँटमा निर्माण हुने भनिएको औद्योगिक क्षेत्र पनि गोरखाकै कोत्रेमा सारिएको छ ।

दाङको लक्ष्मीपुरमा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि डीपीआर निर्माणको काम भइरहेको मानन्धरले बताए ।

दैलेखमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ ।

तर देशैभर बनिरहेका र बन्ने क्रममा रहेका औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा भने निकै समस्या देखिएका छन् । अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने स्थानमा जग्गा उपलब्ध नहुनु र अध्ययन गर्दा उपयुक्त नदेखिएकोले कुनै औद्योगिक क्षेत्रको स्थान सारिएको छ भने कुनैको स्थापना नै स्थगित भएको छ ।