राप्रपालाई ‘तिरस्कार’ गर्दा गठबन्धनलाई आत्मघात ! केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नपाउने भो साथ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धन फेरबदल गर्दा संसदको पाँचौं ठूलो शक्तिका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उपेक्षा गरे । त्यसको मूल्य अहिले सत्तारुढ गठबन्धनले चुकाउनु परिरहेको छ ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग घाँटी जोड्ने निर्णय गरेपछि उनले बालुवाटारमा विभिन्न दलका प्रमुखहरूलाई बोलाएर भेटेका थिए । तर, राप्रपालाई उनले भाउ दिएनन् । नयाँ गठबन्धनको गृहकार्यमा कतै पनि राप्रपालाई समावेश गरिएन । जबकि गत वर्ष एमाले–माओवादी गठबन्धनको एउटा घटक राप्रपा पनि थियो ।

यसपालि भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राप्रपालाई गठबन्धनमा स्थान नदिने आपसी सहमति नै गरेका थिए । नेताद्वयले राप्रपालाई ‘प्रतिगमनकारी शक्ति’ भन्दै बाइपास गर्नुको कारण थियो, उ बिना पनि सहजरुपमा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आँकलन । तर, अहिले आएर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनलाई राप्रपाको खाँचो परेको छ ।

अहिलेको संसदीय गणित हेर्दा एमाले–माओवादी गठबन्धन आफैँमा ‘धराप’ देखिएको छ । यो गठबन्धन अल्पायुमै भत्काएर फेरि सत्तामा फर्किने आशा र प्रयास कांग्रेसले छोडेको छैन ।

दक्षिणी छिमेकीको डिजाइनमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको भगीरथ प्रयास भइरहेको बताइन्छ । गणितीय रूपमा त्यो असम्भव पनि छैन । यदि नेकपा एस सरकारबाट निस्कियो भने जसपा पनि सँगसँगै निस्किने निश्चित छ । र, सरकारबाहिरका अन्य सबै दलहरू आपसमा मिल्दा झिनो बहुमत पुग्छ ।

राप्रपासमेत यो खेलमा सामेल रहेको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री भित्रभित्रै आत्तिएका छन् । त्यसैले उनी राप्रपालाई समेत सरकारमा ल्याएर ‘सुरक्षित’ महसुस गर्न चाहन्छन् । यही मेसोमा गत १५ चैतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई बालुवाटारमै बोलाएर सहयोग मागेका थिए ।

उनले संघीय सरकारमा सहभागी भएमा पहिले लिएका मन्त्रालयहरू नै दिने भनेर फकाउन खोजे । प्रदेश सरकारहरूमा पनि सहकार्यको प्रस्ताव गरे । तर, लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफ्नो पार्टी अब सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेको भन्दै कतै पनि सरकारमा नजाने प्रष्ट पारे ।

सत्तारुढ गठबन्धनलाई धक्का लाग्ने गरी हिजो राप्रपाको बैठकले निर्णय लियो । उसले स्पष्टरुपमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कतै पनि यो गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने भएको छ । यो मात्र होइन, कांग्रेस नेतृत्वका प्रदेश सरकार जोगाउन भूमिका खेल्ने पनि राप्रपाको आन्तरिक रणनीति छ ।

राप्रपाको यो निर्णयले गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार नबन्ने करिब निश्चित भयो । त्यहाँ राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई नै राप्रपाले समर्थन गर्ने छ । राप्रपाको समर्थनले पाण्डे फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । यो प्रदेशमा राप्रपाका २ सांसद निर्णायक पोजिसनमा छन् ।

व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डा सहित आन्दोलनमा होमिएको राप्रपाले आउँदो २७ गते काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । पार्टी अहिले यसैमा केन्द्रित रहेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘हामी आन्दोलनमा छौँ, सत्तामा नजर छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘कुनै प्रदेशमा हाम्रो मत निर्णायक रह्यो भने सरकारमा नगईकन कांग्रेसलाई सघाउन सकिन्छ, तर यो गठबन्धनसँग हाम्रो सहकार्य हुँदैन ।’