राजस्व अनुसन्धान अर्थमा नहुँदा भयो यस्तो अनर्थ, १२ अर्ब कारोबार गर्ने कोटिभिटीको यस्तो छ कहानी

काठमाडौं । सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने नेपालकै ठूलोमध्ये एक विदेशी लगानीको कम्पनी कोटिभिटीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले ५ अर्बभन्दा बढीको करछली मुद्दा दायर गरेपछि खैलाबैला मच्चिएको छ ।

निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था रहे पनि कानूनका छिद्र खोजेर राजस्व अनुसन्धानले कोटिभिटीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाले सरकार आफैं रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।

कानूनबमोजिम उक्त कम्पनीले समयमै कर चुक्तालगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरेको र साढे ५०० भन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएर महिनामा तलबमात्र ७ करोड बढी भुक्तानी गरेको आन्तरिक राजस्वको विवरणमा भेटिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रचारबाजी गर्ने ढंगले कानूनकै अपव्याख्या गरेर सूचना प्रविधि विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीमाथि अर्बौंको मुद्दा दायर गर्दा एकातिर लगानी सम्मेलनको मुखमा प्रतिकूल सन्देश गएको छ भने अर्कोतिर सूचना प्रविधि उद्योगमा रहेको करिब एक खर्बको लगानीसमेत जोखिममा परेको आरोप छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग मुलुकभर राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रणको काम गर्ने संस्था हो । गैरकर राजस्व अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही, विदेशी विनिमय अपचलन रोकथाम र नियन्त्रण तथा समग्र राजस्व चुहावट एवं नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राजस्व विभागमा छ । तर, यही विभागमा आर्थिक तथा करका जानकारभन्दा प्रशासनिक र कानूनबारे जानकारी बढी भएका कर्मचारी हाबी भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

उक्त विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत राखिएको भए करसम्बन्धी टेक्निकल (प्राविधिक) विषय बुझेका कर्मचारी हुने अर्थकै अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, अहिले त्यसो नहुँदा विभागको कार्यक्षेत्रको मर्म नबुझेको जस्तो देखिएको ती अधिकारीको आरोप छ ।

उसो त प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग राजस्व अनुसन्धानको संयन्त्र र पूर्वाधार नभएकाले राजस्व अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न नसक्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

२०७५ सालअघि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्े कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । त्यति वेला नै अर्थबाट खोसिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यतिबेला आलोचना गर्ने कांग्रेस र माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि विभाग भने प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राखियो ।

पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदा प्रशासनका कर्मचारी ज्यादा हाबी रहेको सही भए पनि कर्मचरीकोे आचरण राम्रो भए जुनअन्तर्गत भए पनि फरक नपर्ने बताउँछन् ।

टेक्निकल कर्मचारी नभएकै कारण करको व्यवस्थाको अपव्याख्या भएको पछिल्लो चर्चा छ । यसको उदाहरणको रुपमा कोटिभिटीविरुद्ध दायर भएको अभियोगलाई लिइन्छ ।

विभाग मुलुकको राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्न तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नभन्दा पनि आफू अनुकूललाई सुविधा दिएर जोगाउने र मन नपरेकोलाई निशाना साँध्ने काममा मात्र तल्लीन रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

लगानी सम्मेलनको मुखैमा विदेशी लगानीको उद्योगमा भएको यस्तो गतिविधि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि रुचाएका छैनन् । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पुन विदेशी लगानी हतोत्साहित पार्न खोजिएको भन्दै रुष्ट छन् ।

विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको विषयमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले अर्थमन्त्री पुनसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसपछि यस विषयमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल पनि भएको स्रोतको भनाइ छ ।

यो मुद्दा कोटिभिटीले जित्ने सम्भावना बढी छ । किनभने कानून उसको पक्षमा छ । तर, त्यसअघि नै मुद्दा फिर्ता लिन सरकारमाथि दबाब छ ।

के थियो कोटिभिटीविरुद्धको अभियोग ?

यही साता कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले यस कम्पनीविरुद्ध ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागकै शब्दमा भन्ने हो भने आईटी क्षेत्रको यो सबैभन्दा ठूलो मागदाबीको मुद्दा हो । यही मुद्दाले अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्र तरंगित छ ।

मुद्दा दायर गर्नुको कारण थियो- यस कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तनका बेला नेपाल सरकारको निकायलाई जानकारी नदिई आयकर ऐन २०५५ र मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ बमोजिम कर राजस्वसमेत दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेको भन्ने ।

विभागको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोटिभिटीले पटक पटक स्वामित्व परिवर्तन गरेको देखिन्छ । विभागले भनेको छ, ‘कम्पनीको साविकको नाम भेरिस्क इन्फरमेसन टेक्नोलोजी प्रालि रहेकोमा २०७३ साउन २८ गतेको शेयरधनीको निर्णयअनुसार कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी भर्सेन्ड टेक्नोलोजी प्रालि कायम गरी कम्पनी रजिष्ट्रारले २०७३ भदौ ८ मा स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यस्तै कम्पनीको २०७५ कात्तिक १ को शेयरधनीको विशेष निर्णयबमोजिम भर्सेन्ड टेक्नोलोजी प्रालि नाम परिवर्तन गरी कोटिभिटी नेपाल प्रालि कायम गर्न निवेदन दिएको र २०७५ पुस ८ को पत्रबमोजिम हालसम्म सो कम्पनीले कोटिभिटी नेपाल प्रालिको नामबाट आफ्नो कारोबार गर्दै आएको देखिन्छ ।’

कोटिभिटी नेपाल प्रालिले अमेरिकाको कोटिभिटी इन्कलाई शत प्रतिशत सेवा निर्यात गर्छ । ‘कोटिभिटी नेपालले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई लेखेको पत्रअनुसार उसले आफूले उत्पादन गरेको सेवा अमेरिकाको कोटिभिटी इन्कबाहेक अरूलाई बिक्री गरेको देखिँदैन । कोटिभिटी नेपाल प्रालि पूर्ण वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएको सूचना प्रविधि कम्पनी हो’, विभागको भनाइ छ ।

कोटिभिटी इन्कलाई कोटिभिटी नेपालले राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले सेवा बिक्री गरेको भनिएको छ । तर, यसको छानबिन गर्ने र स्वामित्व हस्तान्तरण भएको हो भने पूँजीगत लाभकर लिने निकाय आन्तरिक राजस्व विभागले टुंगो लगाउने विषय हो ।

विज्ञ भन्छन्- ऐनको व्याख्या गर्न जानेनन्

कोटिभिटी नेपालले मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ बमोजिम कर राजस्वसमेत दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेको भनिएको छ । सो ऐनको अनुसूची २ मा शून्य दरमा कर लाग्ने वस्तु उल्लेख छ । अनुसूची २ को उपदफा ‘क’ मा नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले कुनै व्यवसायिक कारोबार, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व वा कानूनी रुपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवा उल्लेख छ । यसको मतलब कोटिभिटीले निर्यात गरेको वस्तुमा शून्यदरमा कर लाग्छ ।

उसो भए शून्यदर वा कर छुटमा के फरक छ भन्ने प्रश्न उब्जनसक्छ ।

कर छुट भएको वस्तुमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर)को केही हिस्सा परेको पनि हुनसक्छ । मानौं, कृषिका सामानमा कर छुटको व्यवस्था छ । कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिने सामान ग्राहकले किन्नुपर्ने बेलामा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्दैन । तर, वस्तु उत्पादन गर्ने व्यक्तिले उत्पादन गर्ने क्रममा केही गरी कुनै सामग्रीमा भ्याट तिरेको छ भने उसले त्यो भ्याट पनि फिर्ता पाउँदैन । जस्तैः बिजुलीमा भ्याट लाग्दैन । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै आयोजना बनाउन डिजेल मेसिनरी औजार किनेको छ भने त्यहाँ उसले भ्याट तिरेको हुन्छ । त्यो फिर्ता हुँदैन ।

यदि शून्यदरको हो भने त्यसमा भ्याट फिर्ता पाइन्छ । कुनै वस्तु शून्यदरमा बिक्री गर्न पाइन्छ भने उसले बिक्रीमा भ्याट असुल गर्नुपर्दैन । त्यसैगरी खरिदमा भ्याट तिरेको छ भने त्यो पनि उसले फिर्ता पाउँछ । सामान मगाउँदा तिरेको भ्याट निर्यात गर्दा फिर्ता हुन्छ ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कोटिभिटीको कारोबार पनि शून्यदरमा भ्याट लाग्ने किसिमको भएको बताए ।

खनाल भन्छन्, ‘यदि कोटिभिटीले नेपालमा सामान उत्पादन गर्दा, गाडी चलाउँदा, डिजेल किन्दा भ्याट लागेको छ भने पनि उसले वस्तु निर्यात गर्ने क्रममा छुट पाउँछ । तर, यहाँ कोटिभिटीको विषयमा बुझेर व्याख्या गरियो वा अपव्याख्या गरियो, त्यो राजस्व अनुसन्धानलाई थाहा होला, अदालतले पनि भन्ला । तर, निर्यातमा भ्याट चाहिँ लाग्दैन ।’

सूचना प्रविधिविज्ञ बाबुराम अर्याल पनि फस्टाउँदै गरेको सूचना प्रविधिको उद्योगलाई यस्ता कदमले धराशायी बनाउने तर्क गर्छन् । जबकि ऐनले नै कर नलाग्ने भनेको वस्तुमा गलत व्याख्या गरेर कर तिराउन खोजिँदैछ ।

‘यसले वैदेशिक लगानी हतोत्साहित हुन्छ’, अर्याल भन्छन्, ‘कसैले किन नेपालमा लगानी गर्छ । केही सहुलियत छ, सहज छ भनेर त होला ! कानूनले दिएको सुविधालाई नजरअन्दान गर्न मिल्दैन ।’

सामान्यतया भ्याट उपभोगमा लाग्ने हो । कोटिभिटीले बनाएको सामान पनि नेपालमा उपभोग नभइ विदेश निर्यात हुन्छ । अन्तिम विन्दुमा लाग्ने कर नेपालबाट निर्यात गर्दा लाग्दैन ।

आईटी उद्योगले मात्रै सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको आईटी सेवा निर्यात भएको आईआईडीएसको अध्ययनले देखाएको छ । यो भनेको नेपालको साढे ६८ अर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा निर्यात हो । १०६ आईटी कम्पनी र १४ हजार ७२८ स्वतन्त्र निर्यातकर्ताले ६८ अर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

कोटिभिटीको १२ अर्ब कारोबार, एक अर्ब कर चुक्ता

कोटिभिटी नेपाल विदेशी लगानीको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी हो । यसले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १२ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको देखिन्छ । यो कम्पनी २०६०/६१ मा दर्ता भएको हो ।

उसले गत वर्षमात्रै १ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेको थियो । एक वर्षमा कम्पनीले ५४९ जना कर्मचारीलाई ९० करोड ४ लाख रुपैयाँ तलब वितरण गरेको देखिन्छ । कोटिभिटीका कर्मचारीको मासिक तलब न्यूनतम २० हजारदेखि अधिकतम १२ लाख रुपैयाँसम्म छ ।

२०६३ असोज २२ गतेबाट हालसम्म कम्पनीले ९६ करोड ४१ लाख २७ हजार कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई बुझाएको विवरण छ । कम्पनीले सरकारसँग ५१ करोड भ्याट फिर्ता मागेको छ । तर, सरकारले हालसम्म ९ करोढ ९४ लाख रुपैयाँमात्र दिएको छ ।