सर्वोच्चको आदेशलाई आधार मानेर सभामुखले घोषणा गरे ३० लाई बहुमत, के छ आदेशमा ?

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बलमिच्याईं गरेपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएका छन् । ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको आवश्यक पर्छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको थियो । जसमा सभामुख धितालले प्रदेश सभाको बहुमत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे ।

उनले वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको अन्तर्निहित मर्म र भावना अनुरूप देखिएको भन्दै विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ७ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पक्षमा मतदान गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसका २७ ले विपक्षीमा मतदान गर्दा दुई सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने तटस्थ बसेको थियो ।

३० लाई बहुमत घोषणा गरेपछि काँग्रेसले विरोध जनाएको थियो । कांग्रेसले प्रदेश सभामै कालो झन्डा देखाएको थियो । प्रदेश सभापछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले विश्वासको मतमा सभामुखले बलमिच्याईं गरेको भन्दै अदालत जाने उल्लेख गरेको छ ।

गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखको कदम असंवैधानिक र असंसदीय भएको भन्दै काँग्रेस पुनः जाने बताए । प्रक्रिया पूरा नगरी सभामुखले असंवैधानिक तवरबाट मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको भनी घोषणा पूर्ण रूपमा असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्परा विरुद्ध रहेको नेता पाण्डेको भनाइ छ ।

सभामुखले टेकेको आदेशमा के छ ?

सभामुख धितालले सर्वोच्च अदालतबाट वैशाख १७ गते भएको फैसलामाथि टेकेर ३० लाई प्रदेश सभाको बहुमत मानेका हुन् । काँग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दर्ता गरेको रिटलाई खारेज गर्दै भएको फैसलालाई सभामुखले आधार मानेका हुन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनसहित दाबी पेस गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सभामुखसमेत गणना गरेर बहुमत पुर्याइएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे चैत २७ मा सर्वोच्च पुगेका थिए ।

उक्त रिट खारेज गर्दै अदालतले गण्डकीको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र मुख्यमन्त्री अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य सङ्ख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको सङ्ख्या पुगेको देखिने उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसैमा अदालत सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ भनी उल्लेख गरेको थियो । सोही आदेशमा टेकेर सभामुख धितालले ३० सांसदको समर्थन पाएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बहुमत पाएको भनी घोषणा गरिदिए ।

विवाद निराकरण गर्न संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम सदनमा नै विश्वासको मतको माध्यमबाट दाबी पुष्टि वा खण्डित गर्न वैधानिक बाटो संविधानले नै स्पष्ट गरेको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशले भनेअनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारी धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिएका थिए ।

आदेशमा भने कहिँकतै विश्वासको मत लिँदा ३० बहुमत हुने उल्लेख गरिएको छैन । आदेशमा उल्लेख गरिएको ३० बहुमत दाबीका लागि मात्र हो कि विश्वासको मत लिँदा पनि त्यही हुन्छ त्यो भने बहसको विषय बनेको छ । दुवै पक्ष दुई थरी व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

काँग्रेसले ३० बहुमत दाबी पेसका लागि मात्र भएको बताउँदै आएको छ भने एमालेसहितको गठबन्धन भने सर्वोच्चको व्याख्या सबैतिर लागु हुने दाबी गर्दै आएको छ । काँग्रेस पुनः अदालत जाने तयारी गरेसँगै यो विषय अदालतबाटै टुङ्गिने देखिन्छ ।