सांसद दीपक खड्काले जग्गा कब्जा गरेको विषयमा मन्त्रालयलाई के दियो नेपाल स्काउटले जवाफ ?

काठमाडौं । सांसद दीपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रालिले कब्जा गरेको नेपाल स्काउटको जग्गा विषयमा बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल स्काउटलाई ६ बुँदे जानकारी माग गरेकोमा स्काउटले मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा उपस्थित भई नेपाल स्काउटका नव नियुक्त प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रंजीतले युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ र सचिव रविलाल पन्थलाई लिखित जानकारी गराएका थिए ।

भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले सांसद दीपक खड्काले कब्जा गरेको जग्गा खाली गराउन र करिब साढे छ करोड बाँकी बक्यौता तिराउन के कस्ता प्रयास गरिरहेको छ भनी प्रमुख आयुक्त रंजितलाई सोधेका थिए ।

जवाफमा रंजितले खड्काप्रति लचक हुँदै उनलाई मन्त्रालयमै वार्ताका लागि बोलाएर छलफल गरौं भन्ने जवाफ दिएका थिए तर यो जवाफप्रति मन्त्रालय खुसी नभएको श्रोतले जनाएको छ ।

प्रमुख आयुक्त रंजितलाई कांग्रेस सांसद दीपक चाहनामा दबाबमा पुर्वमन्त्री डिग बहादुर लिम्बुले गत फागुन १३ गते नियुक्ती गरेका थिए । कांग्रेस निकट प्रमुख आयुक्त रंजितले आफ्नो नियुक्तिको गुण तिर्न सांसद खड्कालाई बक्यौता रकममा छुट दिने र सम्झौता नवीकरण गर्न कार्यलयलाई दबाब दिएको उनकै समितिका एक सदस्यले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

‘उहाँ खड्काप्रति निकै लचक भएको देख्दा हामी अचम्ममा पर्यौ, करिब डेढ दशकदेखि स्काउटको सम्पत्तीमा लुट मच्चाएको घामझैं छर्लङ्ग हुँदासमेत, खड्का जीलाई करोडौं रकम छुट दिऔं, नविकरण गरेर जाँउ भन्नुभनेको सिदा सिदा नेपाल स्काउटको बिरुद्धमा प्रमुख आयुक्त लागेका छन् भन्ने बुझीन्छ । हुन त नुनको सोझो गर्नुभएको होला तर यो सम्भव छैन’, ति सदस्यले भने ।

उता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बुधबार नै काठमाडौ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई बोलाएर तुरुन्त जग्गा खाली गराउन भन्दै निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो दोश्रो कार्यकालको पहिलो निर्णयनै सार्बजनिक जग्गा हडपेर बस्नेहरुको बिरुद्धमा कडा कारबाही गर्ने बाताएपनि हाल सम्म उक्त विषय ठोसरुपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

नियमनकारी निकायको ढिलासुस्ती र स्काउटका प्रमुख आयुक्त खड्काप्रति नतमस्तक बन्दा स्काउटको जग्गा कहिले फिर्ता हुन्छ र बक्यौता कहिले सम्म उठिसक्छ भन्ने विषय अझै अन्यौल नै रहने देखिएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् ।

राज्यको सम्पत्तिमा पूर्वमन्त्रीको कब्जा, यसरी गर्दैछन् स्काउटको जग्गामा व्यापार