सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ दलबाटै सरकारको आलोचना, ७ दिनभित्र जवाफ दिन सभामुखको रुलिङ

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै सरकारको आलोचना गरेका छन् । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा उनीहरूले सरकार सुस्त भएको आरोप लगाएका थिए ।

शून्य समयमा बोल्ने सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका सांसद, महत्पूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेको माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

माओवादीका उपनेता अक्कल रावलले बजेट पारित गर्ने बेलामा गरेका बाचाहरू पुरा नगरेको बताए । ‘माननीयहरूलाई सोर्दैन । हामी सुन्दै छौँ बहुबर्सिय ठेक्काहरू केही सीमित भूगोलमा भकाभक भइरहेका छन् ’ सरकार एकलौटी ढङ्गले अगाडी बढिरहेको भन्दै उनले भने, ‘सिङ्गो सुदूरपश्चिम बेखवर छ । सिङ्गो संसद् बेखवर छ । यो अवस्था कसरी आयो म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’

एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहित सरकारमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले आफूहरूले पटक पटक विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए । उनले बाढी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

‘तराइमा बाढीका कारण ठुलो क्षति भइरहेको छ एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले न नदी नियन्त्रणको लागि पहल गरेको छ नत राहत उपलब्ध गराएको छ ? ’ उनले गुनासो पोखे ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पछिल्लो पटक ठेक्का लगाएका १९ सडकको विषयमा पनि चौधरीले गुनासो पोखेका थिए । योजनाको ठेक्का र टेन्डरको विषयमा जानकारी नदिएको भन्दै सरकार लाचार भएको चौधरीको भनाइ थियो ।

बहुवर्षीय ठेक्काका विषयमा उनले जवाफ मागे । सरकार सदन र व्यवस्था प्रति जिम्मेवार नभएको भन्दै उनले दाइत्व निभाउन आग्रह गरेका थिए ।

काङ्ग्रेसकै सांसद प्रकाश बमले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रको नाममा कमिसनको खेल भइरहेको भन्दै सरकार लेनै छानबिन गर्नु पर्ने बताए ।

झन्डै २ करोडमा आउने सामग्री कसिनका लागि ९ करोडमा टेन्डर दिएको भन्दै उनले त्यसमा मन्त्रीपरिषद्ले छानबिन गर्नु पर्ने बताए ।

काङ्ग्रेसकै अर्की सांसद मधु भारतीले कञ्चनपुरका विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारको जोड बल अझै नपुगेको भन्दै प्रदेश सरकार एवम् संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

सत्तापक्षकै सांसदहरुदले आलोचना गरेको प्रदेश सरकारको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि गुनासो नै गुनासो पोख्यो ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष कुमारी शर्मा थापाले भ्रष्टाचार शृङ्खला रोक्न र सुशासन कायम गर्न सभामुखबाट रुलिङ गर्न आग्रह गरिन् । चुरेको दोहनलाई सरकारले रोक्न नसकेको भन्दै उनले विकासका कामहरूमा पनि सरकारले तीव्रता नदेखाएको बताइन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र पालले एक वर्ष बितिसक्दा पनि बिजनेस दिन नसकेको बताए । उनले सरकार र जनता बिचको दुरी टाढिँदै गएको बताए । उनले भने ‘सात महिना सम्म १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । एउटै निर्वाचन क्षेत्र भित्रमा वडामा १९ वटा ठेक्का गरेर सरकार पूर्वाग्रही भयो । ’

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति समेत रहेका एमाले सांसद वीर बहादुर थापाले सरकारको खोजी गर्नु पर्ने बेला आएको टिप्पणी गरे ।

‘सरकार कहाँ छ भन्ने कुरा जान्नु पर्ने भएको छ । धेरै पटक धेरै विषयमा जवाफ मागिएको छ तर, उत्तर आएको छैन ’ उनले भने, ‘रुलिङ पनि हुँदैन सरकारले जवाफ पनि दिँदैन अनि किन हामी बोल्ने ? ’

प्रदेश सरकारको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी बढ्दै गएको उनले बताए ।

‘सरकार सीमित मन्त्री भएको क्षेत्रको मात्रै हो कि सुदूरपश्चिम प्रदेशको हो’ उनले प्रश्न गरे ।

एमाले सांसद चक्र मल्ल र धर्म पाठकले पनि सरकार जनताको समस्या प्रति गम्भीर नभएको बताएका थिए । उनीहरूले सरकार आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम भन्दा बाहिर गएको बताए ।

सोमबारको शून्य समयमा बोल्ने सबैजसो सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए । सरकारले सांसदको प्रश्नको जवाफ नदिएको गुनासो गरेपछि सभामुख भीम भण्डारीले सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् ।

‘शून्य समयमा उठाएका जवाफ ७ दिन भित्र दिन प्रदेश सरकारलाई रुलिङ गर्दछु’ भण्डारीले प्रदेश सभामा भने ।

सोमबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा समक्ष टेबल गरेको जानकारी दिएका थिए ।

त्यस्तै विक्रम सिंह धामीको सभापतित्वमा गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली २०८० को मस्यौदा पनि टेबल गरिएको छ ।

भदौ ४ गते धामीको सभापतित्वमा मानबहादुर धामी, सुरेन्द्र पाल खुसीराम डगौरा थारु,प्रकाश रावल सदस्य खेमादेवी विष्ट तारा प्रसाद जोशी सदस्य रहने गरी प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्न समिति तयार गरिएको थियो ।

४ गते देखी ३० गते सम्म १५ वटा बैठक बसेर तयार गरिएको नियमावली संयोजक धामीले प्रदेश सभामा टेबल गरेका हुन् ।