राष्ट्रियसभामा देउवाको दाउ- पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउँदै प्रभावशाली नेताको व्यवस्थापन

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबाट पार्टीको आन्तरिक समीकरण मिलाएर थप व्यवस्थित बनाउने गृहकार्य थालेका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई एकै पटक राष्ट्रियसभामा व्यवस्थापन गरेर आफू पार्टीभित्र थप शक्तिशाली बन्ने रणनीति अख्तियार गरेका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाएर देउवाले पार्टीका शीर्ष नेता गोपालमान श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना पदावधि सकेर बिदा हुन लागेपछि गठबन्धन दलमा अध्यक्ष हत्याउने नेताहरुको रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

श्रेष्ठ देउवापछि पार्टीको शीर्ष नेता भएकाले कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता बनाउनुपर्ने माग छ । तर, श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन सके सक्रिय राजनीतिबाट सम्मानपूर्वक बिदाइ हुने देउवाको बुझाइ छ ।

श्रेष्ठपछि कांग्रेसमा वरिष्ठ नेताको आकांक्षी डा. शेखर कोइराला हुन् । उनले पार्टीमा इतर गुटको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय इतर गुटमा बढेको फाटोको कारणले कोइरालालाई वरिष्ठ नेतामा सेटल गराउन सके आफूविरुद्ध पार्टीभित्र आवाज रोक्न सकिने देउवाको रणनीति छ ।

त्यसो त श्रेष्ठमात्रै होइन, कांग्रेसका कृष्ण सिटौला पनि राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको दाबेदारको रुपमा देखिएका छन् । संविधान मस्यौदा समितिको प्रमुख भई काम गरिसकेका सिटौला लगातार दुई पटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएपछि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब देउवामाथि छ । १४औं महाधिवशेनबाट सिटौलाले देउवालाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।

सिटौलालाई अध्यक्ष नभइ देउवाले राष्ट्रियसभामा लगेर सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेर पठाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरेर पठाएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको कामप्रति देउवा सन्तुष्ट छैनन् ।

खड्कामात्रै नभएर सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरुको भूमिकामा प्रश्न उठिरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता प्रदीप पौडेललगायतले सरकारमा रहेका मन्त्रीको कामप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । कांग्रेसमा मात्रै नभइ सरकारमा रहेका सबै दलहरुका मन्त्रीहरुको कामप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी रहेको बताइन्छ । कांग्रेसमा सिटौलाले सानो गुट चलाएर देउवाबाट अहिले पनि आफ्नो भाग लिइरहेका छन् । त्यसैले महामन्त्री शर्मालगायत केही नेताहरु सिटौला गुटको अन्त्य गर्न राष्ट्रयसभाको अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन् ।

तर, सिटौला गुटबाट भाग पाइरहेका केही नेताहरु भने अहिले अध्यक्ष नभइ पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

त्यसो त कांग्रेसमा प्रकाशमान सिंह पनि सरकारको नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने दौडमा छन् । अहिले माओवादीले गृह मन्त्रालय लिएको छ । तर, अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा कांग्रेसलाई गृह दिएर माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय लिने सम्भावना छ । त्यसैले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय लिएर कांग्रेसका हाइ-प्रोफाइल नेताहरुले सरकारमा जान लबिङ थालेका छन् ।

कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा.शशांक कोइराला पनि सरकारमा जान इच्छुक छन् । तर, देउवाले यसपटक श्रेष्ठ, सिटौला र शेखरको व्यवस्थापन गरेर पार्टीभित्र ब्यालेन्स मिलाउन खोजेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । आगामी महाधिवेशनसम्म उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री थापा मिल्न सक्ने परिस्थिति देखेपछि देउवा थप सचेत भएको बताइन्छ । पछिल्लो समय शेखरसँग गगनको सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।

राष्ट्रियसभामा आकांक्षा राख्ने नेताहरुले प्रतिनिधिसभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ नाम समावेश भएका नेताहरुले अहिले नाम फिर्ता लिन थालेका छन् । समानुपातिक सूचीमा नाम भएका व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार हुन नपाउने भएपछि नेताहरुको निवेदन आउन थालेको कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘गोपालमान श्रेष्ठ, आनन्द ढुंगानालगायतको नाम आएको छ । अहिले पनि आउने क्रम जारी छ । अब केही दिनमा बैठक बसेर निवेदनबारे निर्णय लिन्छौं ।’

उनले उम्मेदवारको बारेमा भने अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नभएको बताए । मुख्यसचिव पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म उम्मेदवारबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन । गठबन्धन दल बसेर हामीले पाउने सीट संख्या तय भइसकेपछि मात्रै आन्तरिक छलफल हुन्छ ।’

गोपालमानदेखि कृष्ण सिटौलाको चर्चाबारे उनी भन्छन्, ‘उहाँहरु पार्टीको शीर्ष नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरुको चर्चा भइरहेको छ, इच्छा, आकांक्षा भए नभएको उहाँहरुले पार्टीमा भन्नुहोला ।’

उम्मेदवारबारे महामन्त्रीका फरक मापदण्ड

शेखर पक्षका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य निश्चित मापदण्ड बनाएर उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

उनले भने, ‘महामन्त्रीहरुले निश्चित मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ । पार्टीले काविल मान्छेहरुलाई मात्रै अघि सार्‍यो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरिराख्नुभएको छ । त्यसबारेमा महामन्त्रीहरुको लेबलमा सहमति भएको छ ।’

पटक पटक अवसर पाएका र परीक्षणमा रहिसकेका व्यक्तिहरुलाई ल्याउन नहुने उनले बताए ।

नेता आचार्यले भने, ‘पार्टीमा योगदान गरेका र अहिलेसम्म अवसर नपाएकाहरुलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । नयाँ पनि हुन् र क्लिन पनि हुन्, कुनै विवाद भएको व्यक्ति नआओस् भन्ने व्यक्तिलाई सार्नुपर्छ । त्यसले पार्टीको साख बढाउँछ ।’

आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका २० जना सांसद पदावधि सकिएर बिदा हुँदैछन् । एमालेका ९, कांग्रेसका ४ माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ गरी २० जना बिदा हुन लागेका हुन् ।

सोहीअनुसार १९ सीटमा हुने निर्वाचनमा लगभग सहमति बनिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनबीच कांग्रेसले ९, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले ३ र जसपाले १ पाउनेछ । तर, जसपाले एक सीटमा चित्त नबुझाउने अडान राखेको छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोटा कांग्रेसको भागमा पर्नेछ । गठबन्धनमा आबद्ध चार ठूला दलबीच सहमति भएपछि जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले भने भाग नपाउने भएका छन् ।