चिकित्सकीय लापरबाही, कुटपिट र आन्दोलन- समस्या कहाँनेर छ ?

देशका विभिन्न स्थानमा श्रृखंलाबद्ध तरिकाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि उपचारमा लापरबाही, हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोपमा कुटपिट तथा अस्पताल तोडफोड हुन थालेपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु सेवा स्थगित गरेर सडकमा आन्दोलित भएपछि सधैं जस्तै यस पटक पनि आन्दोलन सहमतिमा टुंगियो । तर, सहमति भएको २४ घण्टा नहुँदै काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलका चिकित्सक फेरि कुटिए । विगतमा भएका यस्तै आन्दोलनहरुको मागबमोजिम सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ जारी गरे पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथिको कुटपिट र स्वास्थ्य संस्थामाथिको तोडफोड रोकिएको छैन । उक्त ऐनको व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन पनि सकेको देखिँदैन ।

अहिले चिकित्सकहरुको आन्दोलनको एउटा मुख्य माग ‘जेल विथआउट बेल’ अर्थात् ‘धरौटीविनाको थुना’ भन्ने रहेको छ । तर, ऐनको दफा १५ (क) ले नै प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्ने वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि-नोक्सानी पुर्‍याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्‍याउनेलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

साथै उक्त ऐनको दफा ५ ले स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसियसन, नेपाल नर्सिङ एसोसियसन, एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युट अफ नेपाल आदिका प्रतिनिधि रहनेगरी स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रुपले काम गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरे पनि उक्त समिति प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

उक्त ऐनको दफा १२ ले कुनै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराएको सेवाको सम्बन्धमा सम्बिन्धित व्यक्तिलाई अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको फैसलाबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थालाई विपक्षी बनाइ अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दा लागेको मनासिब खर्च भुक्तानी गर्न र समितिको कार्य सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा नामक कोषको समेत व्यवस्था गरेकोमा सो समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ऐनको दफा ५ ले स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसियसन, नेपाल नर्सिङ एसोसियसन, एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युट अफ नेपाल आदिका प्रतिनिधि रहनेगरी स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रुपले काम गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरे पनि उक्त समिति प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ ले कानूनबमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा गम्भीर लापरबाही वा हेलचेक्रयाइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन, उक्त कामबाट कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा लापरबाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हेलचेक्रयाइँ गरेको कारणबाट मरेको वा अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउँदा फौजदारी कार्यविधि अपनाउनु पर्छ । यद्यपि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालका चिकित्सकीय लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी मुद्दाहरु उक्त कानूनबमोजिम नभइ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ (साविक उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४) बमोजिम चलाइएको पाइन्छ । जुन देवानी मुद्दा हो । केही नगन्य मात्रामा चिकित्सकीय लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी मुद्दा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दृष्कृतिसम्बन्धी कानूनबमोजिम चलाइएको पाइन्छ ।

चिकित्सकीय लापरबाही र हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी कानून छ । त्यही विषयमा हुलहुज्जत, तोडफोड तथा चिकित्सकमाथि कुटपिट भयो भनेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि कानून छ । तर, यी सबै विषयको तालुकदार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग भने देशमा हुने गरेका चिकित्सकीय लापरबाही र हेलचृक्र्याइँको कुनै तथ्यांक छैन । मानौं कि नेपालमा चिकित्सकीय लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ नै हुँदैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनले त्यहाँको अस्पतालमा हुने बिरामीहरुको कुल मृत्युको एक तिहाइ चिकित्सकीय रोकथाम गर्न सकिने अर्थात कुनै न कुनै चिकित्सकीय त्रुटिकै कारण मृत्यु हुने गरेको देखाउँछ । भारतमा प्रत्येक वर्ष ६० लाख बिरामीहरुको मृत्यु चिकित्सकीय लापरबाही, हेलचेक्र्याइँ वा कुनै त्रुटिका कारण हुने गरेको देखाउँछ ।

सरकारी निकायसँग कुनै तथ्यांक नभए पनि सर्वोच्च अदालतलगायत अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा चिकित्सकीय लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ भएको ठहर गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई क्षतिपूर्ति तिराएका फैसलाहरु चाहिँ पढ्न पाइन्छ । तर, यस किसिमका घटनाहरु दैनिक समाचारहरुमा जति पढ्न पाइन्छ, त्यसको तुलनामा अदालत पुग्ने घटनाहरु चाहिँ नगन्य मात्रा छन् । अर्थात् यस किसिमका घटना सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियामा नगइ अस्पताल प्रशासनहरुबाट नै बिरामीका मान्छेहरुसँगको बार्गेनिङमा केही रकम दिएर मिलाइन्छ । मूल प्रश्न यहीनेर छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालका चिकित्सकीय लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी मुद्दाहरु उक्त कानूनबमोजिम नभइ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ (साविक उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४) बमोजिम चलाइएको पाइन्छ । जुन देवानी मुद्दा हो । केही नगन्य मात्रामा चिकित्सकीय लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी मुद्दा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दृष्कृतिसम्बन्धी कानूनबमोजिम चलाइएको पाइन्छ ।

यदि चिकित्सकहरुको लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ हुँदैन भने किन अस्पतालहरु रातारात लाखौं रुपैयाँ दिएर घटना सामसुम पार्न तयार हुन्छन् ? सामान्यतः समाजमा दुर्घटना नहोस् भन्ने चाहना भए पनि घटना घट्छन् । तर, त्यसको पीडक र पीडितले उचित न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र न्याय प्राप्त गर्न सक्छन् । न्यायिक प्रक्रियाबाहेक अन्य तरिकाले कसैले न्याय लिन-दिन खोज्छ भने त्यो समस्यामूलक हुन्छ । आजको दिनमा नेपालमा चिकित्सकीय लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँका मुद्दा सही तरिकाले न्याय निरुपण हुन नसक्दा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुने, अस्पतालहरुमा तोडफोड हुनेलगायतका घटनाहरु घटिरहेका छन् । किनभने गैरन्यायिक न्याय सम्पादनमा शक्ति वा अन्य कुनै आधार निर्णायक हुन्छ ।

यसको अर्को पाटो पनि छ । विभिन्न घटनामा अस्पताल वा चिकित्सकले क्षतिपूर्ति दिएको, अस्पतालले उपचार खर्च मिनाहा गरिदिएको आदि समाचार पढिरहँदा आमजनतामा एउटा यस्तो मानसिकता विकास भएको छ कि अस्पताल तोडफोड गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्ने हो भने केही न केही रकम क्षतिपूर्ति पाइन्छ । यदि पाइएन भने पनि कम्तीमा उपचार खर्च मिनाहा हुन्छ । पछिल्लो समय यस खालका घटनामा तेस्रो पक्षको उपस्थितिसमेत भेटिएको छ । उनीहरुले बिरामीका मान्छेलाई उचालेर आन्दोलन गराउँछन् र केही क्षतिपूर्ति पाइएमा वा अस्पतालको बिल छुट गराएबापत निश्चित प्रतिशत वा अंश आफूले लिन्छन् ।

यस आलेखको लेखकले गरेको अनौपचारिक अध्ययनले विभिन्न कारणले चिकित्सकीय लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँका घटनाहरुसमेत बढिरहेको देखाउँछ । ती विषयमा छुट्टै चर्चा गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेको चुरो कुरो चिकित्सकहरुमाथि हुने कुटपिट र अस्पतालमा हुने तोडफोड रोक्नु हो । यसका लागि विषयको अन्तर्यलाई बुझ्नैपर्छ । सर्वप्रथम अहिले अपराध संहितामा भएको चिकित्सकीय हेलचेक्र्याइँ तथा लापरबाहीसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरी त्यसमा फौजदारी दायित्व नभई दुष्किृतिसम्बन्धी दायित्व सिर्जना गरी चिकित्सकीय लापरबाही र हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी विषयमा नियमन पद्धति, नियमनकारी निकाय, अनुसन्धान पद्धति, न्यायिक निकाय, क्षतिपूर्ति, बीमा आदि समेत समेटेर विशेष ऐन तर्जुमा गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यससँगै चिकित्सकीय सेवासम्बन्धी अन्य थुप्रै कानून संशोसन, तर्जुमा र त्यसको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चिकित्सकीय क्षेत्रमा भैरहेको अत्यधिक व्यापारीकरण पनि यसखालको घटनाको मूल कारण हो ।

सारमा भन्नुपर्दा बिरामीको मृत्यु हुनेबित्तिकै त्यसको कारण चिकित्सकीय हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाही नै हो भन्ने हुँदैन । त्यसो त चिकित्सकीय हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाही नै हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर, कथंकदाचित चिकित्सकीय हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाहीका घटना भैहालेमा पनि चिकित्सकलाई भीडले कुट्ने र अस्पताल तोडफोड गर्ने भन्ने चाहिँ कदापि स्वीकार्य हुँदैन । यद्यपि समस्या समाधान गर्न पहिले समस्याको अन्तर्य बुझ्नुपर्छ । त्यसैले राज्य र सरोकारवाला निकायले एक-अर्कालाई शक्ति प्रदर्शन गर्नेभन्दा पनि विवेकशील ढंगले विषयको विविध आयामको गहिराइमा गएर समस्या पहिल्याइ त्यसको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्छ । बेतुकका सहमति र कानूनले कुनै नेतालाई हिरो बनाउला वा बेतुकको आन्दोलनले कोही कसैलाई नेता बनाउला । तर, आमबिरामी र चिकित्सक दुवैको हित गर्दैन । विषय गम्भीर छ ।

१)
२)
३) संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनले त्यहाँको अस्पतालमा हुने बिरामीहरुको कुल मृत्युको एक तिहाइ चिकित्सकीय रोकथाम गर्न सकिने अर्थात कुनै न कुनै चिकित्सकीय त्रुटिकै कारण मृत्यु हुने गरेको देखाउँछ । भारतमा प्रत्येक वर्ष ६० लाख बिरामीहरुको मृत्यु चिकित्सकीय लापरबाही, हेलचेक्र्याइँ वा कुनै त्रुटिका कारण हुने गरेको देखाउँछ ।
४)