चुनावको मुखैमा स्रोत सुनिश्चित नभई उदयपुरका ३ सडक कालोपत्रे ठेक्का, बजेट नहुँदा काम अलपत्र

विराटनगर । गएको मंसिर ४ को चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी स्रोतको सुनिश्चित नभई ठेक्का लगाइएका उदयपुरका ३ वटा सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हिमाल कार्कीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्रोत सुनिश्चित नभई पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरमार्फत ती सडकको ठेक्का लगाइएको थियो । कार्कीले निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि २०७९ साल असोज २५ मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । निर्वाचनको आचारसंहिता असोज १२ गते लागू भएको थियो ।

स्रोत यकिन नहुँदा ठेकेदार कम्पनी रकम भुक्तानीका लागि भौतारिरहेका छन् । बजेट निकासाका लागि पूर्वाधार कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ठेकेदारहरू धाइरहेका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरले गैरुङग-बरगाछी बीच रातमाटे-स्लमपुर सडक र शिवालय टोल-इन्द्रचोक पूर्वी बरुवा सडकको ठेक्का लगाएको थियो । दुवै सडक देवीरमण कन्ट्रक्सनले ठेक्का पारेको छ । यस्तै करमकाक्षी-घले टोल सडक पनि ठेक्का लागेर बजेट अभावमा अलपत्र छाडिएको छ ।

शिवालय टोल इन्द्रचोक पूर्वी बरुवा सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्नका लागि ५ करोड, ८२ लाख ५२ हजार २ सय ३४ रूपैयाँमा ठेक्का लगाइएको छ । यस्तै गैरुङ्ग बरगाक्षी, बीच रातमाटे-स्लमपुर सडक कालोपत्रेका लागि ५ करोड ३४ लाख ६५ हजार ३२ रूपैयाँमा देवीरमणले नै ठेक्का पारेको थियो ।

२०७९ साल माघ ६ गते मोबिलाइजेसन खर्चबापत ठेकेदार कम्पनीले पूर्वाधार कार्यालयबाट ६७ लाख भुक्तानी लिई काम सुरू देवीरमण कन्स्ट्रक्सनका नवराज थापाले बताए । उनले अफूहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का पाएको र ठेक्कापछि काम गर्दा पनि खर्च निकासा नभएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्‍यौं तर अहिले बजेट छैन भनेर फर्काइने गरेको छ । ४ करोडको बिल बोकेर मन्त्रालय मन्त्रालय धाइरहेका छौं । स्रोत छैन भन्ने जवाफ आउँछ । पैसा थिएन भने किन ठेक्का लगाइयो ?’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रेवतीरमण पराजुली बजेट रकमान्तर हुन नसक्दा समस्या भएको बताउँछन् । यी ३ सडक उदयपुरकै अन्य योजनाबाट रकमान्तर गर्नेगरी ठेक्का लगाइएको भएपनि अहिले रकमान्तर गर्न समस्या भएको पराजुलीले बताए ।

हिमाल कार्कीको पालामा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको र अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृति पनि मागिएको थियो । तर, अर्थले स्वीकृति नदिई प्रक्रिया थालेकाले बजेट अभाव भएको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार रातो किताबमा ती सडक कालोपत्रे गर्न ७५ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले एउटा योजना ५ करोडसम्ममा ठेक्का लगाउन अनुमति दिइएको थियो अहिले अर्थले स्वीकृति नदिएका कारण समस्या भएको उनले बताए । संघ सरकारले दिने भनेको बजेटमा कटौती भएका कारण पनि रकमान्तर गर्नुपर्ने भएको तर, त्यो हुन नसकेको उनले सुनाए ।

तत्कालीन मन्त्री हिमाल कार्कीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको जिकिर गरे । उनले प्रदेश सरकारलाई भार नपर्ने गरी पूर्वाधार विकास कार्यालयमा उब्रिने अनुमान गरिएको बजेटबाट ठेक्का लगाएको बताएका छन् ।

‘अहिले रकमान्तर गर्न राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सरकारले मानेन । मुख्यमन्त्रीका कारण सडक निर्माणको काम अलपत्र पर्‍यो’, उनको भनाइ थियो ।