रेशमलाई आममाफी दिने तयारीप्रति इन्सेकको आपत्ति

काठमाडौं । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको भर्त्र्सना गर्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने त्यस्तो कार्य नर्गन इन्सेकले माग गरेको हो ।

‘गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले ज्यान मुद्दामा आरोप प्रमाणित भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नाम सिफारिस गरेर जघन्य अपराधका घटनामा दोषी सावित भइसकेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आममाफी दिनु हुँदैन भन्ने न्यायको सर्वमान्य मान्यतालाई लत्याएको छ’, इन्सेकका अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक बालकसहित आठजना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका व्यक्तिलाई सजाय माफीका लागि सिफारिस गर्नुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने इन्सेकले औँल्याएको छ ।

सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ ।

तर, भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, सरकारी कीर्ते, सङ्गठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागु औषधलगायतका अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा उल्लेख छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ५८ को २ मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ । तर, मुद्दा फिर्ताबारे केही उल्लेख गरिएको छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको छ  । यस व्यवस्थाअनुसार सजाय माफीको प्रक्रियाका लागि ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ  । निवेदनमा अन्तिम फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ गते गरेको आदेशमा मुद्दा फिर्ता लिँदा निश्चित कानूनी मापदण्ड अवलम्बन गर्न, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको भावना कानुनसरह लागु हुने तथा सरकारले यस सम्बन्धमा आफैँले बनाएको मापदण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने दुष्प्रयासबाट पछाडि हट्दै टीकापुर घटनाका दोषीहरूको सजाय माफ गर्ने प्रक्रिया फिर्ता लिन सरकारसँग इन्सेकले माग गरेको छ ।