गठबन्धनमा ‘पावर शेयरिङ’- प्रचण्डपछि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले दिन्छ त ?

काठमाडौं । आठ दलीय गठबन्धनमा ‘पावर शेयरिङ’का आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति बनेको छ ।

चुनावअघिको गठबन्धन ब्युँतिएपछि माओवादी, कांग्रेस र नेकपा एसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका हुन् । अहिले सरकारको नेतृत्वमा प्रचण्ड छन् । कांग्रेसले राष्ट्रपति पाएपछि आलोपालोको आधारमा प्रचण्डपछि माधव नेपालले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।

तर, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत गठबन्धनमा पावर शेयरिङको विषयमा कुनै सम्झौता नभएको दाबी गर्छन् । कांग्रेसले अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले आठ दलको सहमतिअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रचण्डपछि माधव नेपाल हुँदै अन्तिम कार्यकालमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको चर्चा छ नि भन्ने नेपाल प्रेसको प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन । आवश्यक भए अब विस्तारै छलफल होला । अहिलेसम्म पावर शेयरिङको विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन ।’

प्रवक्ता महतले कुनै सहमति नभएको दाबी गरे पनि नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले सम्झौताको संकेत गरेका छन् ।

सोमबार नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टीको अस्तित्व र हैसियत छ भन्ने कुरालाई कुनै व्यक्तित्व र भूमिका छ भन्ने कुरालाई यदि कसैले सम्झना गरेको छ र सम्मान गर्न खोज्छ भने त्यसलाई हामीले राम्रै ठान्नुपर्छ ।’

त्यसो त पुरानो गठबन्धन ब्युँतिनुअघि ओलीले नेपाललाई राष्ट्रपतिको अफर गरेर बार्गेनिङ पावर बढाएका छन् । उनले अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहे पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए ।

प्रचण्ड नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेसहित ७ दलले समर्थन गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा २ बजोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि कतिपयले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने तर्क गरिहेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (३) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

धारा ३ मा जानासाथ प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियले देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा ८९ सीट भए पनि अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको ३२ र त्यसपछि नेतृत्व गर्ने भनिएको नेकपा एसको १० सीटमात्रै छ ।

तर, संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सरकार गठनका सम्बन्धमा विभिन्न अभ्यास हुने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन बदर गर्ने क्रममा २०५२ भदौ १२ को फैसलाले सरकार गठनका लागि केही बोलेको छ । जुन धाराबाट सरकार गठन हुन सम्भव भएसम्म त्यसैमा जाने भन्ने । अहिले पनि यदि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालपछि माधव नेपाल बन्ने हो भने धारा ७६ (२) बमोजिम नै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिले सक्छन् ।’

उनले ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएलगत्तै ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुपर्ने बाध्यता नभएको जिकिर गर्दै पुनः पहिलेकै प्रक्रिया सुरु हुनसक्ने औंल्याए ।

अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला छ । आठ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि सारेको छ । गठबन्धनको अंकगणितअनुसार राष्ट्रपतिमा पौडेलको जीत निश्चितप्राय छ ।

कांग्रेसको फेबरको राष्ट्रपति हुँदा पौडेलले कुन धाराअनुसार अघि बढाउँछन् भन्नेमा निर्भर हुनसक्छ । धारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि सहमति कार्यान्वयनका लागि पौडेलले त्यही धाराअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छन् ।

तर, सहमति कार्यान्वयनमा कांग्रेस उदासीन भए देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पौडेलले धारा ३ अनुसारको गोटी चाल्नसक्ने कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

अर्का संविधानविद् विपीन अधिकारी पनि प्रचण्डपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘संसदमा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने जोसुकै प्रधानमन्त्री हुनसक्दछ । अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन अघि सर्नुपर्छ । उहाँलाई समर्थन दिएका दुई घटक अलग भइसके । संविधानको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’

७६ (२) अनुसारको सरकार ढलेपछि ३ मा जाँदा त ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो देखियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने हो । विश्वासको मत लिन सक्नुभएन भने त्यो प्रक्रियामा अहिले चुनाव भएको पहिलो वर्ष हो । त्यसैले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने जोसुकैले संयुक्त सरकार बनाउनसक्छ ।’

राष्ट्रपतिको हातमा पनि अधिकार हुने भएकाले दिगो सरकार बनाउन सक्ने जसलाई पनि दिनसक्ने उनको बुझाइ छ ।