प्लस टु भर्ना : उच्च जीपीए ल्याउनेलाई छुटैछुट, अरूलाई ‘लुट’

काठमाडौं । काठमाडौंकै एक प्रतिष्ठित स्कुलबाट ३.९ जीपीए ल्याएर एसईई परीक्षा पास गरेकी समिरा गौतम (परिवर्तित नाम) यति वेला राम्रो प्लस टु कलेजको खोजीमा छिन् । गत साउन ११ गते एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएसँगै उनी काठमाडौंका नाम चलेका झण्डै एक दर्जन निजी कलेज धाइसकिन् ।

उनको कलेज छान्ने सिलसिला डिल्लीबजारमा अवस्थित एक कलेजबाट सुरु भएको हो । एसईईमा ३.९ जीपीए प्राप्त गरेर आफ्नो विद्यालयकै अब्बल ठहरिएकी समीरालाई सो कलेजले परीक्षा फारम शुल्कबाहेक विज्ञान संकायमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँमा पढाइदिने प्रस्ताव गर्‍यो । जबकि कलेजले तोकेको कुल वार्षिक शुल्क १ लाख ६७ हजार रहेको छ ।

डिल्लीबजारपश्चात् उनी पुगिन् बागबजारस्थित अर्को नाम चलेको कलेजमा । बर्षेनी झण्डै १५ सय विद्यार्थी पढाउँदै आएको दाबी गर्ने उक्त कलेजले समिरालाई अघि सारेको प्रस्ताव भने फरक थियो । उक्त कलेजले उनलाई प्रवेश परीक्षा र जीपीएको आधारमा वार्षिक शुल्कमा छुट दिने तर तीन महिनापश्चात् कलेजले लिने आन्तरिक परीक्षामा ३ जीपीएभन्दा बढी ल्याउन नसके छुट खारेज हुने बताइयो । बागबजारको उक्त कलेजको कुल वार्षिक शुल्क दुई लाखको हाराहारी रहेको छ ।

तेस्रो नम्बरमा उनी पुगिन्, नयाँ बानेश्वरस्थित अर्को कलेज । उनलाई सो कलेजले वार्षिक ४८ हजार रुपैयाँमा पढाउने अफर गर्‍यो । उक्त कलेजको कुल वार्षिक शुल्क डेढ लाखको हाराहारी थियो ।

समिराले अझै पनि कुन कलेज पढ्ने निर्णय लिइसकेकी छैनन् ।

समिराको जस्तै अनुभव बटुलेका अर्का विद्यार्थी हुन्, बाग्लुङबाट एसईई पास गरेर प्लस टु गर्न काठमाडौं छिरेका सन्तोष खड्का (परिवर्तित नाम) ।

‘काठमाडौंमा पाइला–पाइलामा कलेज छन् । हरेक कलेजको ‘फी’ फरक छ । मान्छे भएका र बोल्न सक्नेले थोरै पैसामा पनि पढ्न पाउने रहेछन् । कोही नहुनेले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ’, उनी भन्छन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । यद्यपि सरकारी पक्षबाट यसको प्रभावकारी पालना नहुँदा विद्यार्थीहरूबाट कलेजहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन् ।

‘सरकार आफैले बनाएको ऐन–नियम पालना गर्न र गराउन चुक्दा त्यसको मूल्य हामीले चुकाउन परिरहेको छ’, समिरा भन्छिन्, ‘के सरकारले नै शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिएर लुट मच्चाउन छुट दिइरहेको हो ?’

उनले यसबारे अभिभावक र विद्यार्थी सम्बद्ध संघ–संगठनहरुसमेत मौन रहनु आश्चर्यको विषय भएको बताइन् ।

‘पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा सडकमा नारा–जुलुस लगाउने विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शिक्षामा भइरहेको महँगीको चाहिँ विरोध गर्नुपर्दैन ?’ समिराले प्रश्न गरिन्, ‘के चन्दा नपाइने डरले विद्यार्थी सङ्गठनहरूले महँगा कलेजहरूको विरोध नगरेका हुन् ?’

कुनमा कति शुल्क ?

राजधानीकै कलेजहरूको शुल्कमा एकरूपता पाइँदैन । नाम चलेका कलेजहरूले घटीमा वार्षिक १ लाख ३० हजारदेखि अढाई लाखसम्म लिइरहेका छन् ।

वार्षिक १५ सय विद्यार्थी भर्ना गर्ने दाबी गरेको बालकुमारी पुलस्थित सीसीआरसी कलेजको विज्ञान संकायको वार्षिक शुल्क १ लाख ६९ हजार तोकिएको छ । मध्य बानेश्वरस्थित ग्लोबल कलेजको वार्षिक शुल्क २ लाख ५२ हजार छ ।

यस्तै पुरानो बानेश्वरस्थित गोल्डेन गेट कलेजले वार्षिक शुल्क १ लाख ३० हजार लिन्छ भने नयाँ बानेश्वरस्थित लिभरपुल कलेजको १ लाख ४४ हजार छ । माइतीघरस्थित सेन्ट जेभियर्स कलेजको वार्षिक शुल्क १ लाख ४८ हजार तोकिएको छ । सेन्ट जेभियर्समा शुक्रवार भएको इन्ट्रान्समा करिब ८ हजारले भाग लिएका थिए, जबकि उक्त कलेजमा ११ कक्षाका लागि केवल ४९० सिट छन् ।

लगभग उस्ताउस्तै पूर्वाधार, गुणस्तर र एउटै भूभागमा रहेका कलेजले आफूखुसी शुल्क लिँदा पनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन तथा नियमन गर्न सकेको छैन । निजी प्लस टु कलेजको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारसमेत अलमलमा रहेको छ ।

‘निजी कलेजको शुल्कलगायतका विषयमा स्थानीय सरकारले नियमन गर्ने भनिएको छ । तर, के कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि बनिसकेको छैन । यसमा पहिलाको सरोकारवाला निकायहरूको पनि सल्लाह सुझाव लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ’, काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद सुवेदी भन्छन् ।

निजी स्कुल तथा कक्षा १२ सम्मको शुल्क स्थानीय सरकारले तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, निजी कलेजहरूले के आधारमा कतिसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ त ? सुवेदी भन्छन्, ‘एउटा प्रावधान त हुनुपर्ने हो । तर, हाल त्यस्तो केही प्रावधान तोकिसकिएको छैन । अहिले आफूखुसी नै निजी कलेजले शुल्क तोकेका छन् नै भन्नुपर्‍यो ।

यस विषयमा छिट्टै नै एउटा कार्य योजना बनाउने उनले बताए । सम्बन्धित निकायले नै शुल्क निर्धारण र नियमनमा ठोस निर्णय नगर्नाले शिक्षाको नाममा व्यापार फस्टाउँदै गएको अभिभावकहरू बताउँछन् । जसको मारमा आफूहरू पर्दा पनि राज्य निरीह बनेको उनीहरूको गुनासो छ ।