डा. युवराज खतिवडाको टिप्पणी: अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले आत्मसमर्पण गर्‍यो (भिडिओसहित)

देशका आर्थिक परिसूचकहरू यति बेला दबाबमा छन् । व्यापार घाटा चुलिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप छ । सोधान्तर स्थिति घाटामा छ । बजेट खर्च हुन सकेको छैन । बैंकहरुमा तरलता अभाव छ । यस कारण पनि देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न लागेको टिप्पणी सर्वत्र भइरहेका छन् ।

अर्कातर्फ देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने व्यक्ति नै आर्थिक अनुशासनको कसीमा चुकेको आरोप खेपिरहेका छन् । बजेटमाथि उत्पन्न विवादका कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा नै दिनुपर्‍यो । अहिले पनि यो विषयले निकास पाएको छैन ।

यस्तो परिप्रेक्ष्य मानेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । अहिलेको आर्थिक अवस्था, बजेट र मौद्रिक नीतिको औचित्य, अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग गरिएको कुराकानी

नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तो हुन लाग्यो भनेर विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भनिरहनुभएको छ । अहिलेको आर्थिक परिसूचकले के यस्तै देखाउँछन् ?

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुन्छ भनिएको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनदेखि आर्थिक शिथिलता आइरहेको थियो । त्यही अवस्थासम्मको तथ्यांक हेरेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुमान सरकारले गरेको छ । यो अनुमान प्राप्त हुने स्थिति छैन । ५ प्रतिशत वा सोभन्दा मुनि आर्थिक वृद्धि होला । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी होइन ।

तर, महंगी अघिल्लो वर्षभन्दा बढी, व्यापार घाटा पनि बढी, सोधान्तर घाटा ३ खर्ब पुग्न सक्ने अवस्था, निर्माण सामग्रीको मूल्य एक चौथाइले बढ्ने, थोक मूल्य १७ प्रतिशतले बढ्ने, मुद्रा अवमूल्यन सात प्रतिशतले हुने र बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव झण्डै ६ महिनाभन्दा बढी समय कायम रहने, ब्याजदरमा ६० प्रतिशतको वृद्धि कायम हुने, एलसी खोल्न बैंकहरु नचाहने, निर्माण व्यवसायीले चालू पूँजीको लागि बैंकबाट कर्जा नपाउने, व्यावसायिक क्षेत्रमा पैसा हरायो भन्ने अवस्था आएपछि बैंकमा राखेको पैसा सुरक्षित भएन भन्ने सन्त्रास पैदा हुने अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै जाँदा भोलि अत्यावश्यक वस्तु पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं कि भन्ने त्रास छ । हामीलाई औषधि आयात गर्न पनि पैसा पुग्दैन कि भन्ने त्रास छ । सरकारकै मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ भनिरहँदा र सरकारमा बसेकाले नीति निर्माण गर्ने, बजेट बनाउने मान्छेले आर्थिक अनुशासनका सबै नियम उल्लंघन गरेको स्थितिले हामी कतै असफल त हुँदैनौं भन्ने डर पैदा भएको छ । हाम्रो अगाडि राम्रो, उन्नत मध्यम आय भएको मुलुक, सामाजिक क्षेत्रमा दक्षिण एसियाकै राम्रो मुलुक तासको घर जस्तै ढलेको छ । यसले अझ सन्त्रास थपेको छ । सत्ता चलाउने मान्छेप्रतिको विश्वास घटेको छ ।

देश संकटपूर्ण अवस्थामा छ भनेर सबैको भाषण गर्ने विषय बनेको छ । यसको सुधारको लागि पहल गर्नुपर्दैन ? को जिम्मेवार हुने त ?

पहिलो जिम्मेवारी सरकार नै हुन्छ । कानुन बनाउने, प्रशासन चलाउने, नियामक निकाय चलाउने र नीति बनाउने सरकारले हो । त्यसो हुँदा यसमा सरकार जिम्मेवार छ । तर, उसलाई जिम्मेवारी बोध गराउन प्रतिपक्षको भूमिका पनि हुन्छ ।

संसद्मा प्रतिपक्षले यस्ता जल्दा बल्दा विषय तथ्यपरक ढंगले उठाएको छ । नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग र मिडिया सबैको भूमिका हुन्छ । उनीहरूले यो विषय उठाइरहेका पनि छन् । अब जनता सबै आफैं जागरुक भएर, पार्टीमा आबद्ध भएकाले पार्टी नेतृत्वमार्फत, सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएकाले संस्थामार्फत असन्तुष्टि, समस्या र समाधानका विषयमा छलफल बहस गरेर दबाब दिन सक्छौं । जस्तो श्रीलंकामा जनता आए नि त सडकमा । त्यसो हुँदा भूमिका सबैको हुन्छ । तर, प्रमुख भूमिका सरकार तथा जिम्मेवार मन्त्री अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, राष्ट्र बैंक, योजना आयोगको हुन्छ । यी निकायबीच समन्वयात्मक ढंगले भूमिका निर्वाह नहुँदा अविश्वासको वातावरण बनेको छ ।

सरकारकै मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ भनिरहँदा र सरकारमा बसेकाले नीति निर्माण गर्ने, बजेट बनाउने मान्छेले आर्थिक अनुशासनका सबै नियम उल्लंघन गरेको स्थितिले हामी कतै असफल त हुँदैनौं भन्ने डर पैदा भएको छ ।

सरकारले व्यापार घाटा घटाउन कतिपय वस्तु आयातमा कडाइ गरेको छ । कतिपयमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालमा उत्पादन भने बढेको छैन, यस्तो वेला गरिएको कडाइले समस्या समाधान होला ?

हामीले व्यापारमा उदार नीति अपनाएको सन् १९८५ यता हो । करिब ३५ वर्ष भयो खुला इजाजत प्रणाली भनेर सुरु गरेको । हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भयौ‌ । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता साफ्टाको सदस्य छौं । बिमस्टेकको सिनेटर छौं । यति हुँदा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको पालना त गर्नै पर्छ । परिमाणात्मक बन्देज दीर्घकालीन हिसाबले समाधान होइन ।

दिगो समाधानका लागि तीन चार प्रकारले आयातलाई नीतिगत रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छौं । पहिलो कुरा आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरू उत्पादन गर्न कस्ता नीति लिन सक्छौं त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्छ । गत वर्ष १९ खर्बको आयात भएको छ । खाद्यान्न नै ७५ अर्ब बढी र तरकारी तथा फलफूल ६०/६५ अर्बको आयात गरेका छौं । यस्ता कतिपय वस्तुहरू आयात प्रतिस्थापन गरेर जानुपर्छ ।

कतिपय वस्तुहरू चाहेर पनि रोक्न सक्तैनौं । नेपाल भारतको व्यापार सन्धि-सम्झौता यस्तो छ कि प्राथमिक वस्तु आयात-निर्यातमा रोक्नै सकिँदैन । यस कारण उत्पादनमा जोडबल गर्नुपर्छ । दोस्रो नचाहिने कुरा आयात निरुत्साहित गर्ने कुरामा भन्सारका दर तलमाथि गर्ने, भन्सारको दर बढाउने विषय बजारको सिद्धान्तअनुसार हुन्छ । डब्ल्यूटीओको बाइन्डिङ रेटको माथिल्लो सीमासम्म लगेर भन्सारको दर तय गर्न सक्छौं । माथिल्लो दरमै छ भने अन्य प्रकारका अवरोध ल्याउन सक्छौं । जस्ताः आयातित वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउन थालिएको छ । सिद्धान्ततः यो गर्नुहुँदैन । तर, परिआउँदा गरेकै हो । वस्तुको मूल्यांकन गर्दा कहिलेकाहीँ सामानहरू अण्डर भ्यालुयसन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा कममा एलसी खोलेर आएको छ । त्यस्ता वस्तुको मूल्यांकन बढाइदिन सक्छौं ।

मूल्यांकन नबढाउने, अन्तःशुल्क समायोजन पनि नगर्ने, भन्सारका दर पनि नबढाउने अनि चोरी निकासी हुन खोज्ने, कम परिणाममा मूल्यांकन गर्ने अनि परिमाणात्मक बन्देज लगाइरहने हो भने यो व्यापारको स्वस्थ नीति होइन । यो लामो समय टिक्दैन । जुन जुन वस्तु आफ्ना स्वार्थसँग गाँसिएको छ, त्यो छोडिदिएको छ । स्वार्थ नगाँसिएकोमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसरी चेरी पिकिङ गरेर बन्देज लगाउँदा व्यापार विचलन मात्र होइन, नीति निर्माण गर्नेहरूको आर्थिक अनुशासनमै प्रश्न उठ्छ ।

नेपाल भारतको व्यापार सन्धि-सम्झौता यस्तो छ कि प्राथमिक वस्तु आयात–निर्यातमा रोक्नै सकिँदैन । यस कारण उत्पादनमा जोडबल गर्नुपर्छ ।

बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपरेको छ । तपाईंले पनि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको थियो । यसरी अनधिकृत व्यक्ति पसेर चलखेल गर्न सक्ने कतिको सम्भावना हुन्छ ?

नियतै खराब भएपछि जे पनि सम्भव हुन्छ । २००८ सालदेखि अहिलेसम्म बजेटको इतिहासमा मन्त्रालयमा करका दर हेरफेर गर्न बाहिरी मान्छे पस्यो रे भनेर अहिलेसम्म सुनेको थिइनँ । बजेट बनाउँदा को-को बस्छन्, करका छलफलमा को-को बस्छन्, बजेटको अंक आएर छलफल गरिसकेपछि टाइप कसले गर्छ, त्यसलाई प्रेसमा कसले लैजान्छ अनि गोप्य कसरी राखिन्छ र वेबसाइटमा कहिले राखिन्छ देखि सबै विवरणहरू विधि बनाएर राखिएको छ । भन्सारको छलफल गर्दा आन्तरिक राजस्वको मान्छे बस्न पाउँदैन । आन्तरिकको गर्दा भन्सारको बस्न पाउँदैन ।

अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार पनि त्यहाँ बस्न पाउँदैन । योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि बस्न पाउँदैन । गभर्नरले करका विषयमा केही नीतिगत कुराहरू राख्छ र ऊ हिँड्छ । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ तेस्रो व्यक्ति कसरी बस्न पाउँछ भनेर कल्पना गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । अर्थमन्त्रीले इमानदारीपूर्वक आफ्नै विवेकले करका दर परिवर्तन गरेको भए विवाद भइसकेपछि सीसीटीभीको फुटेज आफैंले सुरक्षित राखेर संसद्मा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । विवाद सुरु हुने बित्तिकै फुटेज पहिले मेटाउने अनि म ठिक छु भनेर बहस गर्ने र नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने, यो ढोंगमात्र हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा यति कमजोर कर्मचारीतन्त्र मैले अहिलेसम्म देखेकै छैन । सचिवहरूले त यो काम गर्नुहुँदैन भनेपछि मन्त्रीले मानेनन् भने कतिले सरुवा माग्थे, कतिले राजीनामा दिन्थे । तर, यहाँ आत्मसमर्पण गरेर बसेका छन् । जति लुकाउन खोजे पनि कुन ढोकाबाट कति बजे आयो भन्ने विवरण त हामीलाई पनि थाहा छ नि ! यहाँ मन्त्रीले चाहेर मात्र र सचिवले चाहेर मात्र बदमासी हुँदैन सबै नमिलीकन ।

तपाईं आफैंले अर्थमन्त्री भएर दुई वर्ष देशको ढुकुटी सम्हाल्दाको अवस्थालाई फर्केर हेर्दा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ ? तपाईंले आफ्नो भिजनबमोजिम काम गर्न सक्नुभएको थियो कि राजनीति दबाबमा निर्णय लिनुभएको थियो ?

राजनीतिक दबाब अलिअलि त आउँछ नै । तर, यस्तो कुरामा होइन । जुन कुरा आम जनताको सरोकारसँग सम्बन्धित छ, त्यसमा दबाब सुन्नु पनि पर्छ । उदाहरणको लागि निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रम हाम्रो राजनीतिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसदका लागि हो । उनीहरूले जनतालाई विकासको कुरा गर्ने र यस्ता खालका आयोजना ल्याइदिउँला भनेर निर्वाचित भएका हुन्छन् । हाम्रो जनमत नै त्यसरी बनेको छ । सांसद भएर यति पनि गर्दैनौं भन्ने जनगुनासो हुन्छ । सांसदले कुलो पनि बनाइदिएन भनेपछि सांसदभन्दा वडा अध्यक्षहरू पावर फुल भए भन्ने कुरा आउन थाल्यो । यस्तो कुरामा राजनीतिक परिवेश पनि बुझ्नुपर्छ ।

तर, आर्थिक रूपमा अपचलन हुने, बदनियत हुने, कसैलाई अप्ठेरो पर्ने काम गर्नुहुँदैन ।

सामाजिक सुरक्षाका विषयमा कुरा गर्दा अर्थतन्त्रमा चाप छ, हामी गर्न सक्दैनौं भनिरहँदा पहिलो वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन सकिनँ । मेरो लक्ष्य पहिलो वर्ष नबढाउने दोस्रो, तेस्रो वर्ष बढाउने भन्ने थियो । उहाँहरूलाई पर्खिन हतार भयो र बढाउनुपर्‍यो । यस्ता कुरामा दबाब झेलिन्छ ।

जुन जुन वस्तु आफ्ना स्वार्थसँग गाँसिएको छ, त्यो छोडिदिएको  छ । स्वार्थ नगाँसिएकोमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसरी चेरी पिकिङ गरेर बन्देज लगाउँदा व्यापार विचलन मात्र होइन, नीति निर्माण गर्नेहरूको आर्थिक अनुशासनमै प्रश्न उठ्छ ।

तपाईंले सामाजिक सुरक्षाको प्रतिस्पर्धाले अप्ठेरो अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ । तर, आफैं अर्थमन्त्री हुँदा किन भत्ता बढाउनुभयो ?

अरूले मानुन् या नमानुन् नेकपा एमाले सामाजिक सुरक्षाको जननी हो । हामीले ७० वर्षमाथिकालाई दिने गरी ३०० रुपैयाँबाट सुरु गरौं भनेको भत्ता बजेटले नभ्याउने भएपछि सय रुपैयाँबाट सुरु गर्‍यौं । हामीले गैर जिम्मेवार ढंगबाट गरेको भए ७० वर्षमा ३०० रुपैयाँबाट सुरु गर्न सक्थ्यौं । तर, बजेटमा दबाब पर्छ भनेर गरेनौं । जुन बेला औसत आयु ६६/६७ वर्ष थियो ।

अहिले मान्छेको औसत आयु बढेर अहिले ७२ वर्ष पुगेको छ । यस्तो बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झार्दा भन्सारबाट उठाएको राजस्वले भत्ता मात्र बाँडिरहने हो ?

आयात हामीले रोक्नु छ । यस्तो बेला राजस्व घट्छ । अनि भत्ता कहाँबाट दिन सक्छौं ? बरु ज्येष्ठ नागरिकलाई अरू प्रकारका सहुलियत दिन सक्थ्यौँ । करका दर बलियो नहुन्जेल आक्रामक ढंगले बढाउनुभएन । चुनावका बेला भत्तामा राजनीति गर्नुहुँदैन ।

 

तपाई‌ले छोडेपछि एमालेबाट विष्णु पौडेल र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुनुभयो । दुवै जना अर्थशास्त्रको विज्ञता नभएका नेता हुनुहुन्थ्यो । यस्ता गैर विज्ञलाई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने परम्पराले देशको अर्थतन्त्र माथि उठ्ला ?

राज्यका निश्चित नीति छन् । संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त छ । त्यसमा लेखिदिएको जतिमा अंक हालिदिएपछि बजेट बनिहाल्छ । यसमा कुनै विज्ञता चाहिँदैन । समाजवाद उन्मुख पनि हुन्छ । नयाँ प्राथमिकता राख्नुपर्ने अवस्था छैन ।

नेतृत्व गर्ने मान्छेले राजनीतिक दृष्टिकोण लिने हो । प्रचलित विधि नबिगार्ने गरी सबैलाई समान न्याय दिन सक्ने गरी अर्थमन्त्री हुने हो । यद्यपि कर्मचारीतन्त्र भने बलियो हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रीलाई राम्रोसँग गाइड गर्न सक्यो भने सहज छ । विज्ञताको जरुरी छैन । सल्लाह सुझाव लिने क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय तपाईं अमेरिकाको राजदूत बन्दा सामाजिक सञ्जालमा धेरै टिप्पणीहरू आए । तपाईँ एउटा शक्तिकेन्द्रसँग नजिक भएर अनेकौं लाभका पदमा पुग्नुभएको हो कि एमालेसँग तपाईंको स्तरका अर्को अर्थशास्त्री नभएकोले लाभ उठाउनुभएको हो ?

नेकपा एमालेको म सामान्य शुभचिन्तक हुँ । मेरो कुनै शक्तिकेन्द्र छैन । मैले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसँग पनि काम गरेको छु । र, केपी ओलीसँग पनि काम गरेँ । आर्थिक नीति निर्माणमा म मदन भण्डारीकै पालामा सक्रिय थिएँ । त्यो बेलादेखि नै पार्टीको घोषणापत्र बनाउनेदेखि कतिपय दस्ताबेजसम्ममा अप्रत्यक्ष रूपमा इनपुट दिने गरेको छु । महत्त्वपूर्ण विषयमा फरक मत राख्दै पार्टीका आर्थिक नीतिलाई यो तरिकाले अगाडि बढाए राम्रो हुन्छ भन्दै सल्लाह दिँदै आएको छु । सबैलाई स्वीकार्य भएर युवराज खतिवडालाई दिँदा गर्छ भन्ने भएर दिइएको जिम्मेवारी थियो, कसैलाई रिझाएर होइन । यसले काम गर्छ है भन्ने आम मानिसमा परेको छ ।

म केही मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि बिक्ने क्षमता भएको मानिस हुँ । कहिलेकाहीँ मुलुकमा ‘यो मान्छेलाई त्यो ठाउँमा पुर्‍याइदियो भने हुन्छ है’ भन्ने सबैतिरको अपेक्षा हुन्छ ।

बजेटको त कुरा नगरौं, यो टिप्पणी गर्न लायक नै भएन । यो बजेटको वैधानिकता छैन । कानूनी रूपमा संसदबाट त पास भयो । तर, नैतिकता गुमाएको बजेट हो ।

अहिलेको बजेट र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्लान् ?

बजेटको त कुरा नगरौं, यो टिप्पणी गर्न लायक नै भएन । यो बजेटको वैधानिकता छैन । कानूनी रूपमा संसद्बाट त पास भयो । तर, नैतिकता गुमाएको बजेट हो ।

मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेट नीतिमा ठूलो प्रभाव पार्दैन । उसले मूल्य नियन्त्रण गर्ने हो । मौद्रिक नीतिको अहिलेको व्यवस्था ठिक छ । यो व्यवस्था कात्तिक तिरै गर्नुपर्थ्यो । तर, गत आर्थिक वर्षमा मूल्यमा परेको दबाब आगामी दिनमा पनि कायम रहन्छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले तत्काल सुधार हुँदैन । ६/७ महिनापछि असर देखिन्छ ।

अहिले तपाईंको दिन कसरी बितिरहेको छ । अब तपाईंलाई उच्च पदमा देख्न सकिएला ?

म अहिले नेकपा एमालेको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा बसेर काम गरिरहेको छु । हामी आफू सरकारमा हुँदा गर्न सकेको र नसकेको कामको समीक्षा गर्छौं । अहिलेको सरकारले कान नथुनेर बस्ने हो भने उनीहरूलाई पनि सल्लाह सुझाव दिन सक्छौं । अहिले म पार्टीको सामान्य कार्यकर्ता जस्तो तहमा बसेको छु । भविष्यको बारेमा कसैले कसैको अनुमान गर्नुहुँदैन । भविष्यलाई नै छोड्नुपर्छ । म पदको लोभी होइन ।

भिडिओ : नविनमुनि स्थापित