सभामुख-कानूनविद् छलफल : कसले के भने ? (भिडियो)

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानविद्, कानून एवं न्यायिक क्षेत्रका विज्ञसँग बिहीबार छलफल गरेका छन् ।

दिउँसो १ बजे संसद भवन बानेश्वरमा आयोजित छलफल प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिको घटनाक्रममा रहेर सभामुखले संविधानविद्का सल्लाह/सुझाव सुने । छलफलमा सहाभागी कानूनविद्हरूले अहिले सभामुखले खेल्न सक्ने भूमिका लगायतका विषयमा आफ्ना राय दिए ।

ओमप्रकाश अर्याल

संविधान उल्लघंन गरेकामा राष्ट्रपतिलाइ महाअभियोग लगाउनुपर्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई दण्डको भागीदार बनाउनुपर्छ । संसदलाई क्रियाशील गर्ने हो भने सांसदहरुले हामी जीवित छौं भन्नुपर्‍यो । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । संविधानको उल्लघंनको अनुपातमा ‘एक्सन’ पनि लिनुपर्छ । टिप्पणी मात्रै गरेर हुँदैन । टिप्पणी गरेर लाज लाग्नेलाई पो टिप्पणी गर्ने हो ।

चन्द्रकान्त ज्ञवाली

संसदलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास नै गर्नुभएन । संसदले नै प्रधानमन्त्रीलाई ‘चेक’ गर्ने हो । संसदले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई नै चिन्दैन भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले गरेको कार्य गैरकानूनी हुन्छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दा प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग परामर्श गर्नुपर्छ । नगरेकोमा पत्र समेत लेख्नुपर्छ ।

शम्भू थापा

संविधान सभाले बनाएको संविधानले कुनै पनि हालतमा मर्दैन । केही संशोधन गर्नुपरे संसदमै जानुपर्छ । किचेनमा बसेर राष्ट्रपतिले संविधानमाथि जे गर्नु भएको छ, यो लज्जाजनक छ ।

टीकाराम भट्टराई

संविधानवाद, संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक सर्वोच्चता जगेर्ना गर्ने दायित्व सभामुखलाई छ । लहड र सनकका भरमा कसैले प्रतिनिधिसभा मार्न सक्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते हरहालतमा बजेट प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्छ भनिएकाले प्रतिनिधिसभा मर्दैन ।

अधिवेशनको आह्वान केवल राष्ट्रपतिले मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ संविधानबमोजिम । अधिवेशन मात्रै नबसेको हो सर्वोच्चको फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभा जिवित छ । सर्वोच्चको फैसलालाई उदृत गर्दै सम्माननीय सभामुखले पनि राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसाको बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ ।

भीर्माजुन आचार्य

संविधान अनुसार सभामुखले अहिले गर्न सक्ने केही छैन । यो विषय अहिले सर्वोच्चमा भएकाले त्यसको फैसला भएपछि भूमिका हुन्छ । अहिले सभामुखले संसद संचालन गर्न सक्ने अवस्था म देख्दिनँ ।

राष्ट्रपति र सभामुखबाट संविधानमाथि घात गरेर जघन्य अपराध गर्दा पनि संसद मुकदर्शक रह्यो । प्रतिपक्ष र संसदले यो जालझेल र तिकडम रोक्न सक्थ्यो त्यो भएन । पुर्नस्थापित नभएसम्म सभामुखले गर्न सक्ने अधिकार केही पनि छैन ।

रमन श्रेष्ठ

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुन्छ । एकजना व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले सबैको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको, संसदको र न्यायालयको पनि भूमिका निभाउने कोसिस गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भेट भएको हो भने प्रधानमन्त्रीले न्यायालयको अधिकार पनि प्रयोग गर्न खोज्नु भयो कि ? सभामुख क्रियाशील हुन खोज्नु भएको छ, त्यो अझै पुगेन ।

संविधानमा क्रियाशील हुने ठाउँ दिएको छ । नागरिक समाज, पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता र संसदीय समितिका सभापतिहरुसँग पनि छलफल गर्नुहोस् । सभामुखले क्रियाशीलता बढाउनुभयो भने संसद जीवित छ भन्ने सन्देश जनतामा जान्छ । सबै कुरा अदालतले गर्छ भनेर बस्ने हो भने अझै अप्ठ्यारो आउने अवस्था हुन्छ ।

प्रेमबहादुर खड्का

सभामुखले पनि संविधानको पालना र संक्षरण गर्नुपर्छ । सभामुखले पनि संविधानभन्दा बाहिर गएर केही गर्नुहुँदैन । सभामुखले पनि संविधानबाहिर गएर काम गर्नु भयो भने संविधान कसरी बाँच्छ ?

राधेश्याम अधिकारी

सभामुखको भूमिका जनमत सिर्जना गर्ने हो । भइरहेको संसद बहुमत सांसदले चलाउँछौं भन्छन् भने राष्ट्रपति र सभामुखले संसद मार्न सक्दैनन् । संसदलाई मार्न सांसदले नै सिकार गर्नुपर्छ ।

रामनारायण बिडारी

सभामुखले राष्ट्रपतिलाई किटानसाथ लेखर भन्नुपर्छ- अहिले बजेट तिमीले ल्याउँन मिल्दैन, म यहाँ जिवितै छु । प्रतिनिसभामा कसको बहुमत छ भन्ने कुरा सभामुखलाई थाहा हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई ? सभामुख र राष्ट्रपतिबीच हुनुपर्ने कामलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरे ।

धारा ७६ले सभामुख र राष्ट्रपतिबीच हुने कामको कल्पना गरेको छ । १४६ सांसद बीच पटक-पटक बैठक बसेर त्यसको निर्णय राष्ट्रपतिलाई पठाउनुपर्छ ।

 

सभामुख

छलफलबाट मलाई निकै सहयोग पुगेको अनुभूत भएको छ। सबैले भनेको कुरा प्रष्ट भाषामा स्वीकार गर्न चाहान्छु- नेपाली जनताको एकता, नागरिक समाजको जागरुकतापछि पुन:स्थापित संसदलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न भूमिका खेल्न नपुगेको नै हो ।

संविधानमा सबै कुरा लेखिएका पनि हुँदैनन् । संविधान राष्ट्रका लागि हो । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखिएर गरिएको हुन्छ । त्यसको व्याख्या, प्रयोग गर्दा राष्ट्रियहितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । संविधान र प्रतिनिधिसभाको नियमावली अनुसारै मैले चल्नुपर्छ । संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ । संविधानको मर्म र भावनालाई ठीक ढंगले आत्मसाथ गर्ने गरी काम गर्न तयार छु । अध्यादेशबाट चलाउने कुरा सर्वथा बेठीक छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *