ओलीलाई धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, सबै रिट भोलिमात्र दर्ता हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपतिले केपी ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री दावी अश्वीकार गरेको निर्णयविरुद्ध दुईथरी रिट सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन लिएर जान नभ्याए पनि आइतबार जेठ ७ गतेको राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध २५ वटा रिट सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।

अध्ययनकै क्रममा रहेकाले कुनै पनि रिट दर्ता नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्नेमात्र होइन ओलीको पक्षमा समेत रिट परेको छ ।

उच्च अदालत बार पाटनका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधारसहित ओलीले पेस गरेको संख्यालाई नमानी राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति संविधानको धारा ७६ (५)विपरित रहेको भन्दै रिट पेश गरेका हुन् ।

बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीका आधिकारिक निकायले यति सदस्य छन् भनेर दावी गरेपनि त्यो नै आधिकारिक हुने भएकाले राष्ट्रपतिले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदको दावी दुवै दलका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट पेस भएकाले त्यसलाई मान्नुपर्ने जिकिर रिटमा छ ।

भण्डारीले भने, ‘केपी ओलीको दावी आधिकारिक छ र उहाँले स्पष्ट बहुमतको आधार पेस गर्नुभएको छ । तर, त्यो आधारको विपरीत शेरबहादुर देउवाले पनि एमालेका सांसदको नाम राखेकोमा दाँजेर दोहोरो नाम परेको भनेर अश्वीकृत गर्नु संविधानविपरीत भएकाले ओलीलाई धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै मैले रिट लगेको छु, सोमवार ११ बजे दर्ताका लागि बोलाइएको छ ।’

सोमबारै विपक्षी गठबन्धनले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्दैछ । यस्तै प्रकृतिका अन्य २४ वटा रिट पनि अदालतमा पुगेका छन् ।