लेखा परीक्षण नगर्ने ४६ दललाई निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण, एक साताभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन निर्देशन(सूचीसहित)

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ दललाई स्पष्टीकरणसहित सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले एक साताभित्र औचित्यपूर्ण र चित्तबुभ्mदो कारणसहित स्पष्टीकरणसहित सफाइ पेश गर्न सम्बन्धित दललाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले ४६ वटै दललाई आप्mनो दलको आय–व्ययको वास्तविक हिसाव किताब देखिने गरी लेखा राखिएको छ कि छैन ? राखिएको छैन भने के कति कारणले नराखिएको हो ? र, राखिएको भए तत्काल पेश गर्न निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

लगातार ३ वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने दललाई ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा २ सय ६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४० को उपदफा १ बमोजिम दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्नेछ । दफा ४० को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि राजनीतिक दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने पनि व्यवस्था छ ।

लेखा परीक्षण नगराउने राजनीतिक दलको सूची यसप्रकार छ–