कर्णाली प्रदेश: ६ महीनामा ५ प्रतिशत विकास खर्च, सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ महीनाको अवधिमा ८.३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये पूँजीगततर्फ ५.८७ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ११.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ०.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ६ महिनामा पूँजीगततर्फको जम्मा ०.०१ प्रतिशत र चालुतर्फ १.५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) ले ५४.०७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३७.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसपछि, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०.९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ९.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २.५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । जसमा पूँजीगततर्फ भने ०.०३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ भने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ६ महिनामा १०.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने स्थानीय तहहरूले १६.१३ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ५.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकास अलपत्र

‘कर्णाली राजमार्गको अवस्था उस्तै छ । बरु प्रदेश संरचना आउनु भन्दा अगाडि केही कालोपत्रे भएको जस्तो देखिएको थियो । अन्य राजमार्गहरूको अवस्था पनि दयनीय नै छ’, वीरेन्द्रनगरका टेकेन्द्र बस्नेत भन्छन्, ‘संरचना फेरिए, सरकार नयाँ आए, कर्णालीवासीको अवस्था उही रह्यो ।’

यद्यपि प्रदेश सरकार आइसकेपछि गाउँगाउँमा भने पर्याप्त बजेट गएको उनको भनाइ थियो । ‘गाउँमा करोडौं बजेट प्रवाह भएको छ । कतिपय ठाउँमा राम्रै काम पनि भएका छन् तर केही स्थानमा बजेटको दुरुपयोग भएको छ । काम भएको छैन’ उनी भन्छन्, ‘हरेक वर्ष सरकारले बजेट फ्रिज गराउँदै जाने प्रचलन बसेको छ । यसले कर्णालीमा आएको रकम सदुपयोग हुन नसक्दा यहाँको विकास निर्माणमा चुनौती देखिएको छ ।’

खर्चको दायरा बढाउछौं– मुख्यमन्त्री शाही

विगतमा कोरोना महामारीका कारण बजेट अपेक्षित रूपमा खर्च गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दाबी छ । ‘शुरूका वर्षमा हामीसँग संरचना नै थिएनन् । कार्यालय थिएनन्, कर्मचारी थिएनन् । योजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएका थिएनन् ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘गत वर्ष देश नै लकडाउनमा गयो । हामीले चाहेको जस्तो काम गर्न सकिएन । उदाहरणका लागि कर्णालीमा सिमेन्ट सरियाहरू उत्पादन हुँदैनन् । यसका लागि हामीले लुम्बिनी प्रदेशकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

कोरोनाका कारण तीलगायतका निर्माण सामग्री कर्णाली आएनन्, फलस्वरुप काम शुरु हुनै लागेका आयोजना बन्न सकेनन् । आयोजना नबनेपछि बजेट खर्च हुने कुरो भएन । अर्थात् पूर्वाधारका संरचना निर्माणका लागि व्यवसायीले ण सामग्री पाउनै मुस्किल हुँदा बजेट खर्च कम भएको हो ।’

शाहीले नेपाल प्रेससँग सोमबार कुरा गर्दै भने, ‘अब यो वर्ष हामीले गति तीव्र पारेका छौं । हरेक कार्यालयले धमाधम उपभोक्ता समिति गठन गरेका छन् । टेण्डर आह्वानको क्रम जारी छ ।’

उनले आगामी तीन महिनामा कर्णाली सरकारको खर्च धेरै देखिने बताए । ‘हामीले बजेट खर्चलाई महत्व दिएका छैनौं । बरु आवश्यकता अनुसार दिगो विकास गर्न खोजेका छौं’ उनले भने, ‘अब धमाधम कार्य शुरू हुन्छ । वीरेन्द्रनगरका सडक कालोपत्रे हुन्छन् । हरेक गाउँमा संरचना निर्माण हुन्छन् । बजेट खर्च हुन्छ । कम्तीमा ७५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने गरी हामी अघि बढिरहेका छौं ।’