दुई चोटि जनमतबाट अस्वीकृत सिटौला गठबन्धनको बुई चढेर राष्ट्रियसभामा, अध्यक्ष नै पड्काउने दाउ

काठमाडौं । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो मध्यरातसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुबीच राष्ट्रिसभाको सीट भागबन्डा गर्ने विषयमा गर्मागरम चलिरह्यो । देउवासामु डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहले १० मध्ये ४ सीट पाउनुपर्ने अडान राखेपछि किचलो बढेको थियो ।

पार्टी मुख्यालयमा उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच चर्काचर्की चलिरहेको बेला प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला प्रशन्न मुद्रामा बाहिरिए । पत्रकारले उनलाई घेरेर सोधे, ‘तपाईंको के हुने भयो ?’ सभापति देउवाकै वचन पाएकाले गठबन्धनको उम्मेदवार बन्दै राष्ट्रियसभा छिर्नेमा सिटौला ढुक्क देखिए ।

सिटौलालाई राष्ट्रियसभामा ल्याएर देउवाले उनको राजनीतिक जीवनलाई सहज अवतरण गराउने प्रयास गरेका छन् । देउवाले सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने वचनसमेत दिएको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ ।

तर, सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्य हुने चर्चासँगै संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्षले आफैंले लेखेको संविधानको भावनाविपरीत गतिमा अगाडि बढेकोमा आलोचना भइरहेको छ । चुनाव हारेका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउन नहुने भन्दै शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहित अधिंकाश नेताहरुले दबाब दिएका थिए । सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नै बनाउने हिसाबले देउवाले अघि बढाएको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

ती नेताले नेपाल प्रेससँग भने, ‘उहाँले सभापतिज्यूलाई सहयोग गर्दै आइराख्नुभएको थियो । त्यसैले उहाँलाई यस पटक सहज व्यवस्थापन गराउने उद्देश्यले राष्ट्रियसभामा पठाउनुभएको हो ।’

ती नेताका अनुसार गठबन्धनभित्रको परिस्थिति नबिग्रिए सिटौला अध्यक्ष बन्ने निश्चित छ ।

उनी थप्छन्, ‘सभाको अध्यक्षमा कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक हो । त्यसमा अब सिटौलाजी नै राष्ट्रियसभामा गएपछि उहाँ जतिको व्यक्ति त्यहाँ हुनुहुन्न । त्यसैले हामीले देखेअनुसार उहाँ राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष निश्चित मान्दा हुन्छ ।’

एक वर्षअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार चयनका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनदेखि नै आफूलाई सघाएका नेता सिटौलालाई संसदमा ल्याउन सजिलो बाटो खोजेका थिए । देउवाले समानुपातिकको एक नम्बरमा बस्न गरेको आग्रह सीधै अस्वीकार गरेर सिटौलाले आफू प्रत्यक्ष निर्वाचितबाहेक अरु पदमा नजाने अडान लिएका थिए ।

झापामा एमाले र राप्रपाबीच तालमेल हुने र त्यसो हुँदा राजेन्द्र लिङदेनलाई एमालेले जिताउने निश्चित भएकाले देउवाले सिटौलाका लागि सुरक्षित अवतरण गराउन खोजेका थिए । तर, त्यसबेला सिटौलाले आफू समानुपातिक वा मनोनीत पद नखाने भन्दै प्रत्यक्ष चुनाव लडेका थिए । तर, सफल भएनन् ।

अहिले आएर उनै सिटौला संवैधानिक नैतिकता र आफ्नै अडान बिर्सेर राष्ट्रियसभामा जान तयार भए, जसको कांग्रेसभित्रै चर्को आलोचना भइरहेको छ । उनीमाथि नैतिक प्रश्नसमेत तेर्स्याइएको छ ।

सिटौला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दुई पटक पराजित भइसके । प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति सोही कार्यकालमा अर्को सदनको सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यो रिट वामदेव गौतमलाई मनोनीत गरिएपछिको थियो ।

त्यसो त देउवाले सिटौलालाई राष्ट्रियसभा हुँदै सरकारमा पठाउने गृहकार्य पनि नगरेका होइनन् । तर, सरकारमा जाँदा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने भएकाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।

१४औं महाधिवेशनदेखि देउवालाई सहयोग गर्दै आएका सिटौला राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा गए सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने भएकाले उनी निकट केही नेताहरु त्यसलाई रोक्न लागिपरेका छन् ।

तर, सिटौलाले अहिले नै राष्ट्रियसभा अध्यक्षबारे चर्चा गर्न हतारो हुने प्रतिक्रिया दिए । आज उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले संसदमा पुगेपछि राष्ट्रसामु उपस्थित चुनौतीको सामना गर्ने र जनताको हितमा काम गर्दै साझा दृष्टिकोण लिएर संसद अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘मलाई पार्टीले पनि त्यही भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ भनेर मलाई उम्मेदवार बनाएको छ । म पार्टीबाट सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवार बनेको हुँ । तर, अध्यक्षबारे अहिले चर्चा गर्न उचित हुँदैन ।’

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले राष्ट्रियसभा अध्यक्षबारे अहिले कुनै छलफल नभएको बताए ।

उनले भने, ‘गठबन्धन र पार्टीभित्र पनि यो विषयमा छलफल भएको छैन । अहिले हामी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छौं । यो निर्वाचनपछि मात्रै त्यसबारे छलफल हुन्छ होला ।’

त्यसो त राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा कांग्रेसमात्रै नभइ गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा आफूहरुको स्वाभाविक दाबी भएको माओवादीका सचिव दिनानाथ शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसमा हाम्रो स्वाभाविक दाबी रहन्छ । तर, त्यसबारे अहिले गठबन्धन र पार्टीमा छलफल भएको छैन । कसले लिने भन्ने टुंगिएको पनि छैन ।’

यो निर्वाचनपछि माओवादी राष्ट्रियसभाको पहिलो दल बन्दैछ । सीट भागबन्डामै असन्तुष्टि जनाएका नेकपा एसले पनि अध्यक्षमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति कांग्रेस, माओवादीबाट प्रधानमन्त्री, जसपाबाट उपराष्ट्रपति, एमालेबाट सभामुख भएपछि आफूहरुबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हुनुपर्ने एसको जबरजस्त अडान छ ।

त्यसो त यसअघि राष्ट्रियसभामा तत्कालीन नेकपामा हुँदा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ गण्डकीबाट निर्वाचित र वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए । त्यसबेला एउटा चुनावमा पराजित व्यक्तिलाई अर्को बाटोबाट ल्याइएको भन्दै अहिले कांग्रेसका धेरै नेताले सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका थिए ।